भ्रष्टाचार आरोपित सांसद निलम्बन नहुने नियमावलीमा कांग्रेसको आपत्ति
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ को मस्यौदामा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता फौजदारी मुद्दामा आरोपित सांसदहरूलाई निलम्बन नहुने व्यवस्थाको कडा प्रतिवाद गरेको छ । कांग्रेस सचेतकले सोमबारको संसद बैठकमा बोल्दै उक्त व्यवस्थाप्रति आफ्नो दलको गम्भीर आपत्ति रहेको स्पष्ट पारेकी हुन् ।
मस्यौदा नियमावलीको नियम २४७ (३) ले तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी मुद्दामा सांसद थुनामा परेमा मात्र निलम्बन हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यसले गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता मुद्दामा आरोपित सांसदहरूलाई उन्मुक्ति दिने र उनीहरूले सांसद पदको दुरुपयोग गरी प्रमाण नष्ट गर्ने वा अनुसन्धानमा बाधा पुर्याउने सम्भावना रहेको कांग्रेसको ठहर छ ।
स्मार्ट टेलिकम प्रकरण: पूर्वसञ्चारमन्त्री खरेलद्वारा आरोप खण्डन
पूर्वसञ्चारमन्त्री जगदिश खरेलले आफूलाई स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा मुछिएको आरोपको खण्डन गरेका छन् । उनले आरोप पुष्टि भएमा राजनीतिबाटै बिदा लिने घोषणा गरेका छन् । खरेलले आफू उक्त कम्पनीसँग कुनै पनि बैठकमा सहभागी नभएको दाबी गरे । केही सञ्चारमाध्यमले आफू स्वीट्जरल्यान्ड भागेको भनी लेखेकोप्रति उनले आपत्ति जनाए ।
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर प्रकरण: सांसद दुलालद्वारा सरकारको आलोचना
नेकपा सांसद युवराज दुलालले सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमाथि चलाएको डोजर प्रकरणलाई ‘राज्य आतंक’ भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनले अध्यादेशबाट देश चलाउने प्रयासलाई निरंकुशतन्त्रतर्फको अभ्यासको संज्ञा दिए । दुलालले बल्खु खोलामा आत्महत्या गरेका इन्द्रबहादुर राई जस्ता सुकुम्बासीको आत्महत्या प्रकरणलाई उल्लेख गर्दै सरकारलाई आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा प्रश्न उठाए ।
