राजस्व अनुसन्धान विभागले पर्वतका विकल पौडेल र उनकी श्रीमती एलिना बस्नेतविरुद्ध ६८ करोडभन्दा बढीको विदेशी विनिमय अपचलन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) कसूरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। बुधबार दायर अभियोगपत्रमा उनीहरूले ठूलो परिमाणमा विदेशी विनिमय अपचलन गरी अवैध कारोबार गरेको आरोप लगाइएको छ। यो घटनाले नेपालमा विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयासहरूमाथि थप प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यस प्रकारका अपराधहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रको सुदृढता र पारदर्शी वित्तीय प्रणालीको विकासमा बाधा पुर्याउँछन्।
विकल पौडेल र एलिना बस्नेतविरुद्ध ६८ करोडको विदेशी मुद्रा अपचलन र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा
- विकल पौडेल र उनकी श्रीमती एलिना बस्नेत प्रतिवादी बनाइएका छन्।
- उनीहरूविरुद्ध ६८ करोडभन्दा बढीको बिगो मागदाबी गरिएको छ।
- विदेशी विनिमय अपचलन र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा मुद्दा दर्ता भएको छ।
- प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा अवैध कारोबारको प्रमाण फेला परेको विभागले जनाएको छ।
- पौडेलको स्थायी ठेगाना पर्वतको साविक कटुवाचौपारी–४ र हालको ठेगाना काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–९ उल्लेख छ।
अवैध कारोबारको शृंखला र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा असर
विभागका अनुसार, पौडेल दम्पतीले विभिन्न माध्यमबाट ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्राको अपचलन गरेको र त्यसबाट आर्जित सम्पत्तिलाई वैध बनाउन सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रयास गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनीहरूले गरेको अवैध कारोबारबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको विभागको ठहर छ। यस प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्तिको पनि खोजी कार्य जारी रहेको बताइएको छ। नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति र यसको कुशल व्यवस्थापन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ; यसको अपचलनले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा गम्भीर दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता अपराधले मुलुकमा कालोधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्छ, जसले गर्दा वैध व्यवसायहरूले असामान्य प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्छ र समग्र आर्थिक विकासको गति सुस्त हुन्छ।
अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाअनुसार, विकल पौडेल ४३ वर्षका छन्। उनीहरूले गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको रकम र विदेशी विनिमय अपचलनको परिमाणले यो घटनालाई गम्भीर बनाएको छ। यस प्रकारका आर्थिक अपराधले मुलुकको वित्तीय प्रणालीमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्ने र लगानीकर्ताहरूको मनोबल घटाउने काम गर्दछ। नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ जस्ता कानुनहरूले यस्ता गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका छन्, तर पनि यस्ता ठूला प्रकरणहरूले यी कानुनहरूको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
सर्वसाधारण नागरिकमाथि पर्ने गम्भीर असर
यस्ता आर्थिक अपराधले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। विदेशी मुद्राको अपचलनले राष्ट्रिय ढुकुटी कमजोर बनाउँछ र भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब सिर्जना गर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणका घटनाहरूले मुलुकभित्र कालोधनको प्रयोग बढाउँछ, जसले गर्दा वैध व्यवसायहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ। यसको अन्तिम मार सर्वसाधारण नागरिकमाथि नै पर्छ, जसले महँगी, रोजगारीको अवसरमा कमी र आर्थिक अस्थिरताको सामना गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, यदि ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा देश बाहिर लगियो भने, त्यसले नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन गराउन सक्छ, जसको प्रत्यक्ष असर आयातित वस्तुहरूको मूल्य वृद्धिमा पर्छ। यसले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य बढ्छ र आम नागरिकको क्रयशक्ति घट्छ। साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण मार्फत आर्जित अवैध धनले केही क्षेत्रमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि गराउन सक्छ, जसले गर्दा साना र मझौला व्यवसायहरूलाई बजारमा टिक्न कठिन हुन्छ।
सरकारी निकायको कारबाही र आगामी बाटो
राजस्व अनुसन्धान विभागले अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेपछि यस विषयमा थप अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्ने जनाएको छ। विभागका प्रवक्ताले अनुसन्धान निष्पक्ष र कानुनको दायरामा रहेर गरिएको बताए। यस विषयमा थप प्रतिक्रियाका लागि प्रतिवादी विकल पौडेल र एलिना बस्नेतका तर्फबाट कसैले पनि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। यो घटनाले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू, जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागबीचको समन्वयको महत्वलाई पुनः उजागर गरेको छ। यस्ता अपराधहरूको प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजनका लागि अन्तर-निकाय सहयोग र सूचना आदानप्रदान अत्यावश्यक छ।
अब जवाफदेही कसले लिने? यो प्रश्नले कानुनी प्रक्रियाको महत्वलाई जोड दिन्छ। अदालतले तथ्य र प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्नेछ, र यदि दोषी ठहरिएमा, कानुनबमोजिम सजाय हुनेछ। यस प्रकरणमा कानुनी कारबाहीको पूर्णताले भविष्यमा यस्ता अपराधहरू रोक्नका लागि एक सशक्त सन्देश दिनेछ।
यस प्रकरणको दूरगामी प्रभाव
यस ६८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा अपचलन र सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरणको फैसलाले नेपालको वित्तीय सुशासन र कानुनी शासनको अवस्थालाई प्रभाव पार्नेछ। यदि दोषी ठहरिएमा, यसले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालको कानुनी प्रणाली र आर्थिक वातावरणको बारेमा थप विश्वस्त बनाउन मद्दत गर्नेछ। यसको विपरीत, यदि कारबाही फितलो भयो वा दोषी उम्कन सफल भएमा, यसले मुलुकमा कालोधन र अवैध कारोबारलाई थप प्रोत्साहन गर्ने जोखिम रहन्छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीसँग जोडिन र विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि पारदर्शी र सुदृढ कानुनी ढाँचा कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस प्रकारका ठूला आर्थिक अपराधहरूमाथि कडा कारबाहीले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आर्थिक सुशासन कायम राख्ने मुलुकको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ।
यस प्रकरणको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियाले नेपालको न्यायपालिकाको क्षमता र निष्पक्षताको पनि परीक्षा लिनेछ। अदालतले प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष निर्णय गर्नुपर्नेछ, जसले गर्दा आम नागरिकमा कानुनी प्रणालीप्रति विश्वास कायम रहन्छ।
