एशियाली विकास बैंक (ADB) ले पश्चिम एशियाको संकटका कारण एशिया-प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण घटाएको छ, सन् २०२६ को ५.१% बाट ४.७% र सन् २०२७ को ४.८% बाट ४.०% मा कटौती गरेको छ।
ADB का प्रमुख अर्थशास्त्री डा. अल्बर्ट एफ. पार्कले पश्चिम एशियाको द्वन्द्व अस्थायी आघात मात्र नभई लामो समयसम्म चल्ने द्वन्द्व वा स्थायी परिवर्तनतर्फ उन्मुख रहेको बताएका छन्। इन्धनको आपूर्ति श्रृंखलामा निरन्तर अवरोध आउने अनुमान छ। यसले कच्चा तेलको मूल्य सन् २०२६ मा प्रति ब्यारेल ९६ डलर र सन् २०२७ मा ८० डलर पुग्ने नयाँ आधारभूत परिदृश्यमा प्रक्षेपण गरिएको छ। पश्चिम एशियाको अवस्था सन् २०२६ को दोस्रो त्रैमासिकमा थप बिग्रिएमा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल २०० डलरसम्म पुग्न सक्ने ‘गम्भीर जोखिम’ को चेतावनी पनि बैंकले दिएको छ। यस संकटले विश्वव्यापी LNG प्रशोधन क्षमता १६.९ प्रतिशत र तेल उत्पादन २.६ प्रतिशतले घटाएको छ। ADB का उपप्रमुख अर्थशास्त्री अब्दुल आबिदले यसले धेरै राष्ट्रलाई वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतबारे सोच्न बाध्य पारेको र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको उल्लेख गरे।
नेपालको अर्थतन्त्रमा इन्धन र मलको दोहोरो मार
यो आर्थिक मन्दीको सीधा असर नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रका गरिब र जोखिममा रहेका परिवारमा पर्नेछ। नेपालमा इन्धनको मूल्य दक्षिण एशियामै सबैभन्दा उच्चमध्ये पर्छ। डिजेल पेट्रोलभन्दा महँगो हुनुले यातायात, कृषि, उद्योगलगायत सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा लागत वृद्धि भई दोस्रो चरणको मुद्रास्फीति निम्त्याउने जोखिम छ। यसका साथै, धान रोप्ने मुख्य सिजनका लागि आवश्यक मलको अभावले कृषि उत्पादनमा गम्भीर असर पार्ने र खाद्य मूल्य अकासिने खतरा छ। दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूले प्रयोग गर्ने रासायनिक मलको करिब ३५ प्रतिशत पश्चिम एशियाबाट आउने गरेकोमा युरियाको मूल्य ८५ प्रतिशत, सल्फरको ५० प्रतिशत र अमोनियाको ४६ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको ADB को तथ्यांकले देखाउँछ।
सरकारले सबैभन्दा जोखिममा रहेका समूहलाई लक्षित सहायता प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै डा. पार्कले यस्तो अवस्थामा स्रोत जुटाउन ADB ले बजेटरी सहायतामार्फत सहयोग गर्ने बताएका छन्। उनले ‘ब्ल्यान्केट सब्सिडी’ (सार्वभौमिक इन्धन अनुदान) को सट्टा गरिब र जोखिममा रहेका मानिसहरूलाई लक्षित नगद हस्तान्तरण गर्न सल्लाह दिएका छन्, किनकि ब्ल्यान्केट सब्सिडीले धनी वर्गलाई बढी फाइदा पुर्याउने र सरकारी वित्तमा ठूलो भार पार्ने गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकहरूले मुद्रास्फीतिको प्रवृत्ति र दोस्रो चरणका प्रभावहरूलाई सावधानीपूर्वक अवलोकन गरेर मात्र कडा मौद्रिक नीति अपनाउनुपर्ने डा. पार्कको भनाइ छ, ताकि अनावश्यक रूपमा आर्थिक वृद्धिलाई असर नगरोस्। दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षाका लागि नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउनु पनि महत्वपूर्ण हुनेछ।
