राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने अध्यादेश जारी गरेका छन्। यस अध्यादेशले हाल कायम रहेका विभिन्न निकायमा राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरूलाई पदमुक्त गर्ने बाटो खोलेको छ।
अध्यादेशको मुख्य व्यवस्था
नयाँ अध्यादेशअनुसार, सरकारले विभिन्न संवैधानिक र गैरसंवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्तिमा रहने व्यक्तिहरूको पद खारेज गर्न सक्नेछ। यसको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक कोटामा हुने नियुक्तिलाई निरुत्साहित गरी योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउनु रहेको छ। अध्यादेशले कुन कुन निकायका नियुक्तिहरूलाई समेट्छ भन्ने कुरा थप स्पष्ट हुन बाँकी छ, तर यसले सरकारी संयन्त्रहरूमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपलाई कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पृष्ठभूमि र कारण
नेपालमा लामो समयदेखि विभिन्न सरकारी तथा संवैधानिक निकायहरूमा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता वा निकटस्थ व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति दिँदै आएका छन्। यसले गर्दा ती निकायहरूको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता घट्ने, स्वार्थको द्वन्द्व बढ्ने र योग्य व्यक्तिहरू अवसरबाट वञ्चित हुने जस्ता समस्याहरू देखा पर्दै आएका छन्। यस प्रकारका नियुक्तिहरूले सुशासन र पारदर्शितामा समेत प्रश्नचिह्न खडा गरेका छन्।
यसअघि पनि यस्ता राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई रोक्न वा खारेज गर्नका लागि विभिन्न प्रयासहरू भएका थिए। तर, राजनीतिक दलहरूको स्वार्थका कारणले गर्दा ती प्रयासहरू पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेका थिएनन्। यस पटक मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी हुनुलाई यस दिशामा एक महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
नागरिकमा पर्ने प्रभाव
यस अध्यादेशले प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूको रोजगारीमा असर पार्नेछ। तर, यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव आम नागरिकमाझ पुग्नेछ। जब निकायहरूमा योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति हुन्छ, तब ती निकायहरूको सेवा प्रवाह सुध्रिन्छ। यसले गर्दा नागरिकले पाउने सेवाको गुणस्तर बढ्छ र प्रशासनिक झन्झटहरू कम हुन्छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समेत यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
कार्यान्वयन र आगामी कदम
अध्यादेश जारी भएसँगै अब सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ। यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक कार्यविधि तयार गर्नुपर्नेछ। कुन कुन पदहरूलाई अध्यादेशको दायरामा ल्याउने भन्ने विषयमा सरकारले निर्णय गर्नेछ। यसको कार्यान्वयनको समयसीमा र प्रक्रियाका बारेमा थप स्पष्टता आउन बाँकी छ। यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न राजनीतिक दलहरूको इमानदारी र प्रतिबद्धता आवश्यक पर्नेछ।
