दाङमा सडक सुरक्षाको उपेक्षा: चार वर्षमा ३०० बढीको ज्यान जाने गरी भएका दुर्घटनाको जिम्मेवार को?

दाङ जिल्लामा सडक दुर्घटनाबाट पछिल्लो चार वर्षको अवधिमा तीन सयभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। यो संख्याले सडक सुरक्षाप्रतिको चरम लापरबाही र सरकारी निकायको असफलतालाई प्रस्ट पार्छ। यसरी नागरिकको जीवन जोखिममा पार्ने अवस्थाको अन्तिम जिम्मेवार को हो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ, तर सडक दुर्घटनाको बढ्दो ग्राफले यो मौलिक हकको समेत उपेक्षा भएको देखिन्छ। सडक सुरक्षा केवल ट्राफिक नियमको कुरा मात्र नभई समग्र राष्ट्रिय विकास र नागरिकको जीवनस्तरसँग जोडिएको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो, जसको वर्तमान अवस्था चिन्ताजनक छ।

दाङमा सडक सुरक्षाको उपेक्षा: तीन सयभन्दा बढीको ज्यान गुमाउने दुर्घटनाको जिम्मेवार को?

• गत चार वर्षमा दाङ जिल्लामा भएका सवारी दुर्घटनामा ३०० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ, जुन एक दशक यताकै उच्च दरमध्ये एक हो।
• मृत्यु हुनेमा अधिकांश युवा र कामकाजी उमेर समूहका नागरिक छन्, जसको अर्थ देशको भविष्य र परिवारको सहारा गुमेको छ।
• दुर्घटनाका प्रमुख कारणहरूमा तीव्र गति, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने, सडकको खराब अवस्था र ट्राफिक नियमको पालना नगर्नु रहेका छन्, जसलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदमको अभाव छ।
• प्रशासनिक निकायबाट सडक सुरक्षाका लागि पर्याप्त कदम नचालिएको र सचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको देखिन्छ, जसले नागरिकको जीवनलाई जोखिममा पारेको छ।
• जनताको करबाट सञ्चालित हुने सरकारी निकायहरूले नागरिकको जीवन रक्षामा गम्भीर ध्यान दिन नसकेको यो तथ्यांकले देखाउँछ, जसले सुशासनमा प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।

सडक दुर्घटनाको कहालीलाग्दो तथ्यांक र नागरिकको जीवनको मूल्य

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-९ चमिखोलामा गत चैत ५ गते बेलुका टिपरको ठक्करबाट स्कुटरमा सवार पुष्पा कँडेलको मृत्यु हुनु यसैको एक प्रतिनिधि घटना हो। रा १ ख २३०८ नम्बरको टिपरले रा ७ प ६३३१ नम्बरको स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा तुलसीपुर-९ निवासी ४९ वर्षीया कँडेलको घटनास्थलमै ज्यान गएको थियो। यो घटनाले दाङमा विद्यमान सडक सुरक्षाको अवस्था कति भयावह छ भन्ने देखाउँछ। यो त प्रतिनिधि घटना मात्र हो, यस्ता दर्जनौं घटना दैनिक भइरहेका छन् जसले कयौं घर उजाडिएका छन्। नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युदर विश्वव्यापी औसतभन्दा बढी रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्, जसको मुख्य कारण सडक पूर्वाधारको कमी, सवारीसाधनको असुरक्षित अवस्था र चालकहरूको लापरबाही हो।

प्रहरी तथ्यांकअनुसार, पछिल्लो चार वर्षको अवधिमा जिल्लामा सवारी दुर्घटनामा परी ३०० भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। यस अवधिमा हजारौं मानिस घाइते भएका छन्, जसमध्ये धेरैको जीवनभरि अपाङ्गताको सिकार हुनुपरेको छ। यसरी नागरिकको जीवन निर्धक्कसँग बाँच्न पाउने अधिकार हनन् हुनुमा कसको भूमिका कति छ, यसको गहिरो छानबिन आवश्यक छ। प्रत्येक मृत्युले एउटा परिवारलाई मात्र होइन, सिंगो समाजलाई नै क्षति पुर्याउँछ। यसरी गुमेको जीवनको मूल्य राज्यले कसरी तिर्छ, यो प्रश्न गम्भीर छ।

दाङमा सडक दुर्घटनाका मुख्य कारण र सरकारी निकायको बेवास्ता

दाङमा हुने सवारी दुर्घटनाका मुख्य कारणहरूमा तीव्र गतिमा सवारी चलाउनु, मादक पदार्थ सेवन गरी लापरबाही ढंगले सवारी चलाउनु, सडकहरूको जीर्ण अवस्था, ट्राफिक नियमको पालना नगर्नु र सचेतनाको अभाव प्रमुख छन्। सडकहरूमा ट्राफिक संकेत र बत्तीहरूको उचित व्यवस्थापन छैन। कतिपय सडक खण्डहरू साँघुरा र जोखिमपूर्ण छन्, जसले दुर्घटनाको जोखिमलाई झनै बढाएको छ। नेपालमा सडक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीहरू भए तापनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा यस्ता समस्याहरू ज्युँका त्युँ छन्।

