उच्च अदालत जनकपुरले मधेश प्रदेशमा नेपालीबाहेक मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। यो आदेशले बहुभाषिक मधेशी समाजमा भाषिक न्याय र समावेशी शासनका सिद्धान्तलाई महत्त्व दिएको छ, जसले गर्दा विभिन्न भाषिक समुदायको पहिचान, सम्मान र सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने अदालतको ठहर छ।
उच्च अदालत जनकपुरका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश श्यामकुमार भट्टराईको संयुक्त इजलासले रुक्शना कपालीले दायर गरेको परमादेशसम्बन्धी रिटमा यस्तो आदेश दिएको हो। अदालतले भाषिक अधिकारलाई मौलिक हकसँग जोड्दै संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व भएको व्याख्या गरेको छ।
भाषा आयोगको सिफारिस र विधेयक फिर्ता
अदालतको आदेशअनुसार भाषा आयोगले २०७८ सालमै सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी सिफारिस नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको थियो। उक्त सिफारिसमा मधेश प्रदेशमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको थियो।
मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा मधेश प्रदेश सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पेस गरेका लिखित जवाफअनुसार, प्रदेश सरकारले नेपालीबाहेक मैथिली, भोजपुरी, बज्जिकालगायत भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने उद्देश्यले ‘प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ प्रदेशसभामा पेस गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
मधेश प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ कात्तिक ८ गते उक्त विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो। शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी शर्मा तिवारीले उक्त विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरेकी थिइन्, जसमा नेपालीका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने प्रस्ताव थियो। तर, मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ माघ ११ गते प्रदेशसभामा पेस गरिएको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो लिखित जवाफमा विधेयक फिर्ता लिएको तथ्य स्वीकार गरेको थियो। यसरी कानुन निर्माणको पहल भए पनि प्रक्रिया अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न नसकेको अदालतले औँल्याएको छ। विधेयकमा थारू, मगही, उर्दु लगायतका मातृभाषाहरूलाई समावेश नगरिएको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए, जसपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको थियो।
भाषिक अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितता
प्रदेशसभा सचिवालयले कानुन निर्माण गर्ने अधिकार प्रदेशसभाको भएको जिकिर गर्दै रिट खारेज गर्न माग गरेको थियो। शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले रिट दायर हुनुअघि नै विधेयक प्रदेशसभामा पेस भइसकेको आधारमा निवेदन खारेज गर्न माग गरेको थियो। गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले भने भाषासम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने क्षेत्राधिकार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयमा रहेको जिकिर गरेको थियो।
अदालतले भाषिक अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई नीतिगत घोषणा वा प्रतीकात्मक व्यवस्थामा मात्र सीमित गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व भएको फैसलामा उल्लेख छ।
आदेशमा बहुभाषिक समाजमा राज्यले विभिन्न भाषिक समुदायको पहिचान, सम्मान र सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। अदालतले समानताको अवधारणा औपचारिक समानतामा मात्र सीमित नहुने उल्लेख गर्दै ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका भाषिक समुदायको सशक्तीकरणका लागि आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने जनाएको छ।
राज्यको संरचना, प्रशासनिक प्रक्रिया, शिक्षा प्रणाली र न्यायिक संयन्त्रमा भाषिक विविधताको समुचित समावेश आवश्यक रहेको फैसलामा उल्लेख छ। भाषिक विविधताको अवहेलनाले राज्यका नीति तथा सेवा प्रवाहबाट केही समुदाय बहिष्करणमा पर्न सक्ने र त्यसले दीर्घकालीन रूपमा असमानता तथा असन्तोष बढाउन सक्ने विषय पनि अदालतले औँल्याएको छ।
कानुनी प्रबन्धका लागि सरकारको तयारी
विधेयक प्रदेशसभामा पेस भएर पनि फिर्ता लिइएको तथ्यले भाषासम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रिया पूरा नभएको स्पष्ट भएको अदालतको ठहर छ। त्यसैले संविधानमा व्यवस्था गरिएको भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी मौलिक हकसँग तादात्म्यता हुने गरी आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
विधेयक फिर्ता भइसकेपछि भाषा आयोगको सिफारिस, विज्ञहरूसँग परामर्श र प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग छलफल गरी मात्रै विधेयक पुनः प्रदेशसभामा लग्ने मधेश प्रदेश सरकारको तयारी रहेको छ। परिमार्जित विधेयकमा थारू, उर्दु लगायतका अन्य मातृभाषाहरूलाई समावेश गरिनेछ वा छैन भन्ने अझै स्पष्ट छैन। मधेश प्रदेश सभामा हाल १०७ जना सदस्य छन्, जसमध्ये ६४ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र ४३ जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन्।
