संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाको समन्वयमा काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने अभियान अन्तर्गत आइतबार साँझसम्म ५४७ सुकुम्बासी परिवार सरकारी सम्पर्कमा आएका छन्। यसअघि गरिएका अनुमानभन्दा वास्तविक सुकुम्बासीको संख्या निकै कम भेटिएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनाएको छ।
सुकुम्बासीको संख्या अनुमानभन्दा कम
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले यसअघि सुकुम्बासी बस्तीको संख्याबारे गरेको अनुमान र वास्तविक तथ्यांकबीच ठूलो भिन्नता पाइएको छ। प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालका अनुसार, उपत्यकामा प्राधिकरणले अनुमान गरेभन्दा वास्तविक सुकुम्बासीको संख्या निकै कम रहेको पाइएको छ। शनिबार र आइतबार गरी दुई दिन सञ्चालित विशेष अभियानका क्रममा सरकारी निकायको सम्पर्कमा आएका परिवारहरूको तथ्यांक संकलन गरिएको हो।
यस अभियानको मुख्य उद्देश्य वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी उनीहरूलाई बसोबासको व्यवस्थापन गर्नु रहेको छ। तर, प्रारम्भिक तथ्यांकले यसअघि गरिएका ठूला संख्याका अनुमानहरूलाई चुनौती दिएको छ। यसले गर्दा सुकुम्बासी व्यवस्थापनको नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहमा थप छलफलको आवश्यकता देखिएको छ।
सरकारी पहल र समन्वय
संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाले संयुक्त रुपमा सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने कार्यलाई तीव्रता दिएका छन्। यस अभियानको लागि विभिन्न सरकारी निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरिएको थियो। प्राधिकरणले यसअघि गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षण र सूचना संकलनको आधारमा यो अभियान सञ्चालन गरिएको थियो।
विकास आयुक्त ढकालले उपत्यकाको अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने र भूउपयोग नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको बताइन्। यस प्रक्रियामा वास्तविक सुकुम्बासीलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने र भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
भविष्यको व्यवस्थापन
सरकारी सम्पर्कमा आएका ५४७ परिवारको विस्तृत विवरण संकलन गरी उनीहरूको वास्तविक अवस्थाको अध्ययन गरिनेछ। यसमा उनीहरूको बसोबासको इतिहास, आयस्रोत र आवश्यकताको आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ। यसपछि मात्र उनीहरूको लागि उपयुक्त बसोबासको व्यवस्थापन वा अन्य आवश्यक सहयोग प्रदान गरिनेछ।
यस प्रक्रियामा कुनै पनि वास्तविक सुकुम्बासी छुट्न नपाउने र गैरसुुकुम्बासीले कुनै पनि सुविधा नपाउने सुनिश्चितताका लागि विशेष ध्यान दिइनेछ। यसका लागि थप स्थलगत अध्ययन र अनुगमन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।