प्रशासनिक निकायहरूले सडक सुरक्षाका लागि पर्याप्त कदम चालेको देखिँदैन। ट्राफिक प्रहरीले बेलाबेलामा चेकिङ अभियान चलाए पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन। मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने र तीव्र गतिमा दौडाउने प्रवृत्ति रोक्न कठोर कारबाहीको आवश्यकता छ। तर, यस्ता कारबाहीहरू फितलो हुने गरेको गुनासो यात्रुहरूको छ। सचेतनाका कार्यक्रमहरू पनि खासै प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। यसका लागि सडक सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतना जगाउन विद्यालय तहदेखि नै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

नागरिकको जीवनको मूल्य कति? सडक सुरक्षामा राज्यको भूमिका

सरकारले नागरिकको जीवनको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हो। तर, दाङको सडक दुर्घटनाको तथ्यांक हेर्दा यस्तो लाग्दैन। प्रत्येक मृत्युले एउटा परिवारलाई अनाथ बनाउँछ, कयौं बालबालिकाको भविष्य अन्धकार बनाउँछ। यसरी गुमेको जीवनको मूल्य राज्यले कसरी तिर्छ? यो प्रश्न गम्भीर छ। जनताले तिरेको करबाट तलब खाने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले यस विषयमा कहिले गम्भीर हुन्छन्? नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युदरलाई घटाउनका लागि सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नति, ट्राफिक नियमको कडाइका साथ पालना गराउनु र चालकहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।

सडक दुर्घटनामा परी मृत्यु भएकाहरूको परिवारले न्याय पाउने अवस्था पनि कमजोर छ। कतिपय घटनामा दोषीलाई कारबाही नहुने, मिलापत्र गराउने प्रवृत्तिले पनि समस्यालाई झनै जटिल बनाएको छ। यसरी कानुनी राज्यको उपहास भइरहेको छ। पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र राहतको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा यस्तो हुन नसक्दा उनीहरू झनै पीडामा परेका छन्। सडक दुर्घटनालाई केवल एउटा दुर्घटनाको रूपमा नहेरी यसलाई एक सामाजिक समस्याको रूपमा लिएर समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ।

अन्तिम प्रश्न: जवाफदेही को? सडक सुरक्षाको भविष्य

यत्रो मानवीय क्षति हुँदा पनि सम्बन्धित निकायले यसलाई सामान्य घटना मानेर पन्छिन खोजेको देखिन्छ। सडक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि कडा कानुन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नागरिकमा सचेतना जगाउनु अपरिहार्य छ। यसमा स्थानीय प्रशासन, ट्राफिक प्रहरी, सडक विभाग र स्थानीय सरकारको संयुक्त प्रयास आवश्यक छ। तर, यस्तो प्रयास भएको देखिँदैन। अब प्रश्न यो उठ्छ, दाङमा भइरहेका यी सडक दुर्घटनाको अन्तिम जिम्मेवार को हो? कहिलेसम्म यस्तै लापरबाहीले नागरिकको ज्यान गइरहने हो? आगामी दिनमा सडक सुरक्षालाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल र ठोस कार्ययोजनाको आवश्यकता छ। यसका लागि सरोकारवाला सबै पक्षले आ-आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ।

आगामी हप्ताहरूमा दाङको सडक सुरक्षाको लागि के अपेक्षा गर्ने?

आगामी हप्ताहरूमा दाङ जिल्लाको सडक सुरक्षाको अवस्थामा तत्कालै ठूलो सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिँदैन, तर केही सकारात्मक कदमहरूको सुरुवात भने हुन सक्नेछ। सडक दुर्घटनाको यो कहालीलाग्दो तथ्यांकले सम्बन्धित निकायलाई दबाब सिर्जना गर्नेछ, जसले गर्दा ट्राफिक नियमन र सडक सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रमहरूमा केही तीव्रता आउन सक्नेछ। स्थानीय सरकारहरूले सडकको अवस्था सुधार, ट्राफिक संकेतहरूको व्यवस्थापन र सडक सुरक्षा सम्बन्धी नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा थप ध्यान दिनुपर्नेछ। यसका साथै, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने र तीव्र गतिमा दौडाउने प्रवृत्ति रोक्नका लागि थप कडा कारबाही र अनुगमनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले पनि सडक सुरक्षाको मुद्दालाई निरन्तर उठाइरहनेछन्, जसले गर्दा यस विषयमा जनचेतना बढ्ने र सम्बन्धित निकायहरूमाथि दबाब कायम रहनेछ। यद्यपि, दीर्घकालीन समाधानका लागि सडक पूर्वाधारको विकास, चालकहरूको तालिम र सडक सुरक्षा सम्बन्धी कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिनु अनिवार्य छ।