स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा जलेका सवारीसाधनको नाममा समेत सरकारी इन्धन दुरुपयोग गरेको पाइएको छ। यस प्रकरणमा स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले तत्काल अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न मन्त्रालयका प्रशासन सचिवलाई निर्देशन दिएकी छन्। यो घटनाले सरकारी निकायमा हुने आर्थिक अनुशासनहीनता र पारदर्शिताको अभावलाई पुनः उजागर गरेको छ, जसले आम नागरिकको विश्वासमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यस प्रकारको दुरुपयोगले राज्यकोषको मात्र क्षति पुर्याउँदैन, बरु विकासका लागि छुट्याइएको बजेटमा समेत कटौती हुन पुग्छ, जसको प्रत्यक्ष असर आम जनताले भोग्नुपर्छ।
‘जेनजी’ आन्दोलनका जलेका गाडीको नाममा इन्धन झ्वाम: स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ठूलो आर्थिक अनियमितताको खुलासा
- ‘जेनजी’ आन्दोलनमा पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका गाडीहरूको नाममा समेत इन्धन निकाल्ने कार्य भएको छ।
- यस कार्यले मन्त्रालयको आर्थिक अनुशासन र पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
- स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले यस विषयमा तत्काल छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएकी छन्।
- प्रशासन सचिवलाई दोषी कर्मचारीहरूमाथि विभागीय कारबाही अघि बढाउन भनिएको छ।
- यसबाट राज्यकोषको दुरुपयोग भएको पुष्टि भएको छ।
- यस्ता घटनाले सुशासनको प्रत्याभूतिमा समेत गम्भीर आँच पुर्याएको छ।
- सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्नका लागि थप कडा नियमन र अनुगमनको आवश्यकता देखिएको छ।
इन्धन दुरुपयोगको शृंखला: जलेका गाडीको नाममा पनि रकम हानी
पछिल्लो समय मन्त्रालयभित्र इन्धनको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको सूचना मन्त्री मेहतासम्म पुगेको थियो। सोही सूचनाका आधारमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा जलेर पूर्णरूपमा नष्ट भएका सवारीसाधनको नाममा समेत नियमविपरीत इन्धन निकाल्ने गरिएको तथ्य खुलेको हो। यसरी दुरुपयोग भएको इन्धनको परिमाण र यसमा संलग्न कर्मचारीहरूको सङ्ख्याबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरिरहेको जनाएको छ। नेपालमा सरकारी सवारीसाधनको इन्धन व्यवस्थापनमा यसअघि पनि विभिन्न प्रश्न उठ्दै आएका छन्, तर यसपटक जलेका गाडीको नाममा समेत रकम झ्वाम पार्नेजस्तो चरम लापरवाहीले यस समस्याको गम्भीरतालाई थप उजागर गरेको छ।
यसरी जलेका गाडीको नाममा इन्धन निकाल्नु आर्थिक अनियमितता मात्र नभई सरकारी सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग हो। यस प्रकारको कार्यले कर्मचारीहरूको मनोबल र संस्थाप्रतिको विश्वासमा समेत नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ। मन्त्री मेहताले यस्ता गैरकानुनी कार्यमा संलग्न जो कोहीलाई पनि उन्मुक्ति नदिइने स्पष्ट पारेकी छन्। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ, र यस्ता घटनाले यस चुनौतीलाई थप बढाएको छ। यस प्रकारको दुरुपयोगले राज्यको स्रोतको मात्र अपव्यय हुँदैन, बरु यसले असल शासन कायम गर्ने प्रयासलाई समेत कमजोर पार्छ।
सरकारी सवारीसाधनको इन्धनको हिसाबकिताबमा पारदर्शिता नहुँदा यसअघि पनि विभिन्न निकायमा अनियमितताका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। उदाहरणका लागि, विगतमा केही मन्त्रालयहरूमा सवारीसाधनको मर्मतसम्भार र इन्धन खर्चको बिलमा कैफियत भेटिएको थियो, जसले सरकारी कोषको दुरुपयोगको आशंकालाई बलियो बनाएको थियो। यद्यपि, यसपटक जलेर पूर्णतया नष्ट भएका गाडीको नाममा इन्धन निकाल्नुले अनियमितताको नयाँ र निकै गम्भीर पक्षलाई उजागर गरेको छ। यसले कर्मचारीहरूको जिम्मेवारीहीनता र कानुनी प्रक्रियाप्रतिको अवहेलनालाई समेत देखाउँछ।
