प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले सरकारले संसदलाई निष्क्रिय पारेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने शैली अलोकतान्त्रिक र असंसदीय भएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ। यदि सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेटसमेत अध्यादेशबाटै ल्याउने प्रयास गरेमा सडक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ। यो कदमले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संसदीय सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यसअघि पनि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रयास भएका छन्, जसले संवैधानिक संकट निम्त्याएको थियो।
एमालेको कडा आपत्ति र सडक आन्दोलनको चेतावनी
बुधबार विपक्षी दलहरूको बैठक बसेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा (एमाले) राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गरे। उनले सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेशबाटै राज्य सञ्चालन गर्ने मनसाय राखेको आरोप लगाए। नेता दंगालका अनुसार, सरकारको यो कदम लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संसदीय प्रणालीको मर्म विपरीत छ, जसले देशलाई संवैधानिक र राजनीतिक अस्थिरताको दिशातर्फ धकेल्न सक्छ। नेपालको संविधानले अध्यादेशलाई विशेष परिस्थितिमा मात्र प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ, नियमित शासन सञ्चालनका लागि होइन।
बैठकमा सहभागी दलहरूले सरकारको यो कदमलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छन्। उनीहरूले सरकारले आगामी नीति कार्यक्रम र बजेटसमेत अध्यादेशबाटै ल्याउने तयारी गरेको सूचना पाएको बताएका छन्। यदि यस्तो भएमा प्रतिपक्षी दलहरू सडकमा जान बाध्य हुने नेता दंगालले स्पष्ट पारे। यसले आम नागरिकमाझ सरकारको नियतमाथि शंका उत्पन्न गरेको छ र उनीहरूलाई आफ्नो अधिकारको लागि सडकमा आउन प्रेरित गर्न सक्नेछ।
संसदीय प्रणालीलाई कमजोर पार्ने अध्यादेश शासनको खतरा
संसदीय प्रणालीमा सरकारले नीति निर्माण र कानुन बनाउने मुख्य थलो संसद् हो। तर, वर्तमान सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रयास गरेको आरोप प्रतिपक्षी दलहरूको छ। यसले गर्दा संसद्को भूमिका कमजोर हुने र सरकार निरंकुश बन्ने खतरा रहेको उनीहरूको ठहर छ। नेपालको संविधानले व्यवस्थापिका संसद्लाई सार्वभौम अधिकार प्रदान गरेको छ, जसको काम जनताको भावनालाई कानुनमा परिणत गर्नु हो। अध्यादेशबाट शासन चलाउँदा यो प्रक्रियालाई बेवास्ता गरिन्छ।
नेता दंगालले भने, “सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेशबाटै राजकाज चलाउने प्रयास गरिरहेको छ। यो अत्यन्तै अलोकतान्त्रिक र असंसदीय कदम हो। यदि सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेटजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा पनि अध्यादेशको सहारा लियो भने हामी सडकमा जान्छौं।” यस प्रकारको कार्यशैलीले मुलुकमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पनि कमजोर पार्नेछ।
आम नागरिकको दैनिक जीवनमा अध्यादेशको प्रत्यक्ष असर
सरकारले अध्यादेशमार्फत नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको जीवनमा पर्नेछ। अध्यादेशमार्फत ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा पर्याप्त छलफल र बहस हुन पाउँदैन, जसले गर्दा जनताका वास्तविक समस्याहरू सम्बोधन नहुने सम्भावना रहन्छ। उदाहरणका लागि, यदि सरकारले करका दरहरू अध्यादेशमार्फत बढाउने निर्णय गर्यो भने, आम उपभोक्ताहरूले तत्काल महँगीको मार खेप्नुपर्नेछ, तर यसको औचित्यतामाथि संसद्मा पर्याप्त बहस हुने अवसर मिल्नेछैन। साथै, यसले सरकारको जवाफदेहितासमेत कमजोर बनाउँछ, किनकि अध्यादेशहरूमाथि सांसदहरूले प्रश्न उठाउने वा संशोधन गर्ने अवसर कम हुन्छ।
संसदीय प्रक्रियामा दलहरूबीचको छलफल, सरोकारवालाहरूसँगको परामर्श र विभिन्न कोणबाट गरिने विश्लेषणले नीतिहरूलाई परिस्कृत गर्ने अवसर मिल्छ। अध्यादेशबाट शासन चलाउँदा यो प्रक्रिया गुम्छ। यसले गर्दा दीर्घकालीन रूपमा देशको विकास र सुशासनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, शिक्षा वा स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा नीतिगत परिवर्तन अध्यादेशमार्फत गरिएमा, त्यसले समाजका विभिन्न वर्गमा असमान प्रभाव पार्न सक्छ र यसको दीर्घकालीन परिणामको बारेमा पर्याप्त छलफल नहुँदा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्छ।
सरकारको मौनता र प्रतिक्रियाको अभाव
यस विषयमा सरकारका तर्फबाट भने कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आइसकेको छैन। सञ्चारकर्मीहरूले सरकारका प्रवक्ता वा सम्बन्धित मन्त्रीलाई सम्पर्क गर्दा उनीहरूले यस विषयमा बोल्न चाहेनन् वा प्रतिक्रिया दिनबाट पन्छिए। यो मौनताले सरकारको नियतमाथि थप प्रश्न उब्जाएको छ र विपक्षी दलहरूको आशंकालाई बल पुर्याएको छ। नेपालमा सरकारले विभिन्न समयमा अध्यादेशको प्रयोग गरेको इतिहास छ, तर यसरी नीति कार्यक्रम र बजेट जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा अध्यादेशको प्रयोग गर्ने प्रयासलाई सामान्य मान्न सकिँदैन।
अबको बाटो: लोकतन्त्र कि अध्यादेशको निरंकुशता?
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारको कदमविरुद्ध सडक आन्दोलनको चेतावनी दिएको सन्दर्भमा अब सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ। के सरकार प्रतिपक्षी दलहरूको माग सम्बोधन गर्छ वा अध्यादेशबाटै शासन चलाउने आफ्नो अडानमा कायम रहन्छ? यो प्रश्नको जवाफले आगामी दिनमा नेपालको राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्नेछ। यदि सरकारले संसद्लाई सक्रिय राखेर छलफल र संवादको माध्यमबाट नीति निर्माण गर्यो भने, यसले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको सम्मान गर्नेछ। अन्यथा, सडक आन्दोलनको चेतावनीले देशलाई थप राजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने सम्भावना छ।
नेपालको संविधानले अध्यादेशलाई आकस्मिक र अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। यसको दुरुपयोगले संवैधानिक संकट निम्त्याउनुका साथै लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर पार्छ। यस सन्दर्भमा, सरकारले आफ्नो कदमको गम्भीरतालाई बुझी संसद्को गरिमालाई सम्मान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
