नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले वर्तमान सरकारसँग स्पष्ट बहुमत भए पनि त्यो बहुमत खतरनाक भ्रममा रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तहरूमाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा लामो र संघर्षपूर्ण रहँदै आएको छ, जहाँ विभिन्न राजनीतिक उतारचढावहरूले यसको दिशालाई प्रभावित पारेका छन्। यस्तो अवस्थामा, सरकारको बहुमतको प्रयोग र त्यसको वैधतामाथि प्रश्न उठ्नुले देशको राजनीतिक स्थायित्वमाथि चिन्ता व्यक्त गर्दछ। थापाको यो भनाइले वर्तमान सरकारको कार्यदिशा र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताहरूको संरक्षणबारे गम्भीर बहसको आवश्यकता औंल्याएको छ।
सरकारको बहुमत र भ्रमको विश्लेषण
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको राष्ट्रिय परिषद्को कार्यक्रममा बोल्दै थापाले सरकारसँग अंकगणितीय बहुमत भए पनि त्यसको प्रयोग र दिशाबारे चिन्ता व्यक्त गरे। उनले भने, ‘यो सरकारसँग स्पष्ट बहुमत छ । तर, एउटा खतरनाक भ्रममा छ ।’ नेपालमा सरकार गठनका लागि संसद्को बहुमत आवश्यक पर्दछ, र वर्तमान सरकारले त्यो अंकगणितीय आधार प्राप्त गरेको छ। तर, यो बहुमतले मात्रै लोकतान्त्रिक शासनको पूर्णता सुनिश्चित गर्दैन, जसका लागि कानुनी शासन, नागरिक स्वतन्त्रता र समावेशिता जस्ता सिद्धान्तहरूको पालना अनिवार्य हुन्छ। थापाले बहुमतको यो ‘भ्रम’लाई लोकतन्त्रका लागि चुनौती मानेका छन्, जसले सरकारलाई उत्तरदायी र पारदर्शी हुनबाट रोक्न सक्छ।
थापाले लोकतन्त्रमा ‘रुल अफ ल’ (कानुनको शासन) र ‘रुल बाइ ल’ (कानुनद्वारा शासन) बीचको फरक स्पष्ट पार्दै सरकारले कानुनी शासनको मर्मलाई बुझ्न नसकेको आरोप लगाए। उनका अनुसार, कानुनी शासनले सबैलाई समान व्यवहार गर्ने र कसैलाई पनि कानुनभन्दा माथि नराख्ने सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। तर, सरकारले यसको विपरीत काम गरिरहेको उनको बुझाइ छ। नेपालको संविधानले ‘कानुनको शासन’लाई लोकतन्त्रको एक आधारभूत स्तम्भ मानेको छ। यसको अर्थ हो कि सबै नागरिक, संस्था र सरकार आफैं पनि कानुनको अधीनमा छन्। ‘रुल बाइ ल’ भनेको केवल कानुनको प्रयोग गर्नु हो, तर त्यो प्रयोग न्यायपूर्ण, निष्पक्ष र सबैको हितमा छ कि छैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता ‘रुल अफ ल’ले गर्दछ। थापाको आरोप छ कि सरकारले कानुनको प्रयोग त गरिरहेको छ, तर त्यो ‘कानुनको शासन’को सिद्धान्तविपरीत छ, जसले नागरिकको अधिकार र स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्न सक्छ।
लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रश्न
थापाले लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताहरूलाई सरकारले उपेक्षा गरेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘लोकतन्त्र भनेको बहुमतको शासन होइन, बहुमतको आधारमा गरिने शासन हो । यो कुरामा हामी सचेत हुनुपर्छ ।’ यसबाट के बुझिन्छ भने, बहुमतले जे पनि गर्न पाउँछ भन्ने मान्यता लोकतान्त्रिक होइन। नेपालमा बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित छ, जहाँ निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त गर्ने दलले सरकार चलाउँछ। तर, लोकतन्त्रको साँचो अर्थमा बहुमतको शासन मात्र नभई, अल्पमतको अधिकारको सम्मान, विधिको शासन र नागरिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी हो। थापाको यो भनाइले बहुमतको आडमा सरकारले मनलाग्दी गर्न सक्ने खतरालाई औंल्याएको छ, जसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर पार्छ।
उनले सरकारले बहुमतको दम्भमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूलाई कमजोर पार्न सक्ने खतरा औंल्याए। यसले गर्दा देश गम्भीर संवैधानिक र राजनीतिक संकटमा फस्न सक्ने उनको चेतावनी थियो। नेपालले २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय लोकतन्त्रको पुनःस्थापना गर्यो र त्यसपछि संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्यो, जसले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताहरूलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको छ। तर, यदि सरकारले बहुमतको आडमा संविधान र लोकतान्त्रिक मान्यताहरूलाई बेवास्ता गर्यो भने, यसले देशलाई अस्थिरताको भुमरीमा धकेल्न सक्छ। यस्ता कार्यशैलीले विगतमा नेपालले भोगेका राजनीतिक संकटहरूको सम्झना गराउँछ, र भविष्यमा यस्ता संकटहरू दोहोरिने चिन्ता व्यक्त गर्दछ।
