राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्यको समयमा सिफारिस गरेका ६ वटा अध्यादेशबारे संविधानविद्हरूसँग परामर्श गर्ने भएका छन्। यस सम्बन्धमा छलफल गर्नका लागि राष्ट्रपतिले आज दिउँसो ४ बजे संविधानविद्हरूलाई राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा बोलाएका हुन्।
अध्यादेशको पृष्ठभूमि
सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका समस्या समाधान गर्ने, केही ऐन संशोधन गर्ने र अपराध संहिता संशोधन गर्ने जस्ता विषयमा अध्यादेश सिफारिस गरेको बुझिएको छ। संसद अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रपतिको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ। यसअघि पनि विभिन्न समयमा अध्यादेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा राष्ट्रपति र सरकारबीच परामर्श हुने गरेको थियो।
संविधानविद्हरूसँगको परामर्श
राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेशहरू संविधानसम्मत छन् कि छैनन्, तिनको कार्यान्वयनको प्रभाव के हुन्छ र यसले मुलुकको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थामा पार्न सक्ने असरबारे संविधानविद्हरूको राय लिनेछन्। संविधानको धारा ११४ बमोजिम राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यद्यपि, अध्यादेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा राष्ट्रपतिको विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार पनि रहेको कतिपयको तर्क छ। यसअघि पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पालामा केही अध्यादेश विवादित बनेका थिए।
सरकारको कदम र संवैधानिक जटिलता
संसद अधिवेशन अन्त्य हुनुअघि नै सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेपछि यसलाई कतिपयले संवैधानिक प्रक्रियाको दुरुपयोगको रूपमा समेत हेरेका छन्। संसदबाटै कानुन बनाउन सकिने अवस्थामा अध्यादेशको सहारा लिनुको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। विशेषगरी, सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशले राजनीतिक नियुक्तिको बाटो खुलाउने र यसले थप विवाद निम्त्याउने सम्भावना रहेको टिप्पणीकारहरूको भनाइ छ।
बैठकको औपचारिकता र महत्व
राष्ट्रपतिबाट संविधानविद्हरूसँग परामर्श गर्ने कार्यले अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, यो परामर्श केवल औपचारिकता मात्र हो वा यसले अध्यादेश जारी गर्ने वा नगर्ने निर्णयमा वास्तविक प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा भने बैठकपछि नै स्पष्ट हुनेछ। राष्ट्रपति पौडेल यसअघि पनि विभिन्न संवैधानिक र राजनीतिक विषयमा विज्ञहरूसँग परामर्श गर्दै आएका छन्।
अध्यादेशका मुख्य बुँदाहरू
- सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने।
- दलीय राजनीतीकरणको अन्त्य गर्ने।
- सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई गति दिने।
- सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने।
- केही विद्यमान ऐनहरूमा संशोधन गर्ने।
- अपराध संहितामा संशोधन गर्ने।
सरकारले सिफारिस गरेका यी अध्यादेशहरूले मुलुकको कानुनी र प्रशासनिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविद्हरूको रायलाई मध्यनजर गरी आवश्यक निर्णय लिने विश्वास गरिएको छ।
