बिचौलिया दीपक भट्टविरुद्ध ५ अर्बको मुद्दा चलाउने तयारी, राहदानी रोक्का
काठमाडौं । शक्तिकेन्द्र र सरकारलाई नै प्रभावमा पार्न सक्ने हैसियत बनाएका ‘बिचौलिया’ दीपक भट्टविरुद्ध ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो दाबीसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गर्ने अन्तिम तयारी भएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भट्टविरुद्ध अभियोगपत्र तयार गरिसकेको छ भने उनी देश छोडेर भाग्न सक्ने आशंकामा अध्यागमन विभागमार्फत राहदानीसमेत रोक्का गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, विभागले भट्टसहित २० भन्दा धेरैलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाएको छ। विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरले भट्टविरुद्धको अनुसन्धान तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको र छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने बताएका छन्।
जेन-जी आन्दोलनको उजुरीपछि खुल्यो फाइल यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले भट्टको शंकास्पद बैंकिङ कारोबारबारे अनुसन्धान गर्न विभागलाई पत्राचार गरेको थियो। तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दबाबमा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सुमन दाहालले भट्टलाई उन्मुक्ति दिएका थिए। हालै भएको ‘जेन-जी आन्दोलन’ पछि जेन-जी अगुवाहरूले भट्टको अवैध सम्पत्तिमाथि छानबिन र कारबाहीको माग गर्दै उजुरी दिएपछि यो फाइल पुनः खोलिएको हो। निवर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले यस प्रक्रियालाई अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।
कसरी गरियो अवैध हुन्डी र शुद्धीकरण? अनुसन्धानका क्रममा भट्टले अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न आफन्तका नाममा विभिन्न कम्पनी दर्ता गरी तह-तह बनाएर आफ्नो खातामा रकम ल्याएको खुलेको छ। बिमा ऐन, ०७९ अन्तर्गत भइरहेको अनुसन्धानले भट्ट र उनको समूहले हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको रकम गैरकानुनी ढंगले १८ वटा कम्पनीमा लगेको देखाएको छ। यस प्रकरणमा हिमालयन रिका वर्तमान तथा पूर्व बोर्ड सदस्यहरू पनि तानिएका छन्।
करोडौंका शंकास्पद कारोबार राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइका अनुसार, भट्टको एकल स्वामित्वमा रहेको ‘इन्फिनिटी होल्डिङ प्रालि’ को चुक्ता पुँजी एक वर्षमै ३ करोडबाट अस्वाभाविक रूपमा ४८ करोड पुर्याइएको थियो, जसको स्रोत खुलेको छैन। त्यस्तै, जगदम्बा स्टिल्सको खाताबाट भट्टको व्यक्तिगत खातामा ४५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको र हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सबाट सासू अञ्जना नेपालको नाममा रहेको एलियन्ट ब्रोकरेज कम्पनीमा ५२ करोड जम्मा भएको डरलाग्दो तथ्य राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।