नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले सरकार निरंकुशताको बाटोमा लागेको आरोप लगाउँदै विद्यार्थी संगठन खारेजी र सुकुम्वासी व्यवस्थापनको शैलीले नागरिकका संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गरेको बताएका छन्।
- सरकारको व्यवहारले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र संगठन निर्माण गर्ने संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको छ।
- प्रतिपक्षी दलले सुरुमा तीन महिनासम्म सरकारको आलोचना नगर्ने रणनीति लिए पनि अब मौन बस्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
- सरकारले गरिबी हटाउनुको सट्टा गरिबलाई नै हटाउन खोजेको राईको विश्लेषण छ।
- प्रतिनिधि सभालाई छलेर अध्यादेशमार्फत् देश चलाउन खोज्नु लोकतन्त्रको सही अभ्यास नभएको कांग्रेसको भनाइ छ।
- कांग्रेसभित्र विभिन्न विचार समूह भए पनि राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा पार्टी एक ढिक्का रहेको राईले बताए।
- यदि सरकार निरंकुश हुँदै गएर जनताको घाँटी निमोठेमा कांग्रेस सडकमा ओर्लिने चेतावनी दिएको छ।
राईको नजरमा सरकारको निरंकुशताका प्रमाण
राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई लोकप्रियताको आडमा नभई व्यवहारिकता र समाजसापेक्ष काम गर्न सुझाव दिएका छन्। उनले सरकारले ट्रेड युनियनसहित विभिन्न संगठन खारेज गर्ने निर्णयलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र संविधानले दिएको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयासको रूपमा हेरेका छन्। मन्त्रालय घटाउने विषयमा पनि सरकारले पर्याप्त छलफल नगरी अघि बढेको उनको आरोप छ।
सरकारले सुकुम्वासी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने नाममा गरिब जनताको झुपडीमा डोजर चलाएर उनीहरूको जिउने, बाँच्ने र बस्ने अधिकार खोसेको राईले बताए।
निश्कल राईले सरकार निरंकुश हुँदै गएर जनताको घाँटी निमोठेमा कांग्रेस सडकमा ओर्लिने चेतावनी दिएका छन्, यसबारे पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छ।
