सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर: संघ र स्थानीय सरकारबीच टकरावको संकेत

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन २१ दिने सूचना जारी गरेपछि घोराही १६ स्थित सरकारी जग्गामा बसेका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको छ। संघीय सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यो कदम चालेको हो। यसबाट संघीय र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयको अभाव र टकरावको संकेत मिलेको छ।

अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने निर्णय

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले केही दिनअघि जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूसहितको छलफलमा अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नो जग्गा अतिक्रमण गरी बसेकाहरूलाई बस्ती खाली गर्नका लागि २१ दिने सूचना जारी गरेको थियो। यस सूचनाको म्याद सकिएलगत्तै डोजर प्रयोग गरी बस्ती खाली गराउने प्रक्रिया सुरु भएको हो।

संघीय सरकारको नीतिअनुरूप जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाभरका अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने अभियान चलाएको छ। यस अभियान अन्तर्गत घोराही १६ मा रहेको सरकारी जग्गामा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूलाई हटाउन डोजर प्रयोग गरिएको छ। यस कार्यले अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापनमा थप जटिलता थप्ने देखिएको छ।

संघ र स्थानीय सरकारबीचको टकराव

यद्यपि, यस विषयमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूको धारणा भने फरक छ। उनीहरूले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि संघीय सरकारले स्पष्ट नीति र योजना ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्। स्थानीय तहहरूले आफूहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने र सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट तथा स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गरेर डोजर चलाउँदा स्थानीय सरकारलाई भने यस विषयमा कुनै जानकारी नभएको वा उनीहरूको सहभागिता नलिइएको पाइएको छ। यसले संघ र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको कमी रहेको र यस प्रकारका कार्यहरूले समस्यालाई थप बल्झाइदिने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

नागरिकमाथि असर

अचानक डोजर चलाउँदा सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाहरू बिचल्लीमा परेका छन्। उनीहरूले कहाँ जाने, के खाने, कसरी बस्ने भन्ने चिन्ताले सताएको बताएका छन्। सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी डोजर चलाउँदा हजारौं नागरिक सडकमा आउन बाध्य भएका छन्। यसले सामाजिक असुरक्षा र मानवीय संकट निम्त्याउन सक्ने देखिएको छ।

अबको बाटो

यस समस्याको समाधानका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ। सुकुम्बासी समस्यालाई राजनीतिक मुद्दा मात्र नबनाई मानवीय दृष्टिकोणले हेरी उनीहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि ठोस योजना तर्जुमा गरिनुपर्छ। तत्कालका लागि विस्थापित भएका परिवारलाई बासस्थान र खाद्यान्नको व्यवस्था गरिनुपर्छ भने दीर्घकालीन समाधानका लागि एकीकृत नीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।