सडक निर्माण आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व हिनामिना भएको तथ्य फेला परेको छ। यो हिनामिना सडक बोर्ड नेपालले सञ्चालन गरेको सवारी कर संकलन प्रणालीमा भएको हो। तर, यस विषयमा सम्बन्धित निकाय मौन बसेको छ र अहिलेसम्म कसैमाथि कारबाही भएको छैन। यस प्रकारका अनियमितताले मुलुकको विकास निर्माणमा मात्र बाधा पुर्याउँदैन, बरु आम नागरिकको मेहनतले कमाएको करको दुरुपयोगले उनीहरूको सरकारप्रतिको विश्वासलाई पनि कमजोर बनाउँछ। नेपालमा विगतदेखि नै सार्वजनिक खरिद र राजस्व संकलनका क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासनको अभावका कारण यस्ता घटनाहरू दोहोरिँदै आएका छन्, जसको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको छ।
राजस्व हिनामिना प्रकरण: सडक निर्माणको ठेक्कामा ४ करोडको ठगी, कारबाही किन भएन?
- सवारी कर संकलनमा अनियमितता गरी ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व हिनामिना भएको छ।
- यो हिनामिना सडक बोर्ड नेपालको सवारी कर संकलन प्रणालीमा भएको हो, जुन सडक पूर्वाधार विकासका लागि छुट्याइएको रकम हो।
- ठेकेदारहरूले कम राजस्व दाखिला गरी बढी रकम हिनामिना गरेको पाइएको छ, जसले सरकारी कोषमा ठूलो नोक्सानी पुर्याएको छ।
- सम्बन्धित सरकारी निकायले यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै कारबाही अघि बढाएको छैन, जसले गर्दा दोषी उम्कने सम्भावना बढेको छ।
- जनताको करबाट उठेको रकमको दुरुपयोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत मौन बसेको छ, जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
राजस्व संकलनको शृंखलाबद्ध विवरण: सडक बोर्डको भूमिका र जिम्मेवारी
सडक बोर्ड नेपालले राजमार्गमा चल्ने सवारी साधनबाट कर संकलन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। यो कर सडक मर्मत र विकासमा खर्च गरिनुपर्ने हो, जुन नेपालको संविधानले नै सुनिश्चित गरेको सार्वजनिक सेवाको एक महत्वपूर्ण अंश हो। तर, पछिल्लो समयमा सडक निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न केही व्यक्ति र ठेकेदारहरूले मिलेमतोमा कर संकलनमा ठूलो अनियमितता गरेको पाइएको छ। यस किसिमको कार्यले नेपालको सडक पूर्वाधारको गुणस्तरलाई मात्र असर गर्दैन, बरु यसले देशको आर्थिक सुशासनलाई पनि गम्भीर रूपमा कमजोर पार्छ। विगतका वर्षहरूमा पनि सडक निर्माणमा गुणस्तरहीन काम र समयमै आयोजना सम्पन्न नहुने जस्ता समस्याहरू पटकपटक सतहमा आएका छन्, जसको मूल कारणमा यस्तै आर्थिक अनियमिततालाई औंल्याइँदै आएको छ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानका अनुसार, ठेकेदारहरूले वास्तविक आयभन्दा कम रकम दाखिला गरी ठूलो मात्रामा राजस्व हिनामिना गरेका छन्। यसरी हिनामिना गरिएको रकम करिब ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको अनुमान छ। यो रकम नेपाल सरकारको राजस्वमा जानुपर्ने थियो, तर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि दुरुपयोग भएको छ। यो रकमको हिनामिनाले देशको विकासका लागि विनियोजित बजेटमा प्रत्यक्ष असर पार्छ, जसको परिणाम स्वरूप नयाँ सडक निर्माण, पुराना सडकको स्तरोन्नति वा मर्मत सम्भार जस्ता महत्वपूर्ण योजनाहरू प्रभावित हुन सक्छन्। नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा जहाँ पूर्वाधार विकासको ठूलो आवश्यकता छ, त्यहाँ यस्तो आर्थिक विचलनले दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ।
ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमतो: सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न
