सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ। संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने सरकारी कदमको आलोचना भइरहेका बेला सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यस विषयमा छलफल गर्न आफ्ना सांसदहरूसँग अनौपचारिक बैठक बोलाएको छ। यो कदमले नेपालको संसदीय लोकतन्त्र र कानुन निर्माण प्रक्रियामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको अधिकार र सुशासनमा पर्न सक्ने देखिएको छ। यस्ता अध्यादेशहरूले संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सुदृढतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउन सक्ने जानकारहरूले बताएका छन्।
रास्वपाद्वारा अध्यादेशको विरोधपछि सांसदहरूसँग छलफलको तयारी
सिंहदरबारस्थित पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा बुधबारका लागि बैठक तय गरिएको छ। बैठकमा उपत्यकामा रहेका सांसदहरूलाई सहभागी हुन भनिएको रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए। सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र र बाहिर पनि प्रश्न उठेपछि यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि सांसदहरूसँग छलफल गर्न लागिएको हो। नेपालको संविधानले अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको भए पनि यसको प्रयोग संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा मात्र गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यस सन्दर्भमा, चालु अधिवेशनमै अध्यादेश सिफारिस गर्नुले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ, जसले गर्दा रास्वपा जस्तो सरकारमा सहभागी दलले पनि यसमा चासो देखाएको छ। यस छलफलले पार्टीको आन्तरिक धारणालाई स्पष्ट पार्नुका साथै सरकारलाई आवश्यक सचेत गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
अध्यादेशबारेको विवाद र संवैधानिक जटिलता
सरकारले मंगलबार मात्रै संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकारको निर्धारण तथा अन्य संघीय कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश) र सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। यी अध्यादेशहरू संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा वा अधिवेशन नभएका बेला सरकारले ल्याउने कानुनी व्यवस्था हुन्। तर, संसद् अधिवेशन चालु रहेकै अवस्थामा अध्यादेश सिफारिस गरिएपछि यसको औचित्य र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ। विशेषगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायतका राजनीतिक दलहरूले सरकारको यो कदमको चर्को आलोचना गरेका छन्। नेपालको संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेश जारी गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, जसमा अधिवेशन नभएको अवस्थालाई प्राथमिकता दिइएको छ। यस प्रावधानको उल्लंघनले संवैधानिक जटिलता निम्त्याउन सक्ने र यसले मुलुकको कानुनी शासनमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गर्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। आम नागरिकका लागि, यस्ता कानुनी प्रक्रियाहरूले उनीहरूको अधिकार र राज्य संयन्त्रको पारदर्शितालाई प्रत्यक्ष असर पार्छ।
रास्वपाको भूमिका र आगामी रणनीतिको अपेक्षा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी दल भए पनि यस विषयमा पार्टीको आधिकारिक धारणा अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। अध्यादेशका विषयमा पार्टीभित्र पनि विभिन्न मत हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यस सन्दर्भमा सांसदहरूसँगको छलफलले पार्टीको आधिकारिक लाइन तय गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। छलफलले अध्यादेशको औचित्य, यसको प्रभाव र पार्टीको आगामी कदमबारे मार्गनिर्देशन गर्ने बताइएको छ। नेपालको बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा, सरकारमा सहभागी दलहरूको स्पष्ट अडानले नीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। रास्वपाले यस विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुले सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउन र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षा गर्न सहयोग पुग्नेछ। यदि रास्वपाले अध्यादेशको विरोध गरेमा, यसले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नेछ र यसलाई पुनः विचार गर्न बाध्य पार्नेछ, जसको सकारात्मक प्रभाव आम नागरिकको हितमा पर्नेछ।
सरकारको कदम र संवैधानिक निकायको निष्पक्षतामाथि प्रश्न
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले परिषद्को बैठकका लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्रीसहित बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा वा सात सदस्यमध्ये बहुमत सदस्यले बैठकमा भाग लिएमा बैठक बस्न सक्ने र बहुमतको निर्णयले काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको बुझिएको छ। यसले संवैधानिक निकायहरूमा गरिने नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै यसको आलोचना भएको छ। यसैगरी, सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत सहकारीको सञ्चालक समितिको निर्वाचन, व्यवस्थापन, हिताधिकारीको दायित्व लगायतका विषयमा नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको बताइएको छ। संवैधानिक परिषद् जस्ता निकायहरू लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका आधारस्तम्भ हुन्, जसको निष्पक्षता र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिनुपर्छ। यस्ता अध्यादेशहरूले यी निकायहरूको कार्यप्रणालीमा हस्तक्षेप गर्ने र राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने बाटो खोल्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको सेवा गर्ने निकायहरूको कार्यसम्पादनमा पर्न सक्छ, जसले गर्दा उनीहरूले पाउने सेवाको गुणस्तर प्रभावित हुन सक्छ।
आगामी साताहरूमा नेपालको राजनीतिक परिदृश्यको सम्भावित दिशा
रास्वपाले सांसदहरूसँगको छलफलपछि अध्यादेशबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने सम्भावना छ। यदि पार्टीले अध्यादेशको विरोध गर्ने निर्णय गरेमा सरकारलाई दबाब पर्न सक्नेछ। यस विषयमा थप छलफल र निर्णयका लागि पार्टीका नेता तथा सांसदहरूले चासो देखाएका छन्। आगामी साताहरूमा, यो विषयले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ। रास्वपाको निर्णयले सरकारको स्थिरता र नीतिगत दिशामा असर पार्न सक्छ। यदि रास्वपाले अध्यादेशको विरोध गरेमा, यसले संसदमा पनि बहसको विषय बन्नेछ र यसको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठ्नेछ। यसबाट आम नागरिकले सरकारको पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथिको विश्वासलाई थप बलियो बनाउने अवसर प्राप्त गर्नेछन्। यसको विपरीत, यदि रास्वपाले समर्थन गर्यो भने, यसले सरकारलाई थप बल मिल्नेछ, तर यसको दीर्घकालीन असरबारे थप छलफल आवश्यक पर्नेछ। समग्रमा, यो घटनाले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुदृढताको परीक्षा लिनेछ।
