बुटवलको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा डोजर प्रयोग गरेर बस्ती हटाउने तयारी गरिएपछि स्थानीय सुकुम्बासीहरू सडकमा उत्रिएका छन्। आफ्नो थातथलो नगुमाउन भन्दै उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। सरकारले औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि जग्गा खाली गराउन निर्देशन दिएपछि स्थानीय बासिन्दाहरू आक्रोशित बनेका छन्।
किन सडकमा उत्रिए सुकुम्बासी?
मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा खाली गराउनका लागि प्रशासनले डोजर प्रयोग गर्ने तयारी गरेपछि यहाँ बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले आफूहरूलाई पुनर्वासको ठोस व्यवस्था नगरी बस्ती हटाउनु अन्यायपूर्ण कदम भएको बताएका छन्। सडकमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरूले ‘डोजर आतंक बन्द गर’, ‘सुकुम्बासी हुनु रहर होइन, बाध्यता हो’, ‘सामाजिक सञ्जाल स्टाटस बन्द गर, सुकुम्बासी समस्या समाधान गर’ जस्ता नारा लगाएका थिए। उनीहरूको माग छ कि बस्ती हटाउनुअघि सरकारले उनीहरूको बसोबासको उचित प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ।
मुख्य तथ्यहरू
- मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा बस्ती हटाउने सरकारी तयारीविरुद्ध स्थानीय सुकुम्बासी सडकमा उत्रिएका छन्।
- उनीहरूले पुनर्वासको ठोस व्यवस्था नगरी बस्ती हटाउन खोजिएको भन्दै विरोध जनाएका छन्।
- प्रदर्शनकारीहरूले ‘डोजर आतंक बन्द गर’ लगायतका नारा लगाएका छन्।
- स्थानीयहरूको भनाइ छ कि उनीहरूलाई बस्ती हटाउनुअघि उचित विकल्प दिनुपर्छ।
- प्रशासनले औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा खाली गराउने निर्देशनपछि स्थानीयहरूले आफूहरूको रोजीरोटी र बसोबासको अधिकार खोसिने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरू लामो समयदेखि सोही क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन् र उनीहरूका लागि यो नै एकमात्र घर हो। यसरी एक्कासि हटाउँदा उनीहरू कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ।
स्थानीयहरूको गुनासो
प्रदर्शनमा सहभागी सुकुम्बासीहरूले आफूहरूलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोणमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरू भन्छन्, ‘हामी कोही पनि रहरले सुकुम्बासी भएका होइनौं, यो हाम्रो बाध्यता हो। सरकारले हामीजस्ता गरिब र निमुखाको समस्या बुझ्नुपर्छ।’ उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा सुकुम्बासीबारे गरिने चर्चाभन्दा समस्याको व्यावहारिक समाधान खोज्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूको मुख्य माग भनेको बस्ती हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुअघि उनीहरूलाई सुरक्षित र स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउनु हो।
सरकारको कदम र नागरिकको पीडा
औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि जग्गा आवश्यक हुनु स्वाभाविक भए पनि, त्यसका लागि गरिने प्रक्रियाले नागरिकहरूको मौलिक हकमाथि प्रहार गर्नुहुँदैन भन्ने उनीहरूको तर्क छ। यसअघि पनि विभिन्न ठाउँमा बस्ती हटाउँदा पुनर्वासको उचित व्यवस्था नहुँदा धेरै परिवार विस्थापित भएका उदाहरण छन्। मोतिपुरका सुकुम्बासीहरू त्यस्तै नियति भोग्न चाहँदैनन्। उनीहरूले प्रशासनसँग शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यमबाट समस्याको निकास खोज्न आग्रह गरेका छन्।
अगाडिको बाटो
यस विषयमा प्रशासन वा सम्बन्धित सरकारी निकायको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने आइसकेको छैन। तर, स्थानीयहरूको विरोधले यो मुद्दा थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ। सरकारले यस विषयमा कस्तो कदम चाल्छ र सुकुम्बासीहरूको मागलाई कतिको सम्बोधन गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। यसले नागरिकहरूको बसोबासको अधिकार र विकासको आवश्यकताबीच सन्तुलन कसरी कायम हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ।
