सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका–५ स्थित एक स्वास्थ्य क्लिनिकमा प्रहरीले छापा मार्दा अवैध रुपमा गर्भपतन गराइएको रहस्य खुलेको छ। यस घटनाले स्वास्थ्य सेवाको नाममा हुने गैरकानूनी धन्दा र आम नागरिकको स्वास्थ्यमाथि भइरहेको खेलबाडलाई गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने प्रयासहरू भइरहे पनि, यस्ता अवैध क्रियाकलापहरूले समग्र प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेका छन्, जसले विशेष गरी कमजोर वर्गका नागरिकहरूलाई थप जोखिममा पार्दछ।
सर्लाहीमा अवैध गर्भपतन क्लिनिक सञ्चालक पक्राउ: स्वास्थ्य सेवाको आडमा अपराधको जालो उदांगो
- सर्लाहीको ईश्वरपुर–५ मा रहेको ‘प्रज्ञा हेल्थ क्लिनिक’ मा प्रहरीले छापा मार्दा अवैध गर्भपतन गराइएको फेला परेको छ। यो घटनाले विगतमा पनि यस्ता अनधिकृत क्लिनिकहरू सञ्चालनमा रहेको आशंकालाई बल पुर्याएको छ।
- क्लिनिक सञ्चालक ईश्वरपुर–५ का ३५ वर्षीय शम्भु साहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। साहले स्वास्थ्य सेवाको आवरणमा अनैतिक र गैरकानूनी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप छ।
- अनुसन्धानका क्रममा साहले अनुमति बिना नै अवैध गर्भपतन गराउँदै आएको खुलेको छ। यो कार्यले नेपालको कानुन र स्वास्थ्य नियमावलीको स्पष्ट उल्लंघन हो।
- प्रहरीले क्लिनिकबाट गर्भपतनमा प्रयोग हुने विभिन्न औषधि र उपकरणहरू बरामद गरेको छ। यी सामग्रीहरूको गुणस्तर र प्रयोगको तरिकाबारे थप अनुसन्धान आवश्यक छ।
- यस कार्यले स्वास्थ्य ऐन, २०७५ र नियमावलीको उल्लंघन भएको छ, जसअनुसार यस्ता कार्यलाई गम्भीर अपराध मानिन्छ। यो ऐनले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि कडा मापदण्डहरू निर्धारण गरेको छ।
स्वास्थ्य सेवाको आडमा अपराधको जालो कसरी फैलियो?
प्रहरीका अनुसार, शम्भु साहले सञ्चालन गरेको प्रज्ञा हेल्थ क्लिनिकले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने अनुमति पाएको भए पनि अवैध गर्भपतन गराउने कार्यको लागि भने कुनै आधिकारिक स्वीकृति लिएको थिएन। यो तथ्यले स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता र सञ्चालन प्रक्रियामा समेत ठूलो अनियमितता रहेको आशंका जन्माएको छ। सामान्यतः यस्ता क्लिनिकहरूले सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार र परामर्श सेवा प्रदान गर्न पाउँछन्, तर गर्भपतन जस्तो संवेदनशील र कानुनी प्रक्रिया आवश्यक पर्ने कार्यको लागि विशेष अनुमति र मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ। नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ, तर यसका लागि निश्चित शर्तहरू र स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रत्यक्ष निगरानी आवश्यक पर्दछ, जुन यस क्लिनिकमा पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरिएको थियो।
प्रहरीले क्लिनिकको अनुगमन गर्दा महिलाहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याउन सक्ने खालका औषधि र उपकरणहरू प्रयोग भएको पाइएको छ। यसले गर्दा असुरक्षित गर्भपतनका कारण महिलाहरूको ज्यानै समेत जान सक्ने खतरा रहेको थियो। यस्ता अवैध कार्यहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि समेत गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। नेपालमा विगतमा पनि असुरक्षित गर्भपतनका कारण धेरै महिलाहरूले ज्यान गुमाएका छन्, र यस्ता घटनाहरूले यो समस्या अझै विद्यमान रहेको देखाउँछ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ, तर यस्ता अवैध क्लिनिकहरूले यो हकलाई कुण्ठित पार्ने काम गर्छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाहरूले पनि यस्ता क्लिनिकहरूको सञ्चालनमा कडा नियमहरू लागू गरेको छ, तर ती नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा यस्ता गतिविधिहरू मौलाउने गरेको छ।
नागरिकमाथि परेको असर: असुरक्षित स्वास्थ्य सेवाको मारमा विपन्न वर्ग
