१९ चिकित्सकको दर्ता खारेज: स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अनियमितताको शृंखला

स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न कारण देखाई १९ जना चिकित्सकको दर्ता खारेज गरेको छ। यो निर्णयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो अनियमितता भएको आशंकालाई बल पुर्‍याएको छ। Nmkhabar द्वारा प्राप्त कागजातले देखाउँछ कि यो निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी छैन र यसमा आर्थिक चलखेलको गन्ध छ। नेपालको संविधानले नागरिकको स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ, र यस सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको यस्तो निर्णयले आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवामाथिको विश्वासलाई कमजोर बनाउने सम्भावना छ। विगतमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न अनियमितताका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्, तर ती घटनाहरूको प्रभावकारी छानबिन र कारबाही हुन नसक्दा यस्ता प्रवृत्तिहरू दोहोरिने गरेको टिप्पणीकारहरूको भनाइ छ। यस पटकको घटनाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको आन्तरिक सुशासन र पारदर्शीतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जसको तत्काल सम्बोधन आवश्यक छ।

दर्ता खारेजीको शृंखला: कसरी भयो यो खेल?

अभिलेखअनुसार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत महिना १९ जना चिकित्सकको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय विभिन्न मितिमा भएको भनिए पनि एकै पटक सार्वजनिक गरिएको छ। निर्णयमा ‘सेवा प्रवाहमा गम्भीर लापरबाही’, ‘व्यावसायिक आचरणविपरीतका कार्य’ जस्ता सामान्य बुँदाहरू उल्लेख गरिएका छन्। तर, यी आरोपहरूको विस्तृत प्रमाण वा स्पष्टीकरण मागिएको देखिँदैन। नेपालमा चिकित्सकहरूको दर्ता र नवीकरण नेपाल मेडिकल काउन्सिल (NMC) मार्फत हुने गर्छ, र काउन्सिलले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेमा वा गम्भीर गल्ती गरेमा दर्ता खारेज गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। यद्यपि, यसरी मन्त्रालयबाटै ठूलो संख्यामा चिकित्सकहरूको दर्ता खारेज गरिनु असामान्य मानिएको छ।

Nmkhabar को अनुसन्धानले देखाएअनुसार, ती चिकित्सकहरूमध्ये केही विगतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रको महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा संलग्न थिए। उनीहरूले विभिन्न समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद, अस्पताल निर्माण र विशेषज्ञ सेवा विस्तार जस्ता विषयमा निर्णय गरेका थिए। यस क्रममा केही अनियमितता भएको आरोप उनीहरूमाथि यसअघि पनि लागेको थियो, तर त्यसको पूर्ण छानबिन भएको थिएन। नेपालमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव र कमिसनको खेल हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ, र यस सन्दर्भमा विगतका केही ठूला खरिद प्रकरणहरू चर्चामा रहेका छन्। ती प्रकरणहरूमा संलग्न अधिकारीहरू र व्यक्तिहरूमाथि कारबाहीको माग पनि उठ्दै आएको छ।

यस पटक दर्ता खारेज गरिएका चिकित्सकहरूमध्ये केहीले आफूहरूलाई विगतमा गरेका केही निर्णयहरूका कारण प्रतिशोध साध्न खोजिएको आशंका व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, केही महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजनाहरूमा उनीहरूले पारदर्शिता र प्रभावकारिताका लागि आवाज उठाएका थिए, जसले गर्दा केही व्यक्तिहरू रुष्ट भएका हुन सक्छन्। यसरी राजनीतिक वा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण व्यावसायिक निर्णयहरू प्रभावित हुनुले समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्दछ।

नागरिकलाई असर: स्वास्थ्य सेवामाथि प्रश्नचिह्न

दर्ता खारेज गरिएका चिकित्सकहरूमध्ये केही विशेषज्ञ सेवामा कार्यरत थिए। उनीहरूको सेवाबाट वञ्चित हुँदा विशेष उपचार चाहिने बिरामीहरू प्रभावित हुनेछन्। यसले समग्रमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। जब योग्य चिकित्सकहरूलाई बिनास्पष्ट कारण दर्ता खारेज गरिन्छ, तब आम नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तरमाथि शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक छ। यो प्रकरणले स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यशैली र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा एकाएक बन्द भयो भने, दूरदराजका वा आर्थिक रूपमा विपन्न बिरामीहरूले महँगो उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने वा उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

नेपालमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको संख्या अझै पनि सीमित छ, विशेष गरी सरकारी अस्पतालहरूमा। यस्तो अवस्थामा, यदि केही विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको दर्ता खारेज हुन्छ भने, त्यसको प्रत्यक्ष असर बिरामीहरूको उपचारमा पर्नेछ। यसले नेपालमा स्वास्थ्य पर्यटनलाई पनि नकारात्मक रूपमा प्रभावित गर्न सक्छ, किनकि विदेशी बिरामीहरू पनि राम्रो स्वास्थ्य सेवाको खोजीमा आउने गर्छन्। यसका अतिरिक्त, यस घटनाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य चिकित्सकहरूमा पनि असुरक्षाको भावना पैदा गर्न सक्छ, जसले उनीहरूको मनोबलमा असर पार्न सक्छ।

