सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएको घटनालाई नागरिक अगुवाले मौलिक हकको गम्भीर उल्लंघन भन्दै तत्काल रोक्न माग गरेका छन्। शनिबार ५४ जना नागरिक अगुवाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सरकारको यस कदमको कडा शब्दमा भर्त्सना गर्दै यस्तो आह्वान गरेका हुन्।
मुख्य निष्कर्षहरू
- सरकारले सुकुम्वासी बस्तीमा वैकल्पिक व्यवस्था र पूर्व सूचनाबिना नै डोजर चलाएको छ।
- यो कार्य संविधान, कानुन र विधिको बर्खिलाप भएको नागरिक अगुवाहरूको ठहर छ।
- यसबाट गम्भीर मानवीय, सामाजिक र आर्थिक संकट निम्त्याएको ठहर छ।
- नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र आवासको संवैधानिक हक कुल्चिएको छ।
- सेना तथा प्रहरीको परिचालन गरी अमानवीय ढंगले बस्तीमा डोजर चलाइएको छ।
संवैधानिक र कानुनी प्रश्न
नागरिक अगुवाहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारको यो कार्य संवैधानिक, कानुन र विधिको बर्खिलाप त छ नै त्यसले गम्भीर मानवीय, सामाजिक र आर्थिक संकट पनि निम्त्याएको छ।’ उनीहरूले सुकुम्वासीको उचित वैकल्पिक व्यवस्था नगरी डोजर चलाउनुलाई विधिको बर्खिलाप मानेका छन्। यसले नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र आवासको संवैधानिक हकलाई समेत कुल्चिएको उनीहरूको आरोप छ।
यसअघि पनि विभिन्न समयमा सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि प्रयास भए पनि ठोस निकास निस्कन सकेको छैन। पटकपटक सरकारले सुकुम्वासीको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा समस्या बल्झिँदै गएको छ। यस पटकको कारबाहीले समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुको सट्टा झन् जटिल बनाएको अगुवाहरूको बुझाइ छ।
नागरिकको आवाज
संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उचित वैकल्पिक व्यवस्था र पूर्व सूचनाविना नै सेना तथा प्रहरीको परिचालन गरी अमानवीय ढंगले बस्तीहरूमा डोजर चलाइएको छ।’ यस कार्यले हजारौं नागरिकलाई विचल्लीमा पारेको छ। उनीहरूको रोजगारी, बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको छ। यसरी बल प्रयोग गरेर बस्ती हटाउनु मानव अधिकारको समेत उल्लंघन भएको अगुवाहरूको ठहर छ।
सरकारी प्रतिक्रिया
यस विषयमा सरकारका अधिकारीहरूसँग प्रतिक्रिया लिने प्रयास गर्दा कसैले पनि आधिकारिक जानकारी दिन मानेनन्। काठमाडौं महानगरपालिकाका अधिकारीहरूले भने सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान नियमित प्रक्रिया भएको र यसमा कसैलाई पनि अन्याय नगर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। तर, नागरिक अगुवाहरूले यो दाबीलाई खण्डन गर्दै तत्काल यो अभियान रोक्न माग गरेका छन्।
जवाफदेहिताको प्रश्न
संवैधानिक अधिकारको हनन हुने गरी सञ्चालित यो अभियानको तत्काल अन्त्य कहिले हुन्छ र पीडित नागरिकले कहिले न्याय पाउँछन्? अब जवाफदेही कसले लिने?
