अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानले आणविक हतियार प्राप्त गरेमा ‘ऊर्जा समस्या’ र ‘मृत्यु समस्या’ निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन्, दाबी गर्दै तेहरानले त्यस्तो हतियार तत्काल प्रयोग गर्नेछ। ट्रम्पको यो भनाइले मध्यपूर्वको तनाव र विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा सम्भावित प्रभावलाई उजागर गरेको छ।
ट्रम्पले इरानमाथि सैन्य कारबाहीको सम्भावना खुला राख्दै तेहरानसँग ‘राम्रो, ठूलो, सुन्दर सम्झौता’ हुन सक्ने पनि बताएका छन्। यद्यपि, उनले इरानले कुनै पनि सम्झौताको पालना गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा शंका व्यक्त गरेका छन्।
इरान आणविक कार्यक्रममा अमेरिकी अडान
ट्रम्प प्रशासनले इरानलाई आणविक हतियार प्राप्त गर्नबाट रोक्नु अमेरिकी नीतिको मुख्य उद्देश्य भएको बारम्बार बताउँदै आएको छ। ह्वाइट हाउसद्वारा प्रकाशित टिप्पणीमा ट्रम्पले इरानले आणविक हतियार प्राप्त गरेमा ‘तत्काल प्रयोग गर्नेछ’ भनेका छन्। प्रशासनले ट्रम्पले इरानलाई आणविक हतियार प्राप्त गर्न कहिल्यै अनुमति नदिने कुरा लगातार भन्दै आएको सामग्री पनि प्रकाशित गरेको छ।
यो चेतावनी मध्यपूर्वमा लामो समयदेखिको द्वन्द्व र कूटनीतिमा निरन्तर अनिश्चितताका बीच आएको हो। ट्रम्पले यसअघि अमेरिकाले ‘अर्को सानो एपिक फ्युरी’ (इरानमाथि अमेरिकी हमलाको सन्दर्भ) गर्न सक्ने सङ्केत दिएका थिए। प्रशासनका अधिकारीहरूले तेहरानको आणविक कार्यक्रम रोक्न सैन्य कारबाही आवश्यक रहेको बताएका छन्। कुनै पनि थप सैन्य वृद्धिले स्ट्रेट अफ हर्मुज हुँदै हुने ढुवानी, ऊर्जा मूल्य र व्यापक द्वन्द्वको जोखिमलाई असर गर्न सक्छ। यो भनाइले वाशिंगटनले इरानको आणविक कार्यक्रमलाई अझै पनि ‘रेड लाइन’ मानेको सङ्केत गर्छ। यसले सैन्य वृद्धिको सम्भावनालाई पनि खुला राखेको छ, जसले मध्यपूर्वको सुरक्षा, तेल आपूर्ति र विश्वव्यापी बजारमा सम्भावित परिणामहरू निम्त्याउन सक्छ।
इजरायली चुनावमा इरान मुद्दा
अमेरिकी राष्ट्रपतिको यो भनाइ इजरायलमा अक्टोबर २७ मा हुन लागेको चुनावको पूर्वसन्ध्यामा आएको हो। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहू इरानलाई इजरायलका लागि ‘वास्तविक र ठोस अस्तित्वको खतरा’ ठान्छन्। उनले इरानलाई पूर्ण रूपमा पराजित गर्न इजरायल र अमेरिकासँग थोरै समय मात्र बाँकी रहेको दाबी गरेका छन्।
नेतन्याहूले आफ्नो सुरक्षा प्रमाणमाथि केन्द्रित रहेर चुनावी अभियान चलाएका छन्। उनले प्रतिस्पर्धी गाडी आइजन्कोटलाई इरानप्रति नरम र अरब हितमाथि निर्भर रहेको आरोप लगाएका छन्। नेतन्याहूले इरानको आणविक कार्यक्रमलाई नष्ट गर्ने काम आफूले मात्र गर्न सक्ने दाबी गरेका छन्।
अर्का प्रतिस्पर्धी गाडी आइजन्कोटले भने देशलाई एकताबद्ध गर्ने र नेतन्याहूको विभाजनकारी नेतृत्वपछि मतभेदहरू निको पार्ने वाचा गरेका छन्। उनले नेतन्याहूको शासनकालमा अक्टोबर ७, २०२३ मा हमासको आक्रमणमा भएको कमजोरीको छानबिनका लागि राज्य आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। इजरायलमा अक्टोबर २७ मा हुने चुनावमा कुनै पनि गठबन्धनले सरकार बनाउन आवश्यक ६१ सिटको बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना कम रहेको सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन्।
नेपालमा सम्भावित असर
मार्च १, २०२६ मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पश्चिम एसियामा बढ्दो तनावका कारण नेपाली नागरिकहरूलाई सतर्क रहन र स्थानीय सुरक्षा सल्लाहहरू पालना गर्न आग्रह गर्दै एक विस्तृत सल्लाह जारी गरेको थियो। यसअघि, फेब्रुअरी १, २०२६ मा नेपाल सरकारले इरानमा रहेका आफ्ना नागरिकहरूलाई सुरक्षा चिन्ताका कारण सकेसम्म चाँडो देश छोड्न आग्रह गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, इरानमा ६ जना नेपाली नागरिक छन्।
यद्यपि, अप्रिल २१, २०२६ मा नेपालले मध्यपूर्वका लागि श्रम स्वीकृति पुनः सुरु गरेको छ, जुन यस क्षेत्रमा द्वन्द्वका कारण मार्च १ मा रोकिएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलका अनुसार, मध्यपूर्वका देशहरूबाट कुल रेमिट्यान्स प्रवाहको ४०-४५ प्रतिशत आउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन विज्ञ डा. मीना पौडेलले युद्धका कारण आप्रवासी कामदारहरूको रोजगारी गुमेमा बहुआयामिक असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएकी छन्।
आगामी कदम
अमेरिकी सैन्य अधिकारीहरूले नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि चुनावपछि इरानमाथि नयाँ हमला गर्ने विकल्पहरू तयार पारेका छन्। इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रमको पुनर्निर्माण जारी राखेको छ, जसमा मिनजादेही, तालेघान २ र पिक्याक्स माउन्टेन जस्ता स्थलहरूमा गतिविधिहरू समावेश छन्। इरानले स्ट्रेट अफ हर्मुज पुनः खोल्ने प्रस्ताव गरेको छ यदि वाशिंगटनले आफ्नो नौसेना नाकाबन्दी हटाएमा। अमेरिकी रक्षा सचिवलाई फेब्रुअरी १, २०२७ सम्ममा इरानको आणविक र मिसाइल क्षमतामा अमेरिकी सैन्य कारबाहीको प्रभावबारे रिपोर्ट पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।
