सर्वोच्च अदालतले सुकुमबासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले शुक्रबार यो आदेश दिएको हो। काठमाडौंका नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा रहेका बस्ती खाली नगर्न सर्वोच्चले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।
गोपाल रन पहलीसहित ११ जनाले वैशाख ११ गते दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो निर्णय सुनाएको हो। रिटमा भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कुनै पनि परिवारलाई हटाउने वा विस्थापित नगर्न माग गरिएको थियो।
विज्ञापन
यस विषयमा सरकार वा काठमाडौं महानगरपालिकाका अधिकारीहरूको तत्काल प्रतिक्रिया आएको छैन।
सर्वोच्चको यस आदेशसँगै सुकुमबासी बस्ती हटाउने प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ।