यस घटनाको अनुसन्धानले दोषी कर्मचारीहरूलाई मात्र होइन, यसलाई रोक्न वा समयमै पत्ता लगाउन नसक्ने प्रणालीगत कमजोरीहरूलाई समेत उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा सरकारी निकायहरूमा हुने यस्ता आर्थिक अनियमितताहरूले आम नागरिकमा निराशा उत्पन्न गर्छ, किनकि उनीहरूले तिरेको करको दुरुपयोग भएको महसुस गर्छन्। यसले गर्दा नागरिकहरूले सरकारी सेवाहरूमाथि विश्वास गुमाउन थाल्छन्, जुन कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि शुभ संकेत होइन।
आम नागरिकमाथि पर्ने प्रत्यक्ष असर: विकास बजेटमा कटौतीको चिन्ता
सरकारी निकायमा हुने यस्ता आर्थिक अनियमितता र इन्धनको दुरुपयोगले प्रत्यक्ष रूपमा सामान्य नागरिकलाई असर गर्छ। दुरुपयोग भएको इन्धन खरिदमा लागेको रकम अन्ततः करको रूपमा जनताबाटै असुलिन्छ। यसबाट विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिनुपर्ने बजेट कटौती हुन पुग्छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा विकासका योजनाहरू पर्छन्। यसले राज्यकोषको मात्र नोक्सानी नभई सुशासन र पारदर्शिताको सिद्धान्तलाई समेत कमजोर बनाउँछ। यस प्रकारका घटनाले नागरिकमा राज्यप्रतिको वितृष्णा बढाउनुका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चुनौती थप्छ। नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा, जहाँ सीमित स्रोतसाधनमा धेरै विकासका आवश्यकताहरू छन्, त्यहाँ यस्तो दुरुपयोगले विकासको गतिलाई थप सुस्त बनाउँछ।
उदाहरणका लागि, यदि इन्धन दुरुपयोगका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेटमा कटौती गरियो भने, यसको असर स्वास्थ्य सेवामा पर्नेछ। बिरामीहरूले आवश्यक औषधीहरू नपाउने, स्वास्थ्य चौकीहरूमा उपकरणहरूको अभाव हुने, वा स्वास्थ्यकर्मीहरूको तलबमा ढिलाइ हुने जस्ता समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। यसैगरी, यदि शिक्षा मन्त्रालयमा यस्तै दुरुपयोग भयो भने, विद्यालयहरूको स्तरोन्नति, शिक्षकहरूको तालिम, वा विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थामा बाधा पुग्न सक्छ। यसले गर्दा शिक्षाको गुणस्तर खस्कने र विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न लाग्ने सम्भावना रहन्छ।
यस्ता आर्थिक अनियमितताले देशको समग्र आर्थिक विकासमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्छ। जब सरकारी कोषको दुरुपयोग हुन्छ, लगानीकर्ताहरूको विश्वास घट्छ र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न गाह्रो हुन्छ। यसले रोजगारीका अवसरहरूमा समेत कमी ल्याउँछ, जसको प्रत्यक्ष असर युवा वर्गमा पर्छ। नेपालमा युवा पलायनको समस्या ठूलो छ, र यस्ता घटनाहरूले उनीहरूलाई विदेशिन थप प्रेरित गर्छ, जसले देशको बौद्धिक र श्रम शक्ति गुमाउन पुग्छ।
नेपालको संविधानले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। यसका लागि विभिन्न संवैधानिक निकायहरू जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालय क्रियाशील छन्। यद्यपि, यी निकायहरूको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको यो घटनाले यी निकायहरूको भूमिकालाई थप कडा बनाउन र उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याएको छ।
मन्त्री मेहताको कडा कदम: दोषीलाई कारबाहीको आश्वासन
स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले यस विषयमा आफू गम्भीर रहेको र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन कुनै कसर बाँकी नराखिने बताइन्। उनले प्रशासन सचिवलाई तत्काल छानबिन प्रक्रिया सुरु गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिइन्। मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेकाले अहिले नै विस्तृत जानकारी दिन नसकिने बताएका छन्। मन्त्री मेहताको यो प्रतिक्रियाले आम नागरिकमा केही आशा जगाएको छ कि यसपटक अनियमिततामा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति नमिउला।
नेपालको इतिहासमा सरकारी निकायहरूमा भएका यस्ता ठूला अनियमितताहरूमाथि कडा कारबाहीको माग उठ्दै आएको छ। विभिन्न समयमा भएका भ्रष्टाचारका काण्डहरूमाथि छानबिन भए पनि अन्तिममा दोषीहरूले सजाय पाएका उदाहरण कमै छन्। यसले गर्दा आम नागरिकमा कानुनी राज्यप्रतिको विश्वास कम हुन थालेको छ। यसपटक स्वास्थ्य मन्त्रीले देखाएको तत्परताले यो परम्परा तोडिने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रशासन सचिवलाई दिइएको निर्देशनले यस प्रकरणको अनुसन्धानलाई गति दिनेछ। अनुसन्धानको क्रममा इन्धनको दुरुपयोग कसरी र कसको संलग्नतामा भयो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनेछ। यसमा मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको संलग्नता छ कि छैन भन्ने कुरा पनि अनुसन्धानबाटै खुल्नेछ। यदि उच्चपदस्थ अधिकारीहरू संलग्न पाइएमा, उनीहरूमाथि विभागीय कारबाहीका साथै फौजदारी मुद्दा चलाउनुपर्ने हुन्छ।
यस घटनाको सफल अनुसन्धान र दोषीमाथि कारबाहीले नेपालमा सुशासन कायम गर्नका लागि एउटा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेछ। यसले अन्य सरकारी निकायहरूलाई पनि सतर्क गराउनेछ र भविष्यमा यस्ता प्रकारका दुरुपयोगका घटनाहरू दोहोरिनबाट रोक्न मद्दत गर्नेछ। नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले पनि यस अनुसन्धान प्रक्रियालाई नजिकबाट नियाल्न आवश्यक छ, ताकि यसमा कुनै पनि प्रकारको दबाब वा हस्तक्षेप नहोस्।
अब जवाफदेही कसले लिने? अनुसन्धानको निष्कर्षको प्रतीक्षा
यस प्रकरणमा अब जवाफदेही कसले लिने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ। के केवल निम्न तहका कर्मचारीहरूलाई मात्र दोषी ठहर्याइनेछ, वा यसमा संलग्न उच्च अधिकारीहरूमाथि पनि कारबाही हुनेछ? नेपालमा प्रायः यस्ता घटनाहरूमा सानो माछालाई मात्र समातेर ठूला माछाहरू उम्कन सफल हुने गरेको इतिहास छ। यसपटकको अनुसन्धानले यस्तो प्रवृत्तिलाई तोड्ने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्री मेहताको निर्देशनले यसमाथि कडा कारबाहीको संकेत दिएको छ, तर यसको अन्तिम नतिजा अनुसन्धानको निष्कर्षमा निर्भर गर्दछ।
यस घटनाले सरकारी निकायहरूमा इन्धन व्यवस्थापनका लागि थप कडा नियमन र अनुगमन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याएको छ। प्रत्येक सवारीसाधनको इन्धन प्रयोगको विस्तृत अभिलेख राख्नुपर्ने, इन्धन निकाल्ने प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने, र अनधिकृत रूपमा इन्धन निकाल्ने कार्यमा संलग्न हुनेहरूलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता कदमहरू चाल्नुपर्ने देखिन्छ। यसका साथै, कर्मचारीहरूलाई पनि सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगका गम्भीर परिणामहरूबारे सचेत गराउनुपर्छ।
यस प्रकरणको सफल अनुसन्धान र कारबाहीले नेपालमा सुशासन र पारदर्शिताको अभ्यासलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्नेछ। यसले आम नागरिकमा सरकारी निकायहरूप्रतिको विश्वासलाई पुनःस्थापित गर्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। अब हेर्न बाँकी छ कि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस प्रकरणमा कति निष्पक्ष र कडा कारबाही गर्न सक्छ।
