दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित विश्व व्यवस्था भत्किएको र नेपालमा भूराजनीतिक जोखिम बढेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्लेषण गरेका छन्। उनले अहिले विश्व राजनीति संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको र यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको बताए।
शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको जागरण अभियान उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले यस्तो धारणा राखेका हुन्। उनले रुस–युक्रेन, इजरायल–प्यालेस्टाइन तथा इरानसँगको अमेरिकी र इजरायली तनावजस्ता विश्वव्यापी द्वन्द्वले गर्दा सबै नेपालीले असहज परिस्थितिको सामना गरिरहेको जनाए।
विश्व व्यवस्था कमजोर हुँदै, नयाँ स्थापित भएन
प्रचण्डका अनुसार, संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनासँगै निर्माण गर्न खोजिएको विश्व व्यवस्था अहिले कमजोर हुँदै गएको छ। उनले नयाँ व्यवस्था अझै स्थापित भइनसकेको अवस्थामा विश्व राजनीति संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको दाबी गरे। प्रचण्डले भने, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनासँगै निर्माण गर्न खोजिएको विश्व व्यवस्था कमजोर हुँदै गएको छ, नयाँ व्यवस्था स्थापित भइसकेको छैन। विश्व राजनीति संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ।’
यस संक्रमणकालीन अवस्थाले नेपालजस्ता मुलुकमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। विश्व बैंकले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरेको छ, जुन दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम हो। एसियाली विकास बैंकले पनि सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन सन् २०२५ को ४.६ प्रतिशतबाट कम हो। यी प्रक्षेपणहरूले विश्वव्यापी अस्थिरताको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि परेको देखाउँछ।
नेपालमा भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको प्रभाव
प्रचण्डले नेपाल दुई ठूला छिमेकीबीच अवस्थित भएकाले विश्व शक्तिहरूबीचको बढ्दो प्रतिस्पर्धा र भूराजनीतिक परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा परेको उल्लेख गरे। यसले नेपाल पनि विश्वव्यापी परिवर्तनबाट अछुतो रहन नसकेको उनको भनाइ छ। नेपाल सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बनेको थियो।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नता बढ्दै गएको छ। नेपाल सन् २०२४ जनवरीमा विश्व व्यापार संगठनको व्यापार तथा विकास समितिको अध्यक्षमा एक वर्षका लागि निर्वाचित भएको थियो। यस्तै, सन् २०२४ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको गभर्निङ बोर्डको सदस्यको रूपमा आगामी तीनबर्से कार्यकालका लागि पनि नेपाल निर्वाचित भएको छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को सन् २०२९–२०३१ अवधिका लागि सदस्य पदमा उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेको छ।
आर्थिक चुनौती र सामाजिक असर
प्रचण्डले देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिस्थिति चुनौतीपूर्ण बनेको बताएका छन्। विश्व भोकमरी सूचकांक (GHI) २०२६ मा नेपाल १२२ देशमध्ये ७२औँ स्थानमा रहेको छ, जुन सन् २०२५ को १४.८ अंकबाट सुधार भई १४.५ अंकमा झरेको छ। दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये भोकमरी सूचकांकमा नेपालको अवस्था भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशभन्दा राम्रो भए पनि आर्थिक चुनौतीहरू यथावत् छन्।
नेपाल सन् १९७१ देखि अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीमा परेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२६ को नोभेम्बर २४ मा नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट हटाएर विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्दैछ। यो नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि विश्वव्यापी भूराजनीतिक अस्थिरता र आन्तरिक चुनौतीहरूका कारण यसको पूर्ण लाभ लिन थप प्रयास आवश्यक रहेको प्रचण्डको भनाइ छ।
जागरण अभियान र आन्तरिक राजनीति
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले कात्तिक ७ देखि मङ्सिर २५ गतेसम्म राष्ट्रिय जागरण अभियान सञ्चालन गर्दैछ। यो अभियान महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र युवा पलायनजस्ता जनजीविकाका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनेछ। प्रचण्डको विश्लेषणले यी आन्तरिक समस्याहरूलाई विश्वव्यापी भूराजनीतिक सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ।
आन्तरिक राजनीतिक समीकरणमा पनि भूराजनीतिक प्रभावको भूमिका देखिन्छ। नेकपा एमालेसँग तत्काल पार्टी एकताको सम्भावना नरहेको प्रचण्डले अक्टोबर २४, २०२६ मा बताएका छन्।
अगाडिका चुनौती
प्रचण्डले उल्लेख गरेको ‘नयाँ व्यवस्था’ कस्तो हुनेछ भन्ने स्पष्ट छैन। नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थितिलाई ध्यानमा राखेर कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती छ। विश्व शक्तिहरूबीचको बढ्दो प्रतिस्पर्धाले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्नेबारे थप विश्लेषण आवश्यक छ।
आगामी कदम
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२६ को नोभेम्बर २४ मा नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट हटाएर विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्दैछ। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानमा परिवर्तन ल्याउनेछ।
यसअघि: नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको राष्ट्रिय जागरण अभियान: महँगी, बेरोजगारी र भ्रष्टाचार विरुद्ध जनसंवाद