नागरिकमाथि प्रभाव
थापाको विश्लेषण अनुसार, यदि सरकारले कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक मान्यतालाई बेवास्ता गर्यो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको जीवनमा पर्नेछ। कानुनको कमजोर कार्यान्वयन, भ्रष्टाचारको वृद्धि, र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि अंकुश जस्ता समस्याहरू निम्तिन सक्छन्। यसले गर्दा देशमा अस्थिरता बढ्ने र विकास प्रक्रिया अवरुद्ध हुने सम्भावना रहन्छ। नेपालमा करिब ३ करोड नागरिकको जीवनस्तरमा सरकारको कार्यशैलीको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दछ। उदाहरणका लागि, यदि कानुनको शासन कमजोर भयो भने, आम नागरिकले न्याय पाउन कठिनाई हुनेछ। भ्रष्टाचार बढ्दा विकासका लागि छुट्याइएको बजेट दुरुपयोग हुनेछ, जसको मार विकासबाट वञ्चित नागरिकले भोग्नुपर्नेछ। साथै, नागरिक स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लाग्दा जनताले आफ्नो विचार व्यक्त गर्न, विरोध गर्न वा संगठन खोल्न पाउने अधिकार गुमाउनेछन्, जसले लोकतन्त्रको मूल मर्मलाई नै समाप्त पार्छ। यस्तो अवस्थामा, देशको आर्थिक विकास पनि प्रभावित हुनेछ, जसले गरिबी र बेरोजगारी जस्ता समस्याहरूलाई अझ बढाउनेछ।
नागरिकहरूले आफ्नो दैनिक जीवनमा भोग्नुपर्ने समस्याहरू अझ जटिल बन्न सक्छन्। उदाहरणका लागि, यदि सरकारले आफ्नो बहुमतको बलमा कुनै विशेष समूहलाई फाइदा पुग्ने कानुन बनायो वा लागू गर्यो भने, त्यसको प्रत्यक्ष असर अन्य नागरिकहरूको रोजगारी, व्यवसाय वा सम्पत्तिमा पर्न सक्छ। त्यस्तै, यदि स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि दबाब आयो भने, सामान्य नागरिकले अदालतबाट निष्पक्ष न्याय पाउने आशा गुमाउनेछन्। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा, जहाँ नागरिकहरूले पहिले नै विभिन्न आर्थिक र सामाजिक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन्, यस्ता राजनीतिक अस्थिरता र कानुनी शासनको कमजोरिाले उनीहरूको जीवनलाई अझ कठिन बनाउनेछ। यसले गर्दा समाजमा निराशा बढ्ने र सामाजिक सद्भावमा समेत खलल पुग्ने सम्भावना रहन्छ।
आगामी कदमका लागि सङ्केत
थापाले नेपाली कांग्रेस र अन्य लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई सरकारको यस ‘खतरनाक भ्रम’ विरुद्ध सचेत रहन र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि एकजुट हुन आह्वान गरे। यसबाट आगामी दिनमा कांग्रेसले सरकारको कदमलाई कसरी प्रतिवाद गर्छ भन्ने कुराको सङ्केत मिल्छ। नेपाली कांग्रेस, नेपालको एक प्रमुख लोकतान्त्रिक पार्टीको हैसियतले, सधैं लोकतन्त्र र संविधानको रक्षामा भूमिका खेल्दै आएको छ। गगन थापाको यो आह्वानले पार्टीलाई सरकारको लोकतन्त्रविरोधी कदमहरूको विरुद्धमा सशक्त प्रतिवाद गर्न प्रेरित गर्नेछ। यसको अर्थ हुन सक्छ कि कांग्रेसले संसद्मा सरकारलाई प्रश्न गर्ने, सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्ने, वा अन्य लोकतान्त्रिक दलहरूसँग मिलेर साझा मोर्चा बनाउने जस्ता कदम चाल्न सक्छ।
यो भनाइले आगामी दिनमा नेपालको राजनीतिमा थप ध्रुवीकरणको सम्भावनालाई पनि इंगित गर्दछ। यदि सरकारले आफ्नो बहुमतको प्रयोगमा निरन्तरता दिन्छ र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताहरूलाई बेवास्ता गर्छ भने, प्रतिपक्षले पनि त्यसको कडा प्रतिवाद गर्नेछ। यसले गर्दा संसद्भित्र र बाहिर दुवैतिर राजनीतिक तनाव बढ्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र अन्य लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले पनि लोकतन्त्रको रक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। थापाको यो आह्वानले नेपाली कांग्रेसलाई मात्र नभई, देशका अन्य लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई पनि एकताबद्ध भएर लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अगाडि बढ्न प्रेरणा दिनेछ, जसले भविष्यमा देशको राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।