काठमाडौं । इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धिसँगै सार्वजनिक यातायातको भाडादर पुनः बढेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले यात्रुवाहक तथा मालबाहक सवारीसाधनको भाडादर ५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो । यो नयाँ भाडादर आजै (बुधबार) देखि लागू भएको छ । यसअघि पनि केही समयअघि मात्रै इन्धनको मूल्य बढेका कारण भाडा समायोजन गरिएको थियो । यस पटकको वृद्धिले विशेषगरी दैनिक जीवनमा यातायातमा निर्भर रहने नागरिकहरूलाई थप आर्थिक भार थपेको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा, जहाँ सार्वजनिक यातायात नै अधिकांश जनताको मुख्य साधन हो, यस्तो भाडा वृद्धिले उनीहरूको दैनिकीलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पार्ने गर्दछ ।
डिजेल मूल्य वृद्धिले यात्रुलाई थप भार, दैनिक जीवनयापनमा चुनौती
वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणालीअनुसार, डिजेलको बजार मूल्य ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले बढेमा वा घटेमा स्वचालित रुपमा भाडा समायोजन हुने व्यवस्था छ । यसपटक डिजेलको औसत मूल्य प्रतिलिटर १८० रुपैयाँ ८३ पैसा पुगेपछि भाडा बढाउनुपर्ने अवस्था आएको विभागले जनाएको छ । यो वृद्धिले विशेषगरी दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने र निम्न आय भएका यात्रुहरूलाई प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । उदाहरणका लागि, काठमाडौं उपत्यकाभित्र दैनिक काममा जाने मजदुरहरू जसले दैनिक भाडामा नै आफ्नो खर्चको ठूलो हिस्सा छुट्याउनुपर्छ, उनीहरूका लागि यो ५ प्रतिशतको वृद्धिले पनि ठूलो आर्थिक दबाब सिर्जना गर्नेछ । यसले गर्दा उनीहरूलाई काममा जान वा घर फर्कनका लागि अतिरिक्त रकमको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्नेछ । नेपालमा सार्वजनिक यातायातको प्रयोगकर्ताको संख्या ठूलो छ, र यसको प्रभाव समग्र समाजमा पर्दछ ।
अन्तरप्रदेश यात्रुबहाक र मालबाहक सवारीमा ५ प्रतिशत भाडा वृद्धि
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, अन्तरप्रदेश यात्रुबहाक सवारीसाधनको भाडामा ५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । यसैगरी, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारीसाधनको भाडामा पनि ५ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारीसाधनको भाडादरमा पनि समान ५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । यसको अर्थ, यात्रु बोक्ने गाडीदेखि सामान ढुवानी गर्ने ट्रकसम्म सबैको भाडा बढेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर भनेको उपभोक्ताले किन्ने हरेक सामानको मूल्यमा वृद्धि हुने सम्भावना छ । उदाहरणका लागि, काठमाडौंमा तरकारी पुर्याउने ट्रकको भाडा बढेमा, किसानले उत्पादन गरेको तरकारीको मूल्य पनि बढ्नेछ, जसको अन्तिम भार उपभोक्ताले नै वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा ढुवानी क्षेत्रको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ, र यस क्षेत्रमा हुने हरेक परिवर्तनले समग्र बजारलाई नै प्रभावित पार्दछ ।
इन्धनको मूल्य वृद्धिले अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीतिको चिन्ता
इन्धनको मूल्य वृद्धिले यातायात क्षेत्र मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने गर्दछ । ढुवानी खर्च बढेसँगै विभिन्न उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य पनि बढ्ने सम्भावना हुन्छ । यसले गर्दा बजारमा महँगी बढ्न गई आम नागरिकको जीवनयापन थप कठिन बन्न सक्ने देखिन्छ । गत दुई साताको अवधिमै भाडा बढेको यो दोस्रो पटक हो, जसले गर्दा मुद्रास्फीति थप चर्कने चिन्ता बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत मुद्रास्फीति नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको सन्दर्भमा, यस्तो निरन्तर मूल्य वृद्धिले सरकारको आर्थिक नीतिलाई चुनौती दिनेछ । नेपालजस्तो आयातमा निर्भर देशमा, इन्धनको मूल्य वृद्धिले व्यापार घाटालाई समेत बढावा दिन सक्छ । यसले गर्दा देशको आर्थिक स्थिरतामा समेत प्रश्नचिन्ह खडा हुन सक्छ ।
सरकारको भूमिका र आम नागरिकको राहतका लागि सन्तुलित नीतिको आवश्यकता
यातायात व्यवस्था विभागले इन्धनको मूल्यलाई आधार मानेर भाडा समायोजन गर्ने गरेको छ । यद्यपि, यसको प्रभाव आम नागरिकमा कसरी पर्छ भन्ने विषयमा भने थप अध्ययन र सन्तुलित नीतिको आवश्यकता देखिन्छ । सरकारले इन्धनको मूल्यलाई स्थिर राख्न वा यसको प्रभावलाई कम गर्नका लागि केही ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा, बारम्बारको भाडा वृद्धिले आम जनताको ढाड सेकने निश्चित छ । यसका लागि सरकारले इन्धनको वैकल्पिक स्रोतको खोजी गर्ने, सार्वजनिक यातायातलाई थप प्रभावकारी र सस्तो बनाउने, र विशेषगरी निम्न आय भएका वर्गलाई लक्षित गरी सहुलियतपूर्ण यातायात सेवाको व्यवस्था गर्ने जस्ता दीर्घकालीन योजनाहरू ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । नेपालको संविधानले समेत नागरिकको बाँच्न पाउने र सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ, र यस्तो अवस्थामा सरकारको दायित्व नागरिकलाई राहत प्रदान गर्नु हो ।
आगामी साताहरूमा मुद्रास्फीति र जनजीवनमा थप दबाबको सम्भावना
आगामी साताहरूमा इन्धनको मूल्यमा थप उतारचढाव आउन सक्ने र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सार्वजनिक यातायातको भाडामा पर्ने सम्भावना छ । यसले गर्दा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा समेत वृद्धि भई समग्र मुद्रास्फीति थप उकालो लाग्न सक्नेछ । यसको प्रत्यक्ष असर दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा पर्नेछ, जसले गर्दा आम नागरिकको क्रयशक्तिमा ह्रास आउनेछ । यस परिप्रेक्ष्यमा, सरकारले तत्काल राहतका प्याकेज घोषणा गर्ने, बजार अनुगमनलाई कडा बनाउने, र इन्धनको मूल्य स्थिरीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहल गर्ने जस्ता कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त, नेपालको ऊर्जा सुरक्षालाई सुदृढ गर्नका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा इन्धनको आयातमाथिको निर्भरतालाई कम गर्न मद्दत गर्नेछ ।
