पर्सा र बुटवलका विभिन्न स्थानमा सरकारी तथा गुठीको अतिक्रमित जग्गामा बनेका करिब ३८० घरटहरामाथि डोजर चलाइएको छ। दुई वर्षदेखिको प्रयासपछि पर्सामा गुठीको जग्गामा बनेका संरचना हटाइएको हो भने बुटवलमा उच्च अदालतको जग्गा खाली गराइएको छ। दुवै स्थानमा स्थानीयले स्वस्फूर्त रूपमा सामान हटाएर जग्गा खाली गराएका थिए।
पर्सामा गुठीको जग्गामा डोजर
पर्सामा बिहानै गुठीको अतिक्रमित जग्गामा रहेका ३८० वटा घरटहरा खाली गराइएको छ। दुई वर्षदेखिको प्रयासपछि यसपटक अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचनामाथि डोजर चलाइएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको समन्वयमा स्थानीय तह र प्रहरीको सहयोगमा यो अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। लामो समयदेखि गुठीको जग्गामा विभिन्न व्यक्तिले घरटहरा बनाएर भोगचलन गर्दै आएका थिए।
बुटवलमा उच्च अदालतको जग्गा खाली
यसैगरी, बुटवल उपमहानगरपालिका–४ स्थित उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास अगाडिको सरकारी जग्गामा बनेका घरटहरा हटाउन सुरु गरिएको छ। तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा स्रेस्ता कायम रहेको सरकारी जग्गा अञ्चलाधीश कार्यालय खारेज भएपछि सरकारको निर्णयअनुसार उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासलाई भोगाधिकार दिइएको थियो। साबिक वडा नम्बर ६ हाल वडा नम्बर ४ अन्तर्गत पर्ने साविक कित्ता नम्बर ३९६ (हाल कित्ता नम्बर ७, ८, १२, ६१, १३ र ४) को करिब २ बिघा ५ कठ्ठा १४ धुर क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएका घरटहरा हटाउन थालिएको हो।
स्थानीयको सहयोगमा सामान हटाइयो
बुटवलमा डोजर चलाउने सूचना पाएपछि स्थानीयले स्वस्फूर्त रूपमा आ–आफ्नो सामान हटाएर घरटहरा खाली गराएका थिए। यसले गर्दा सरकारी निकायलाई डोजर चलाउन सहज भएको थियो। यसअघि पनि पटकपटक सरकारी जग्गा खाली गराउने प्रयास भए पनि विभिन्न कारणले सम्भव हुन सकेको थिएन। यसपटक भने स्थानीय प्रशासनले दृढतापूर्वक कदम चालेको हो।
अतिक्रमणको शृंखला
पर्सा र बुटवल दुवै स्थानमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामाथि वर्षौंदेखि अतिक्रमण हुँदै आएको थियो। विभिन्न व्यक्ति र समूहले पहुँचको दुरुपयोग गरी यस्ता जग्गाहरू हडपेका थिए। यसले गर्दा विकास निर्माणका योजनाहरू प्रभावित हुनुका साथै सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको थियो। यस पटकको कारबाहीले अन्य अतिक्रमणकारीहरूलाई पनि पाठ सिकाउने अपेक्षा गरिएको छ।
कारबाहीको निरन्तरता
यस्ता खालका अतिक्रमण रोक्न र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नका लागि सरकारले निरन्तर रूपमा कदम चाल्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। पर्सा र बुटवलमा भएको कारबाहीले यस दिशामा सकारात्मक संकेत दिएको छ। यस प्रकारका अभियानहरू देशैभरि सञ्चालन गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
