संयुक्त राष्ट्र संघको हानि तथा नोक्सानी कोषले सन् २०२६ अगस्ट २६ मा भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिका लागि नेपाललाई करिब ३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ (२० मिलियन अमेरिकी डलर) उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। यो कोषबाट कुनै खास विपद्का लागि रकम विनियोजन गरिएको यो पहिलो पटक हो, जसले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षतिको सम्बोधनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बढ्दो चासोलाई संकेत गर्छ।
कोष स्थापना र नेपालको कूटनीतिक सफलता
संयुक्त राष्ट्र संघको हानि तथा नोक्सानी कोष (FRLD) सन् २०२२ मा COP27 मा स्थापना भएको थियो। सन् २०२३ मा COP28 मा यसको सञ्चालन ढाँचामा सहमति भएपछि यो कार्यान्वयनमा आयो। यस कोषको स्थापना जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षतिबाट प्रभावित विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो। नेपालले लामो समयदेखि जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति माग गर्दै आएको थियो।
नेपाल सरकारले सन् २०२६ अगस्ट ३१ मा हानि तथा नोक्सानी कोषको बोर्डलाई भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति सम्बोधन गर्न सहयोगका लागि अनुरोध गरेको थियो। यस अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै सन् २०२६ अक्टोबर २२ मा कोषको पहिलो असाधारण बैठकले नेपाललाई २० मिलियन अमेरिकी डलरको अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो। यो निर्णय नेपालको कूटनीतिक प्रयासको सफलताको रूपमा हेरिएको छ।
मधेसमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव
मधेस प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनका कारण खडेरी, बाढी, अत्यधिक गर्मी र चिसो जस्ता चरम मौसमी घटनाहरू बारम्बार भइरहेका छन्। सन् २०२५ मा मधेस प्रदेशमा लामो खडेरी र त्यसपछि आएको बाढीले कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो, जसले हजारौं किसानको जीविकोपार्जनमा असर पारेको थियो।
मधेस प्रदेशको कृषि प्रणाली जलवायु परिवर्तनका कारण गम्भीर खतरामा छ। सन् २०२५ को खडेरीमा मधेस प्रदेशका धेरै जिल्लाहरूमा भूमिगत जलस्तर तीन मिटरभन्दा बढी घटेको थियो र ६० प्रतिशतभन्दा बढी ह्यान्डपम्पहरू सुकेका थिए। यसले भूमिगत जलस्तर घट्दै गएको र सिँचाइको लागत बढेको देखाउँछ।
मधेस प्रदेश सरकारले सन् २०२६/२७ को नीति तथा कार्यक्रममा भूमिगत जल पुनर्भरण, वर्षाको पानी संकलन, पोखरी संरक्षण, जलाशय निर्माण, सिँचाइ प्रणाली सुदृढीकरण, जलवायु कोष र हरित बन्ड जस्ता जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू समावेश गरेको छ। विज्ञहरूका अनुसार यी कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा लागू नभएसम्म किसानहरूले खासै राहत पाउने छैनन्।
आगामी कार्यदिशा
नेपालले भोटेकोशी क्षेत्रमा बाढी प्रभावित समुदायलाई लक्षित गरी छुट्टै परियोजना प्रस्ताव तयार गरी पेश गर्नुपर्नेछ। यो प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि मात्र नेपालले उक्त रकम प्रयोग गर्न पाउनेछ। राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार बाढीबाट कुल क्षति ४.७ बिलियन डलर (करिब ६३० देखि ७०० अर्ब नेपाली रुपैयाँ) अनुमान गरिएको छ। यस कोषबाट प्राप्त हुने रकम कुल अनुमानित क्षतिको ०.५ प्रतिशतभन्दा कम भएकाले बाँकी पुनर्निर्माण लागत कसरी जुटाइन्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी COP31 सम्मेलन आगामी महिना टर्कीमा हुँदैछ, जहाँ हानि तथा नोक्सानी कोषको भविष्य र यसको प्रभावकारिताबारे थप छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
