नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु: विद्यार्थी भर्नाको चटारो, निजी विद्यालयको मनलाग्दी शुल्क!

आज वैशाख १५ गतेदेखि देशभरका विद्यालयहरूमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ। यससँगै विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियाले गति लिएको छ। विगतका वर्षहरूमा वैशाख २ गतेबाट शैक्षिक सत्र सुरु हुने गरे पनि यस वर्ष भने सरकारले केही ढिलाइ गरी नयाँ मिति तय गरेको थियो।

भर्नाको चटारो र निजी विद्यालयको मनलाग्दी

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै अभिभावकहरू आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउन व्यस्त भएका छन्। विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यका लगायतका शहरी क्षेत्रमा नयाँ भर्नाको चहलपहल निकै बढेको छ। तर, यो खुसीको समयमा पनि निजी विद्यालयहरूले मनोमानी शुल्क असुल्न थालेको गुनासो अभिभावकहरूको छ। वार्षिक परीक्षा नसकिँदै भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने र महँगो शुल्क लिने निजी विद्यालयको प्रवृत्तिले आम अभिभावकहरू मर्कामा परेका छन्। सरकारले शैक्षिक सत्र १५ गतेबाट सुरु गर्ने निर्णय गर्नुको एक कारण निजी विद्यालयहरूको यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्नु पनि थियो, तर यसको प्रभाव खासै नदेखिएको गुनासो छ।

किन गरियो मिति परिवर्तन?

विगतमा वैशाख २ गतेबाट शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै आएको थियो। तर, वार्षिक परीक्षा नसकिँदै निजी विद्यालयहरूले भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने र इन्धनको आपूर्तिमा असहजता हुने जस्ता कारणहरूलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यस वर्ष शैक्षिक सत्रको सुरुवात वैशाख १५ गतेबाट गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयले परीक्षा सकिएपछि मात्र भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने अपेक्षा गरिएको थियो, जसले गर्दा विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई केही सहजता मिल्ने विश्वास थियो।

के छ विद्यार्थीको अपेक्षा?

नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै विद्यार्थीहरू नयाँ कक्षाको सुरुवात, नयाँ साथीहरू र नयाँ ज्ञान आर्जनको अपेक्षामा हुन्छन्। विशेषगरी एसईई परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीहरूका लागि यो समय नयाँ यात्राको सुरुवात हो। उनीहरू उच्च शिक्षाको लागि तयारी गर्ने वा नयाँ विषयहरू सिक्ने योजनामा हुन्छन्। यस्तै, तल्लो तहका विद्यार्थीहरू पनि नयाँ पाठ्यपुस्तक र नयाँ शिक्षक पाउने आशामा हुन्छन्।

सरकारको भूमिका र आगामी चुनौती

सरकारले शैक्षिक सत्रको मिति परिवर्तन गरेर केही हदसम्म निजी विद्यालयहरूको मनलाग्दी रोक्ने प्रयास गरे पनि शुल्क निर्धारण र भर्ना प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने चुनौती अझै छ। अभिभावकहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै गुणस्तरीय शिक्षालाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनु सरकारको प्रमुख दायित्व हो। यसका लागि नियमनकारी निकायहरूले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातसँगै देशभरका विद्यालयहरूमा नयाँ उत्साह छाएको छ। विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक सबै यस नयाँ यात्राको लागि तयार देखिएका छन्।