यस्ता अवैध क्लिनिकहरूले विशेष गरी आर्थिक रुपमा कमजोर र सूचनाको अभावमा रहेका महिलाहरूलाई बढी निशाना बनाउने गरेको पाइन्छ। असुरक्षित र गैरकानूनी गर्भपतनले महिलाहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। यसका अतिरिक्त, यस्ता कार्यहरूले राज्यको स्वास्थ्य प्रणालीमाथि समेत बोझ थप्छ, किनकि अवैध गर्भपतनका कारण जटिलता उत्पन्न भएपछि उनीहरू सरकारी अस्पतालहरूमा पुग्ने गर्छन्। यसले गर्दा राज्यको स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुन्छ।
उदाहरणका लागि, एक महिला जसलाई गर्भपतन गराउनु परेको छ र उनीसँग कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने आर्थिक क्षमता वा जानकारी छैन भने, उनी यस्ता अवैध क्लिनिकहरूको शिकार बन्न सक्छिन्। यसको परिणाम स्वरूप, उनलाई संक्रमण, अत्यधिक रक्तस्राव, वा बाँझोपन जस्ता गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरू भोग्नुपर्ने हुन सक्छ, जसको उपचारका लागि उनलाई लामो समयसम्म अस्पतालमा बस्नुपर्ने र ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अवस्थाले उनीहरूको जीवनलाई थप कष्टकर बनाउँछ।
नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरिए पनि, यस्ता अनधिकृत क्लिनिकहरूमा गरिने उपचारहरू बीमाको दायरामा नपर्ने भएकाले नागरिकहरूले दोहोरो मार खेप्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा रहेको असमानता थप बढ्छ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया र आगामी कदम: कडा अनुगमनको आवश्यकता
यस घटनाबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दीपेन्द्र शाहले थप अनुसन्धान भइरहेको र दोषीलाई कानुन अनुसार कारबाही गरिने बताएका छन्। उनले स्वास्थ्य सेवाको नाममा हुने यस्ता गैरकानूनी कार्यलाई कुनै पनि हालतमा छुट नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यस प्रतिबद्धताले नागरिकहरूमा केही हदसम्म आशा जगाएको छ, तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठ्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने यस घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमनलाई थप कडाइ गरिने बताएका छन्। यसका लागि विशेष टोली गठन गर्ने र अनियमितता भेटिएका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई तत्काल बन्द गराउने जस्ता कदमहरू चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ।
अब प्रश्न यो उठ्छ कि, यस्ता अवैध क्लिनिकहरू कसरी सञ्चालनमा आइपुग्छन् र स्थानीय प्रशासन तथा सम्बन्धित निकायको भूमिका के हुन्छ? स्वास्थ्य सेवाको आडमा हुने यस्ता अपराधको जालो तोड्न कडा अनुगमन र कारबाहीको तत्काल आवश्यकता छ। यसका लागि नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र स्थानीय तहको सक्रिय सहभागिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
यस घटनाले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा के संकेत गर्छ?
सर्लाहीमा भएको यो घटनाले नेपालको स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणालीमा रहेका केही गम्भीर कमजोरीहरूलाई उजागर गरेको छ। यसले देखाउँछ कि दर्ता प्रक्रिया र अनुगमन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै नभई स्थानीय निकायहरूले पनि आफ्ना क्षेत्रभित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूको नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ।
यसका अतिरिक्त, आम नागरिकहरूलाई सुरक्षित गर्भपतनका बारेमा र अनधिकृत क्लिनिकहरूबाट हुने खतराका बारेमा सचेत पार्नुपर्छ। स्वास्थ्य सेवाको बारेमा सही जानकारीको अभावले गर्दा धेरै मानिसहरू यस्ता अवैध कार्यहरूको शिकार बन्ने गर्छन्। यसका लागि जनचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ।
आगामी दिनहरूमा, यस्ता घटनाहरूको पुनरावृत्ति रोक्नका लागि सरकारले थप कडा कानुनहरू लागू गर्नुपर्ने र ती कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्नका लागि पारदर्शी र जवाफदेही प्रणालीको विकास गर्नु अपरिहार्य छ।