वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०८२’ लाई व्यावहारिक, वैज्ञानिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। बिहीबार वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आयोजित ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति तर्जुमासम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु नीतिलाई केवल दस्ताबेजमा मात्र सीमित नराख्ने स्पष्ट पारिन्।
मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘हामीले धेरै कानुन र नीतिहरू बनायौँ, तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहँदा ती कागजमै सीमित भए। अब बन्ने नीतिलाई हामी कार्यान्वयनको तहमा लैजान सचेत छौँ।’
मन्त्री चौधरीका मुख्य भनाइहरू
- नेपालको हिमाल पग्लिने क्रम बढ्दो रहेकोले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी, जनधनको क्षति र पूर्वाधारमा गम्भीर असर पुर्याइरहेको छ।
- हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मार खेप्नुपरेको छ।
- नयाँ नीतिले गरिब, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका समस्यालाई विशेष रूपमा सम्बोधन गर्नेछ।
- नेपालको ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र र २४ प्रतिशत संरक्षित क्षेत्रलाई कार्बन व्यापार र पर्यापर्यटनका माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याइनेछ।
- जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न परम्परागत ज्ञान र एआईमा आधारित नवप्रवर्तनबीच संयोजन गरिनेछ।
यो प्रतिबद्धता नेपाल सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेको र विकास तथा वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्नु मुख्य चुनौती रहेको सन्दर्भमा आएको हो। पेरिस सम्झौता र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान प्रतिवेदनअनुसार नेपालले आफ्ना लक्ष्यहरू पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री चौधरीले बताइन्।
मन्त्री चौधरीले गोष्ठीमा आएका सुझावहरूलाई समेटेर नीति परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। यसका साथै, जलवायु वित्तका लागि स्पष्ट रणनीति र पूर्वाधार निर्माणका साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच प्रभावकारी समन्वय स्थापित गरिनेछ।
