नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सहसंयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले वर्तमान सरकारले एकपछि अर्को जनविरोधी काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार १३७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मजदूर दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले सुकुम्बासी, मजदुर विरोधी, ट्रेड युनियन अधिकार, जनताको बास बस्ने अधिकार र रोजगारीको अधिकार जस्ता आधारभूत विषयहरूको समेत बेवास्ता गरेको बताए। नेपालले सरकारको यस प्रकारको कार्यशैलीले आम नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने र देशको समग्र विकासलाई अवरुद्ध पार्ने चिन्ता व्यक्त गरे। उनले सरकारले जनताको अपेक्षा र संविधानप्रदत्त अधिकारको कदर गर्न नसकेको भन्दै यसको घोर भर्त्सना गरे।
श्रमिक दिवसका अवसरमा सरकारको नीतिगत बेवास्ताको आलोचना
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भने, ‘यो सरकारले एकपछि अर्को जनविरोधी काम गरिरहेको छ। मजदुर विरोधी काम गरिरहेको छ। ट्रेड युनियन अधिकार विरोधी काम गरिरहेको छ।’ उनले श्रमिक वर्गको अधिकार र हितलाई सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए। नेपालले विगतमा पनि विभिन्न सरकारहरूले श्रमिकहरूको हकहितका लागि केही नीतिगत सुधारको प्रयास गरे पनि वर्तमान सरकारले त्यसलाई समेत बेवास्ता गरेको टिप्पणी गरे। यसले गर्दा हजारौं श्रमिकहरूको भविष्य अनिश्चित बनेको छ र उनीहरूमा निराशा छाएको छ।
उनले असङ्गठित र अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुर तथा ज्यालादारी श्रमिकका आफ्नै समस्या रहेको र ती समस्या समाधानको अगुवाइ मजदुर सङ्गठनहरूले नै गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (अन्टुफ) र एकीकृत ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेपालले श्रमिक वर्गमा आशा र विश्वास जगाउने काम ट्रेड युनियनको भएको बताए। नेपालले संविधानले नै ट्रेड युनियनको अधिकार सुनिश्चित गरेको र यसको स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताए। यस सन्दर्भमा, नेपालको श्रम ऐन र नियमावलीहरूले पनि ट्रेड युनियनको भूमिकालाई परिभाषित गरेको छ, तर सरकारको पछिल्लो व्यवहारले ती व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने देखिएको छ।
श्रम क्षेत्रका जटिल समस्या र ट्रेड युनियनको अपरिहार्य भूमिका
नेपालले श्रम क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि मजदुर सङ्गठनहरूले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले ट्रेड युनियनहरूले श्रमिकहरूको हक, हित र अधिकारको लागि निरन्तर आवाज उठाउनुपर्ने र सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताए। नेपालले विशेषगरी सहरका निर्माण क्षेत्रदेखि लिएर ग्रामीण भेगका कृषि मजदुरहरूसम्मले भोग्नुपरेका समस्याहरूलाई उजागर गर्दै ट्रेड युनियनले उनीहरूको आवाज बन्नुपर्ने बताए। यसका लागि ट्रेड युनियनहरूले आफ्ना संगठनहरूलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने र स्थानीय तहदेखि नै श्रमिकहरूको हकहितका लागि पैरवी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले विशेषगरी असङ्गठित र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरूको अवस्था दयनीय रहेको र उनीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न विशेष पहलकदमी आवश्यक रहेको औँल्याए। यस्ता मजदुरहरूको रोजगारीको सुरक्षा, उचित ज्याला, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयमा ट्रेड युनियनहरूले अगुवाई गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। नेपालले उदाहरण दिँदै भने कि सानोतिनो पसलमा काम गर्ने वा ठेलामा सामान बेच्ने मजदुरहरूको न कुनै स्थायी जागिरको ग्यारेन्टी छ, न त बिरामी हुँदा उपचारको व्यवस्था। यस्ता हजारौं नागरिकहरूको जीवनस्तर उकास्न ट्रेड युनियनहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ।
सरकारको जनविरोधी कदमले आम नागरिकको जीवनमा पार्ने प्रभाव
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले सरकारले सुकुम्बासी समस्या, मजदुर अधिकार, ट्रेड युनियनको स्वतन्त्रता, बसोबासको अधिकार र रोजगारीको अधिकारजस्ता विषयमा गम्भीर उपेक्षा गरेको आरोप दोहोर्याए। उनले सरकारका यस्ता कदमहरूले आम जनताको हितविपरीत काम गरेको र यसले देशको सामाजिक र आर्थिक विकासमा समेत नकारात्मक असर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरे। नेपालले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान नखोजी उल्टै उनीहरूलाई विस्थापित गर्ने प्रयासले समाजमा अशान्ति फैलाउने र मानव अधिकारको उल्लंघन हुने खतरा रहेको बताए। यसका अतिरिक्त, रोजगारीको अधिकार कुण्ठित हुनुले युवा पलायनलाई झनै बढावा दिनेछ, जुन नेपालको लागि ठूलो चुनौती हो।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस जस्ता अवसरहरूमा समेत सरकारले श्रमिकहरूको पक्षमा ठोस कदम चाल्नुको सट्टा उल्टै उनीहरूको अधिकार कुण्ठित गर्ने खालका काम गरेको भन्दै आलोचना गरे। उनले आगामी दिनमा यस्ता जनविरोधी कदमहरूविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिए। नेपालले यो केवल राजनीतिक भाषण नभएर आम नागरिकको जीवनसँग जोडिएको विषय भएको र यसमा सबैको ध्यान जानुपर्ने बताए। यस प्रकारका नीतिगत बेवास्ताले देशको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई समेत कमजोर पार्ने उनको तर्क थियो।
आगामी दिनमा सरकार र ट्रेड युनियनको भूमिका
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले सरकारले तत्काल आफ्नो जनविरोधी कार्यशैली सच्याउनुपर्ने र श्रमिक तथा आम नागरिकको हकहितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरे। उनले ट्रेड युनियनहरूलाई पनि थप सक्रिय र संगठित भएर सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न आग्रह गरे। नेपालले यस सन्दर्भमा, नेपालको इतिहासमा विभिन्न समयमा श्रमिक आन्दोलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको र यसले नै कतिपय अधिकारहरू सुनिश्चित गराएको स्मरण गराए। यस पटक पनि श्रमिक संगठनहरूले एकताबद्ध भएर आवाज उठाउनुको विकल्प नभएको उनले बताए।
उनले सुकुम्बासी समस्याको समाधानका लागि वैज्ञानिक र मानवीय दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने, मजदुरहरूको न्यूनतम ज्याला वृद्धि गर्नुपर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्ने जस्ता ठोस मागहरू अघि सारे। नेपालले सरकारले यी मागहरूलाई बेवास्ता गरेमा सडक आन्दोलन र अन्य सशक्त विरोधका कार्यक्रमहरू गर्न ट्रेड युनियनहरूलाई तयार रहन पनि आह्वान गरे। यसले आगामी दिनमा सरकार र ट्रेड युनियनबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बन्ने संकेत दिएको छ।