यो अनियमिततामा सडक बोर्ड नेपालका केही कर्मचारी र सडक निर्माणको ठेक्का लिने केही ठेकेदारहरूको मिलेमतो रहेको आशंका गरिएको छ। उनीहरूले मिलेर नक्कली बिल र भौचर बनाएर राजस्व दाखिलामा धाँधली गरेको पाइएको छ। यसले गर्दा सरकारी राजस्वमा ठूलो क्षति पुगेको छ। नेपालमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीहरू भए तापनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा यस्ता मिलेमतोका घटनाहरू हुने गरेका छन्। यस प्रकारको मिलिजुलीले देशको आर्थिक प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गर्दछ र यसले इमान्दार व्यवसायीहरूलाई निरुत्साहित गर्छ।
यस प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गर्न र उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि आवश्यक अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उठेको छ। तर, हालसम्म यस विषयमा कुनै पनि निकायले ठोस कदम चालेको छैन। नेपालको कानुनले भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततालाई गम्भीर अपराध मानेको छ, तर कारबाहीको अभावले गर्दा यस्ता कार्यहरूले निरन्तरता पाइरहेका छन्। यदि यस्ता प्रकरणहरूमा समयमै र निष्पक्ष छानबिन नभएमा यसले भविष्यमा थप ठूला भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्नेछ।
नागरिकको करमाथि खेलबाड: विकासको सपनामाथि कुठाराघात
जनताले दुःख गरी कमाएको रकम करको रूपमा सरकारलाई बुझाउँछन्। यो करको रकम सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सार्वजनिक सेवामा खर्च हुनुपर्ने हो। तर, जब यस्ता अनियमितता र हिनामिनाका घटनाहरू सार्वजनिक हुन्छन्, तब नागरिकको विश्वासमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ। ४ करोड रुपैयाँको राजस्व हिनामिना भनेको सयौं किलोमिटर सडकको मर्मत वा दर्जनौं विद्यालयको निर्माण गर्न पुग्ने रकम हो। यो रकमको दुरुपयोगले आम नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। उदाहरणका लागि, ग्रामीण क्षेत्रमा सडकको अभावले गर्दा किसानहरूले आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन कठिनाई भोग्नुपर्छ, बिरामीहरूलाई समयमै अस्पताल पुर्याउन समस्या हुन्छ, र बालबालिकाहरूलाई विद्यालय जान कठिन हुन्छ। यस्तो अवस्थामा, करको दुरुपयोगले यी सबै समस्याहरूलाई थप जटिल बनाउँछ।
यो हिनामिनाको रकमले देशको पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्थ्यो। उदाहरणका लागि, यो रकमले काठमाडौं उपत्यका बाहिरका कम्तिमा दुईवटा ठूला सडक आयोजना सुरु गर्न वा पूरा गर्न सकिन्थ्यो, जसले देशको आर्थिक गतिविधि बढाउनमा सहयोग पुग्थ्यो। यस्तै, यस रकमबाट हजारौं विद्यार्थीहरूको लागि शैक्षिक सामग्री खरिद गर्न वा विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्न सकिन्थ्यो, जसले शिक्षाको गुणस्तर बढाउन मद्दत गर्दथ्यो। तर, यस्ता सम्भावनाहरू केवल सपनामा सीमित रहन्छन् जब करको रकम यसरी दुरुपयोग हुन्छ।
सरकारी निकायको मौन: सुशासनको अभावको पराकाष्ठा
यस विषयमा सडक बोर्ड नेपालका अधिकारीहरूले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। उनीहरूले यो विषयमा आफूहरूलाई जानकारी नभएको वा अनुसन्धान चलिरहेको भन्दै पन्छिने प्रयास गरे। यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत यस विषयमा मौन बसेको छ। यति ठूलो रकमको हिनामिना हुँदा पनि आयोगले कुनै चासो नदेखाउनुले यस प्रकरणको गम्भीरता झन् बढाएको छ। नेपालको संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख जिम्मेवारी दिएको छ। यदि यस्ता ठूला आर्थिक अनियमिततामा आयोगले समयमै चासो नदेखाउने हो भने, यसले आम नागरिकमा निराशा छाउनेछ र भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ कमजोर हुनेछ।
यस सन्दर्भमा, सडक बोर्ड नेपालको मौनले यस प्रकरणको छानबिनलाई थप जटिल बनाएको छ। यदि बोर्डका अधिकारीहरूले पूर्ण सहयोग नगरेमा, दोषीहरूलाई पत्ता लगाउन र उनीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन गाह्रो हुनेछ। यसले गर्दा भविष्यमा यस्ता अनियमितताहरू रोक्नका लागि आवश्यक कदम चाल्न पनि चुनौती खडा हुनेछ।
अब जवाफदेही कसले लिने? नागरिकको प्रश्न
यति ठूलो रकमको हिनामिना हुँदा पनि कसैमाथि कारबाही नहुनुले आम नागरिकमा आक्रोश पैदा गरेको छ। उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन् कि आखिरमा जवाफदेही को हुने? सडक बोर्ड नेपालका जिम्मेवार व्यक्तिहरू हुन् वा ठेकेदारहरू, वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले किन यस्ता गम्भीर विषयमा चासो देखाएन? यस प्रकारको गैरजिम्मेवारीले मुलुकको सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। यदि यस्ता आर्थिक अपराधहरूमाथि समयमै र निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिएन भने, यसले देशमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नेछ र विकासको गतिलाई रोक्नेछ।
यो प्रकरणले नेपालमा सुशासन र पारदर्शिताको आवश्यकतालाई पुनः एक पटक उजागर गरेको छ। नागरिकहरूले आफ्नो करको रकम कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी पाउने अधिकार राख्छन्। यसका साथै, उनीहरूले करको दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस् भन्ने पनि अपेक्षा गर्छन्। यदि सरकार र यसका निकायहरूले यस्ता मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेनन् भने, यसले नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धलाई कमजोर बनाउनेछ।
आगामी दिनमा के होला?
यो ४ करोड रुपैयाँको राजस्व हिनामिना प्रकरणले आगामी दिनहरूमा नेपालको सडक निर्माण क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। यस घटनाले सडक बोर्ड नेपालको कार्यशैली र त्यसको अनुगमन प्रणालीमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। यसको परिणाम स्वरूप, सरकारले यस क्षेत्रमा थप कडा नियमन र अनुगमन लागू गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना हुनेछ। साथै, यस प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन र दोषीलाई कारबाहीको माग नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूबाट अझ चर्को हुने अपेक्षा गरिएको छ। यदि सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर कारबाही अघि बढाएन भने, यसले आगामी दिनहरूमा हुने ठेक्का प्रक्रियाहरूमा पनि शंका उत्पन्न गर्नेछ र विकास निर्माणको गतिलाई थप सुस्त बनाउनेछ।
यसका अतिरिक्त, यो घटनाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। आगामी दिनहरूमा आयोगले यस्ता ठूला आर्थिक अनियमितताहरूमाथि कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने कुराले यसको विश्वसनीयता निर्धारण गर्नेछ। यदि आयोगले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयासहरू कमजोर हुनेछन्। यसबाट आम नागरिकले आशा गुमाउन सक्छन् र देशको आर्थिक विकासमाथि नै नकारात्मक असर पर्न सक्छ। यस प्रकरणमा सरोकारवाला निकायहरूको तर्फबाट तत्काल स्पष्टता र कारबाहीको अपेक्षा गरिएको छ।