आम नागरिकका लागि, यो घटनाले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई थप जटिल बनाउन सक्छ। यदि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्ता निर्णयहरू पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा नगरेमा, बिरामीहरूलाई कुन अस्पतालमा कुन विशेषज्ञ उपलब्ध छन् भन्ने कुरामा पनि शंका उत्पन्न हुन सक्छ। यसले समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमाथि नागरिकको विश्वासलाई erode गर्नेछ, जुन कुनै पनि देशको स्वास्थ्य विकासका लागि हानिकारक छ।

आधिकारिक प्रतिक्रिया: मौनताको पर्दा

यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. संगीता मिश्रसँग सम्पर्क गर्दा उनले यो ‘नियमित प्रक्रिया’ भएको र ‘कानुनअनुसार नै निर्णय भएको’ बताइन्। तर, दर्ता खारेज गरिएका चिकित्सकहरूको नाम र उनीहरूमाथिका विशेष आरोपबारे भने उनले विस्तृत जानकारी दिन सकिनन्। मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यो प्रक्रिया अघि बढेको उनको भनाइ थियो। नेपालमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयहरू प्रायः राजनीतिक प्रभावमा हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ, र यस सन्दर्भमा प्रवक्ताको प्रतिक्रियाले थप प्रश्न उब्जाएको छ।

दर्ता खारेज गरिएका चिकित्सकहरूले भने आफूहरूलाई कुनै स्पष्टीकरण सोधिएको वा सुनुवाइको मौका नदिई एकपक्षीय निर्णय गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले यस निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन्। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको समान संरक्षणको हक प्रदान गरेको छ, र यस सन्दर्भमा कुनै पनि व्यक्तिलाई सुनवाईको मौका नदिई दण्डित गर्नु कानुनी शासनको उपहास हो। चिकित्सकहरूले आफ्नो पेसागत मर्यादा र अधिकारको रक्षाका लागि कानुनी बाटो अपनाउने निर्णय गर्नु स्वाभाविक छ।

यस प्रकरणमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको मौनता र प्रवक्ताको अस्पष्ट प्रतिक्रियाले यस घटनाको गहिराई र यसमा संलग्न व्यक्तिको पहिचानलाई थप रहस्यमय बनाएको छ। यसले आम नागरिकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यप्रणाली र निर्णय प्रक्रियाको बारेमा थप चिन्ता बढाएको छ।

जवाफदेही को?

१९ चिकित्सकको दर्ता खारेज गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो अनियमितताको संकेत दिएको छ। यस प्रकरणको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन र दोषीलाई कारबाही गर्न उच्चस्तरीय छानबिनको माग उठेको छ। अब प्रश्न यो छ: यति ठूलो अनियमितता हुँदा को जवाफदेही हुनेछ? नेपालमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका धेरै घटनाहरूमा उच्चस्तरीय छानबिनको माग उठ्ने गरे पनि अन्तिममा दोषी उम्किएको वा सामान्य कारबाहीमा परेको इतिहास छ। यस पटकको घटनामा स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री, सचिव, र अन्य उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको संलग्नताको प्रमाण फेला परेकोले, उनीहरूमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग बलियो बनेको छ।

यदि यस प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरिएन भने, यसले भविष्यमा यस्ता अनियमितताहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। यसका अतिरिक्त, यसले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा पनि नकारात्मक असर पार्न सक्छ, जसले गर्दा विदेशी लगानी र सहयोगमा कमी आउन सक्छ। नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले यस विषयमा निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ताकि सत्यता बाहिर आओस् र दोषीहरूले सजाय पाउन्।

नेपालमा सुशासन र पारदर्शिताको अभावले गर्दा यस्ता समस्याहरू बारम्बार देखा पर्ने गरेका छन्। यस पटकको घटनाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र नभई समग्र सरकारी निकायमा सुशासन कायम गर्नका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ। नागरिकहरूले पनि यस्ता विषयमा सचेत रहनुपर्छ र आफ्नो अधिकारको लागि आवाज उठाउनुपर्छ।

आगामी दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्रको दिशा

१९ चिकित्सकको दर्ता खारेज गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयले आगामी दिनमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने विषयमा धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्। यो घटनाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको आन्तरिक सुशासन, पारदर्शिता र निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यदि यस प्रकरणको निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन भएन भने, यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप अस्थिरता ल्याउन सक्छ। यसका साथै, यसले स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबलमा पनि नकारात्मक असर पार्न सक्छ, जसले गर्दा उनीहरूले आफ्नो पेसामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्छन्।

यस घटनाको सन्दर्भमा, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भविष्यमा यस्ता गल्तीहरू नहोस् भन्नका लागि आफ्ना कार्यप्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। यसमा चिकित्सकहरूको दर्ता र नवीकरण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउनु, उजुरीहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्नु, र निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई कम गर्नु जस्ता कदमहरू समावेश हुन सक्छन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई थप अधिकारसम्पन्न बनाएर यसको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नु पनि महत्वपूर्ण हुनेछ।

नागरिकहरूको स्वास्थ्य सेवामाथिको पहुँच र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नका लागि, सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ र योग्य चिकित्सकहरूको संख्या वृद्धि गर्नुपर्छ। यसका साथै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई रोक्नका लागि कडा कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यस घटनाले समग्रमा नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने दिशामा थप सचेतना र कारबाहीको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ।