लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट १५ प्रतिशतसम्म घटाउने भएको छ, जसले चालु आवको ३८ अर्ब ९१ करोडबाट करिब ३२ अर्ब रुपैयाँमा सीमित गर्नेछ।
आन्तरिक स्रोत वृद्धि हुन नसकेपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले यथार्थपरक बजेट निर्माणको गृहकार्य गरिरहेको छ।
सचिव बन्धुप्रसाद बास्तोलाका अनुसार आगामी बजेट करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ वरिपरि रहनेछ। चालु आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट थियो। पुराना आयोजनाको भुक्तानीसमेत गर्न नसकिने अवस्था देखिएपछि मन्त्री र सांसदहरू बजेटको आकार घटाउन सहमत भएका हुन्।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी वर्ष यथार्थमा आधारित बजेट आउनेमा जोड दिए। उनले प्रदेशको वास्तविकता, स्रोत र सामर्थ्यमा टेकेर बजेट बनाइने तथा प्रदेश गौरवका र बहुवर्षीय योजनालाई प्राथमिकता दिइने स्पष्ट पारे।
राजनीतिक लाभका लागि अनावश्यक योजना थप्दा लुम्बिनीको बजेट हरेक वर्ष ठूलो आकारको बन्ने गरेको छ। प्रदेशको ९० प्रतिशत बजेट संघीय सरकारमा निर्भर छ, जसले आन्तरिक स्रोतको दिगोपनमा चुनौती थपेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा ५ देखि १० लाख रुपैयाँभन्दा कमका धेरै टुक्रे कार्यक्रमले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या निम्त्यायो। मुख्यमन्त्री आचार्यले आगामी वर्ष त्यस्ता टुक्रे योजना रोक्न निर्देशन दिएका छन्।
अर्थविद् तथा प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. सुदनकुमार वलीले बजेटले पूर्वाधार र गैरपूर्वाधारको न्यूनतम सीमा तोक्नुपर्ने बताए। उनले दायित्व सिर्जना भएका प्रदेश गौरवका योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र प्रदेशको राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने योजनालाई सहयोग पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
डा. वलीले आगामी वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव भएकाले मन्त्री र सांसदहरूको योजना हाल्ने दौडधूप चल्न सक्ने बताए। उनले चुनावी बजेटका कारण विगतकै निरन्तरता नदोहोरिएला भन्न नसकिने टिप्पणी गरे।
वैशाख अन्तिमसम्म लुम्बिनीको बजेट खर्च ५० प्रतिशत पनि पुगेको छैन। हरेक वर्ष औसत ६५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च हुने गरेको छ, जसले ‘असारे विकास’ को प्रभावकारितामा प्रश्न उठाउँछ।
प्रदेशमा स्रोतको चाप बढ्दै गए पनि राजस्वले लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन। संघीयता कार्यान्वयनको आठ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत प्रदेशले आन्तरिक स्रोत वृद्धिमा प्रगति गर्न सकेको छैन।
बजेटको तयारीमा सांसदहरूले टोल सुधार सडक, मन्दिर, सामुदायिक भवन र साना खानेपानी योजना जस्ता टुक्रे आयोजना माग गरिरहेका छन्। रोजगार स्थापना, कृषिउपजको बजारीकरण र किसानलाई सहयोग गर्ने योजनाहरू भने उनीहरूको प्राथमिकतामा परेका छैनन्।
प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नेछ।
