प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेको केही महिनामै दुई मन्त्रीको राजीनामा र सीमा विवादजस्ता गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको छ। यो घटनाक्रमले सरकारको स्थिरता र प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। Nmkhabar द्वारा प्राप्त जानकारीअनुसार, मन्त्रीहरूले आफ्ना मन्त्रालयहरूमा कार्यसम्पादनमा असहयोग र नीतिगत विचलनको आरोप लगाएका छन्।
- मुख्य निष्कर्षहरू:
- दुई जना मन्त्री, जसको नाम गोप्य राखिएको छ, ले सरकारको कार्यशैली र नीतिगत दिशामा असहमति जनाउँदै राजीनामा दिएका छन्।
- नेपाल-भारत सीमा विवाद, विशेषगरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा, ले पुनः चर्को रूप लिएको छ।
- प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारको नीति र कार्यसम्पादनको आलोचना गर्दै सडक आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ।
- सरकार गठनका लागि समर्थन गर्ने केही दलहरूले पनि आन्तरिक असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
कसरी भयो यो अवस्था?
स्रोतका अनुसार, मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पर्याप्त अधिकार नपाएको र आफ्ना मन्त्रालयका महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा हस्तक्षेप भएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने सवालमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप पनि लगाएका छन्। सीमा विवादको सन्दर्भमा, भारतीय पक्षले नेपाली भूभागमा सडक निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको समाचार बाहिर आएपछि जनस्तरमा आक्रोश बढेको छ। यस विषयमा सरकारको ‘चुँ’ सम्म नबोलेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले कडा आलोचना गरेका छन्।
आधिकारिक प्रतिक्रिया के छ?
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दुई मन्त्रीको राजीनामालाई ‘व्यक्तिगत कारण’ भन्दै पन्छ्याउने प्रयास गरेको छ। यद्यपि, Nmkhabar ले प्राप्त गरेको आन्तरिक संवादले यो भन्दा गहिरो राजनीतिक मतभेद रहेको देखाउँछ। सीमा विवादको विषयमा, परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्ने’ भन्दै एक सामान्य विज्ञप्ति जारी गरेको छ, तर भारतीय पक्षको कदमको कडा प्रतिवाद गरेको छैन।
अब प्रश्न उठ्छ, यी दुई मन्त्रीको राजीनामा र सीमा विवादको गम्भीरतालाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ? के सरकारले आफ्नो नीतिगत दिशा स्पष्ट पार्दै जनविश्वास जित्न सक्ला?