रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका–१ सल्यापस्थित कच्ची सडकखण्डमा आज दिउँसो भएको जिप दुर्घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले एक समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार आजै भएको सचिवस्तरीय निर्णयबाट उक्त समिति गठन गरिएको हो।
दुर्घटनाको सत्यतथ्य अध्ययन गर्न जिम्मेवारी
लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी उपरीक्षक यादव ढकालको संयोजकत्वमा गठित यस चार सदस्यीय समितिलाई घटनाको सत्यतथ्य अध्ययन गरी ३ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। उक्त समितिमा जिल्लाका एक जना सरकारी वकिल, एक जना राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृत र एक जना सडक सुरक्षा विज्ञ सदस्य रहेका छन्।
दुर्घटनाको विवरण
प्रारम्भिक जानकारीअनुसार, दुर्घटनाग्रस्त जिप रोल्पाको थवाङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ सल्यापबाट सदरमुकाम रोल्पाका लागि छुटेको थियो। कच्ची सडकमा अनियन्त्रित भई जिप सडकबाट करिब २०० मिटर तल खसेको थियो। दुर्घटनामा परी जिपमा सवार चार जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने अन्य तीन जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको छ।
तत्कालिन उद्धार र राहत
घटनाको खबर प्राप्त हुनासाथ स्थानीय प्रहरी र स्थानीय बासिन्दा उद्धार कार्यमा जुटेका थिए। गम्भीर घाइतेहरूलाई थप उपचारका लागि दाङको तुलसीपुर पठाइएको छ। गृह मन्त्रालयले घटनामा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई जनही ५० हजार रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। साथै, घाइतेहरूको उपचारको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
समितिको कार्यक्षेत्र
गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले दुर्घटनाको कारण, दोषी को हो, र भविष्यमा यस्ता दुर्घटना हुन नदिन के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नेछ। समितिलाई ३ दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउन निर्देशन दिइएको छ। यस प्रतिवेदनका आधारमा दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिने बताइएको छ।
नागरिकलाई सुरक्षित यात्राको सुनिश्चितता
यस्ता दुर्घटनाहरूले विशेषगरी ग्रामीण तथा कच्ची सडकहरूमा यात्रा गर्ने नागरिकहरूको सुरक्षामा प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। सडकको अवस्था, सवारी साधनको यान्त्रिक अवस्था र चालकको लापरवाही जस्ता विषयहरू दुर्घटनाका मुख्य कारण हुने गरेका छन्। यस घटनाले सडक सुरक्षाका मापदण्डहरूलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पुनः उजागर गरेको छ।
प्रहरी उपरीक्षक ढकालको नेतृत्वमा रहेको समितिले छिट्टै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने र सोही अनुसार सरकारले आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।