NM KHABAR 30 April 2026
NM KHABAR

हामीलाई पछ्याउनुहोस्

सामान झिकेरै थातथलो छाड्ने सुकुम्बासी: डोजर नआइपुग्दै बाटो लागे

काठमाडौंको कपनस्थित धोबी खोला करिडोर नजिकका सुकुम्बासीहरूले सरकारी डोजर चल्ने हल्ला चलेपछि रातारात आफ्नो सामान ओसार्न थालेका छन्। शुक्रबारदेखि भत्चाइने सूचना जारी भएपछि उनीहरूको बिचल्ली भएको छ।
Maya Thapa
Maya Thapa
30 April 2026, 4:02 pm १ मिनेट पढाइ
आकार:
विज्ञापन Sponsor
सुकुम्बासी बस्ती
Share:

काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका-१२, कपनको सात तले क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूले डोजर नआइपुग्दै आफ्नो थातथलो छाडेका छन्। धोबी खोला करिडोरको छेउमा सानो झुप्रो बनाएर बसेका उनीहरूले शुक्रबारदेखि सरकारी डोजर चल्ने हल्ला चलेपछि रातारात सामान ओसारिरहेका छन्। आफ्नो सानोतिनो घरटहरा र सामानहरू बोकेर कहाँ जाने भन्ने चिन्ताले उनीहरू रातभर सुत्न सकेनन्।

सामान सार्दै बिचल्ली

सात तले क्षेत्रका सुकुम्बासीहरूले आफ्नो दैनिक उपभोग्य सामान, लुगाफाटा र अन्य सामग्री बोरामा प्याक गरेर अन्यत्र सार्न थालेका छन्। कतिको त सामान सार्नका लागि भरिया पनि भेटिएका छैनन्। कतिपयले आफन्तकोमा सामान राख्ने ठाउँ खोज्दैछन् भने कोही सडक पेटीमै थुपारेर बसेका छन्। आफ्नो बासस्थान भत्किने डरले उनीहरूको रातभरि निद्रा हरायो। सरकारले सूचना जारी गरेर नै भत्काउने तयारी गरेपछि उनीहरूलाई अब कहाँ जाने भन्ने प्रश्नले पिरोलेको छ।

सरकारी तयारी र सुकुम्बासीको त्रास

काठमाडौंका नदी किनार आसपास बनेका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा सरकारले शुक्रबारदेखि डोजर चलाउने तयारी गरेको छ। यसका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ। यसअघि पनि पटकपटक यस्ता बस्ती हटाउने प्रयास भए पनि स्थानीयवासीको अवरोध र राजनीतिक दबाबका कारण सफल हुन सकेको थिएन। तर यसपटक भने सरकारले कुनै पनि हालतमा हटाउने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ। यसले गर्दा सुकुम्बासीहरूमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ।

नदी किनारको अतिक्रमण

काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारहरूमा पछिल्लो समय सुकुम्बासी बस्तीहरू बाक्लिँदै गएको छ। खोलाको डिलमा अवैध संरचना बनाएर बस्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। यसले गर्दा खोलाको प्राकृतिक बहावमा असर पुग्नुका साथै वर्षायाममा डुबानको जोखिमसमेत बढेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले पटकपटक प्रयास गरे पनि स्थायी समाधान निस्किएको छैन।

अधिकारकर्मीको चिन्ता

सुकुम्बासीहरूको समस्या जटिल छ। उनीहरूलाई हटाउनुअघि वैकल्पिक व्यवस्थापनको कुरा उठ्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ। यसरी एक्कासी हटाउँदा उनीहरूको मानवअधिकार हनन हुने उनीहरूको तर्क छ। सरकारले सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्ने र त्यसपछि मात्र हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

Maya Thapa

Maya Thapa

संवाददाता · NM Khabar

Nmkhabar की समाज तथा मानवीय रुचिकी फिचर लेखिका। सामुदायिक कथा, महिला र बालबालिकाका विषयमा गहन र संवेदनशील रिपोर्टिङ गर्छिन्।

सम्बन्धित समाचार