सरकारले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, महाराजगञ्जको जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई थप प्रयोजनका लागि नदिने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसअघि भएको सो जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णयलाई सच्याउँदै सो जग्गा पूर्ववत रूपमा प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको हो।

जग्गा हस्तान्तरणको निर्णय सच्याइयो

केही समयअघि मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयको प्रयोजनका लागि हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, सो निर्णयको कार्यान्वयनमा प्राविधिक र व्यवहारिक कठिनाई देखिएपछि तथा प्रहरी प्रशिक्षणको निरन्तरतामा असर पर्न सक्ने देखिएपछि पुनः मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसी सो निर्णय सच्याइएको हो। Nmkhabarलाई प्राप्त मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार, ‘राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पूरै जग्गा राष्ट्रपतिको नाममा हस्तान्तरण गर्ने गरी भएको निर्णयको सट्टामा सो जग्गा पूर्ववत रूपमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्ने।’

प्रहरी प्रशिक्षणमा निरन्तरता

प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि यो जग्गा अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको जनाउँदै आएको थियो। जग्गा उपलब्ध नहुँदा प्रशिक्षणका गतिविधिहरूमा बाधा पुग्ने तथा थप विस्तारमा समेत समस्या हुने भन्दै प्रतिष्ठानले यस विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले प्रहरी प्रशिक्षणको निरन्तरता र विस्तारमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।

कार्यालयको थप जग्गाको आवश्यकता

यसअघि राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई थप कार्यसम्पादन र विस्तारका लागि जग्गा आवश्यक परेको र सोही क्रममा प्रहरी प्रतिष्ठानको जग्गाको विषय आएको थियो। तर, राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रहरीको व्यावसायिक तालिमको महत्वलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यो निर्णय सच्याएको बुझिएको छ।