सरकारले आज बिहान साढे १० बजेका लागि बोलाइएको मन्त्रिपरिषद बैठकमा मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने र केहीलाई गाभ्ने (मर्ज गर्ने) सम्बन्धी खाका पेस गर्ने तयारी गरेको छ। यसबाट सरकारी संरचनालाई सुव्यवस्थित र खर्चिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालय पुनर्गठनको तयारी
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार, वर्तमान मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनको समीक्षा गरी अनावश्यक मन्त्रालयहरू खारेज गर्ने र केहीलाई एकआपसमा गाभेर नयाँ नामकरण गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ। यस किसिमको पुनर्गठनले प्रशासनिक कुशलता बढाउनुका साथै दोहोरोपना हटाउने विश्वास सरकारको छ।
यसअघि पनि विभिन्न सरकारहरूले मन्त्रालयको संख्या घटाउने प्रयास गरेका थिए, तर राजनीतिक कारणले ती पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका थिएनन्। यसपटक भने सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको बुझिएको छ।
खर्च कटौतीको अपेक्षा
मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउँदा सरकारी खर्चमा उल्लेख्य कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ। प्रत्येक मन्त्रालयमा लाग्ने भौतिक पूर्वाधार, कर्मचारी व्यवस्थापन, सवारी साधन र अन्य सञ्चालन खर्चमा कटौती हुनेछ। यसबाट जोगिएको रकम विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा लगानी गर्न सकिने अर्थविद्हरूको भनाइ छ।
यद्यपि, कुन मन्त्रालय मर्ज हुनेछन् वा खारेज हुनेछन् भन्ने विषयमा भने अझै स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन। यससम्बन्धी विस्तृत खाका बैठकमा पेस भएपछि मात्र थप कुराहरू बाहिर आउनेछन्।
कार्यसम्पादनको समीक्षा
सरकारले केही समययता विभिन्न मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनको समीक्षा गरिरहेको थियो। सोही समीक्षाको आधारमा अनावश्यक बोझ बोकेका र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेका मन्त्रालयहरूलाई गाभ्ने वा खारेज गर्ने निर्णयमा पुग्न लागिएको हो।
यस पुनर्गठनले सरकारी संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने र जनतालाई प्रदान गरिने सेवामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले यससम्बन्धी निर्णय प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेछ।
समितिको प्रतिवेदन
मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा यसअघि गठित विभिन्न समितिहरूको प्रतिवेदनलाई समेत आधार बनाइएको छ। ती प्रतिवेदनहरूले प्रशासनिक खर्च घटाउन र कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउन मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको औंल्याएका थिए।
आजको बैठकले यस विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय लिने सम्भावना छ, जसको प्रभाव देशको प्रशासनिक र आर्थिक क्षेत्रमा पर्नेछ।
