काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी कार्यविधिमा विधि र प्रक्रिया मिचिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाइमा सरकारको कार्यसूचीका ९१ र ९२ बुँदामाथि प्रश्न उठेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सरकारी वकिलहरूले बहस गरेका छन्।
सरकारी कार्यसूची ९१ र ९२ माथि प्रश्न
सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाइमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सरकारी वकिलहरूले काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयको बचाउ गर्दै बहस गरेका थिए। यस क्रममा सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि तयार पारेको कार्यसूचीका दुई बुँदा, ९१ र ९२, विशेष चर्चामा आएका छन्।
सुनुवाइ जारी
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी कार्यविधिमा विधि र प्रक्रिया मिचिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ।
