त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले भारतको सङ्गाई युनिभर्सिटीमा अध्ययन गरेका ९८ जना नेपाली विद्यार्थीको शैक्षिक उपाधिको वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यो घटनाले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीहरूको भविष्य र उनीहरूले प्राप्त गर्ने शैक्षिक प्रमाणपत्रको गुणस्तरमाथि चिन्ता व्यक्त गरेको छ। त्रिविले ती विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो शैक्षिक योग्यताको सक्कल कागजातसहित उपस्थित हुन ३५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ, जसले गर्दा प्रभावित विद्यार्थीहरूमाझ ठूलो तरंग उत्पन्न भएको छ। यो कदमले नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीको विश्वसनीयता र विदेशी विश्वविद्यालयहरूसँगको सम्बन्धनको प्रभावकारितामाथि पनि प्रकाश पारेको छ।
सङ्गाई युनिभर्सिटीका ९८ नेपाली विद्यार्थीको उपाधि शंकास्पद, ३५ दिनभित्र प्रमाण पेस गर्न अल्टिमेटम
सङ्गाई इन्टरनेसनल युनिभर्सिटीबाट प्राप्त शैक्षिक प्रमाणपत्र समकक्षताका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पेस गरेका ९८ जना नेपाली विद्यार्थीको सूची सार्वजनिक गरिएको छ। यो सूचीले ती विद्यार्थीहरूको शैक्षिक यात्रा र उनीहरूले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीलाई उजागर गरेको छ। त्रिविको महेन्द्र भवन क्याम्पसले उनीहरूलाई यो सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि ३५ दिनभित्र त्रिवि कार्यकारी परिषद्को सचिवालयमा सम्पर्क गर्न भनेको छ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूलाई तत्काल आवश्यक कदम चाल्न प्रेरित गरेको छ। यस प्रक्रियाले विगतमा पनि विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयका नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने त्रिविको परम्परालाई निरन्तरता दिएको छ।
निर्धारित समयभित्र विद्यार्थीहरूले आफ्नो शैक्षिक उपाधिको सक्कल प्रमाणपत्र, ट्रान्सक्रिप्ट, चारित्रिक प्रमाणपत्र र त्रिविले तोकेका अन्य आवश्यक कागजात पेस गर्नुपर्नेछ। यी कागजातहरू विद्यार्थीको शैक्षिक योग्यताको आधिकारिकता पुष्टि गर्नका लागि महत्वपूर्ण छन्। यदि तोकिएको अवधिमा विद्यार्थीहरूले आवश्यक कागजात पेस गरेनन् वा पेस गरेका कागजातहरू शंकास्पद देखिएमा, त्रिविले उनीहरूको प्रमाणपत्रलाई मान्यता नदिने स्पष्ट पारेको छ। यो निर्णयले विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि ठूलो असर पार्नेछ, किनकि उनीहरूले नेपालमा रोजगारी वा थप अध्ययनको अवसर गुमाउन सक्छन्। नेपालमा पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको संख्या बढ्दो छ, तर उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरूको संख्या पनि कम छैन।
त्रिविको प्रक्रिया र विद्यार्थीको दबाब
त्रिविले यसअघि पनि विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयका नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नेहरूलाई कारबाही गर्दै आएको छ, जसले गर्दा शैक्षिक क्षेत्रमा पारदर्शिता र गुणस्तर कायम राख्न त्रिविको प्रतिबद्धता झल्किन्छ। सङ्गाई युनिभर्सिटीका यी ९८ जना विद्यार्थीको हकमा पनि यस्तै प्रक्रिया अपनाइएको छ, जसले त्रिविको कडा अडानलाई पुनःस्थापित गरेको छ। त्रिविले विद्यार्थीहरूको नाम सार्वजनिक गरेसँगै उनीहरूमाथि ठूलो दबाब बढेको छ, किनकि उनीहरूले आफ्नो शैक्षिक योग्यताको वैधता प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर त्यो शिक्षा गुणस्तरीय र मान्यताप्राप्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
यस विषयमा थप जानकारीका लागि त्रिविका उच्च अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरूले यो नियमित प्रक्रिया भएको र विद्यार्थीहरूको शैक्षिक योग्यताको सत्यता जाँच्न लागिएको बताए। त्रिविका एक अधिकारीले भने, ‘हामी कसैलाई अन्याय गर्न चाहँदैनौं, तर शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्नु हाम्रो दायित्व हो।’ यो भनाइले त्रिविको जिम्मेवारी र विद्यार्थीहरूको अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयासलाई दर्शाउँछ। नेपालमा विगतमा पनि विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयहरूको सम्बन्धन र प्रमाणपत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठेका छन्, जसले गर्दा विद्यार्थीहरू र अभिभावकहरू चिन्तित भएका छन्।
विदेश पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीको भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न
यस घटनाले उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने नेपाली विद्यार्थी र उनीहरूको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यदि यी विद्यार्थीहरूको उपाधि रद्द भएमा उनीहरूले नेपालमा रोजगारी पाउन वा थप अध्ययन गर्न ठूलो कठिनाई हुनेछ। यसले गर्दा विद्यार्थीहरू र उनीहरूका परिवारमा ठूलो आर्थिक र मानसिक भार पर्ने देखिन्छ, किनकि विदेशमा अध्ययन गर्नका लागि उनीहरूले ठूलो रकम खर्च गरेका हुन्छन्। नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको अवसर सीमित हुँदै गएपछि धेरै युवाहरू उच्च शिक्षा हासिल गरेर स्वदेशमै रोजगारीको खोजी गर्ने वा आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्ने सोचमा हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा, यदि उनीहरूको उपाधि नै शंकास्पद ठहरिएमा उनीहरूको भविष्य अन्धकारमय हुन सक्छ।
नेपाल सरकारले पनि वैदेशिक शिक्षा नीतिलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता यस घटनाले औंल्याएको छ। विद्यार्थीहरूलाई विदेश पठाउने शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूको पनि अनुगमन र नियमन कडा गरिनुपर्छ, ताकि उनीहरूले विद्यार्थीहरूलाई सही सूचना र मार्गदर्शन प्रदान गर्न सकून्। नेपालमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीहरूको संख्या बढ्दो छ, र उनीहरूले प्राप्त गर्ने शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो।
अधिकार निकायको जवाफदेहिता र नियमनको आवश्यकता
यस्ता घटनाहरूले नेपालका शैक्षिक संस्थाहरूको नियमन र अनुगमनमा थप कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोडदार रूपमा औंल्याएको छ। विदेशी विश्वविद्यालयहरूको सम्बन्धन र मान्यता प्रक्रियामा त्रिविले थप सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ, जसले गर्दा भविष्यमा यस्ता समस्याहरू दोहोरिने छैनन्। नेपालमा शैक्षिक क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्नका लागि प्रभावकारी नियमन संयन्त्रको आवश्यकता छ।
अब प्रश्न उठ्छ, सङ्गाई युनिभर्सिटीका यी ९८ विद्यार्थीले तोकिएको समयमा आफ्ना शैक्षिक उपाधिको सक्कल कागजात पेस गर्न सक्लान् त? र, त्रिविले यस मामिलामा कस्तो निर्णय लिनेछ? यो निर्णयले न केवल ती ९८ विद्यार्थीको भविष्यमाथि, बल्कि विदेशमा अध्ययन गर्न जाने अन्य नेपाली विद्यार्थीहरूको विश्वासमाथि पनि प्रभाव पार्नेछ। यस घटनाले नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीको सुदृढीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको विश्वसनीयता बढाउनका लागि थप कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ।