सिरहाको बरियारपट्टि छोटी भन्सार खारेज भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिवशंकर यादव आक्रोशित बने। उनले भन्सार महानिर्देशकलाई ‘५ लाख मान्छे आन्दोलनमा उत्रिए के हुन्छ?’ भन्दै प्रश्न गरे।
सिरहा-२ बाट निर्वाचित सांसद यादवले महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीलाई फोनमा थर्काए। उनको आक्रोशको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो।
नयाँ भन्सार नियमावली २०८३ वैशाख २१ गतेदेखि लागु भयो। यसले १३३ छोटी भन्सार कार्यालयलाई १८ मा सीमित गर्यो। वर्षौंदेखि सञ्चालित धेरै कार्यालय इतिहास बनेका छन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार १८ छोटी भन्सारबाट एकपटकमा १० हजार रुपैयाँसम्मको सामान ल्याउन पाइन्छ। यसअघि कतिपय नाकाबाट २५ हजार रुपैयाँसम्म सामान ल्याउने सुविधा थियो। केहीबाट जतिसुकै मूल्यका मालवस्तु पैठारी गर्न सकिन्थ्यो।
पशुपतिनगर, मेचीको गौरीगञ्ज, विराटनगरको मायागञ्जमा छोटी भन्सार कायम छन्। सुनसरीको लौकही, जनकपुरको लगमा जटही र इनर्वामा पनि कार्यालय छन्। जलेश्वरको सम्सी र मटिहानीमा छोटी भन्सार सञ्चालनमा छन्। सर्लाहीको त्रिभुवननगर, गौरको बंकुल, वीरगञ्जको भिष्वा, मटिअर्वा र ठोरीमा कार्यालय छन्। भैरहवाको लुम्बिनी, नेपालगञ्जको नरैनापुर, राजापुरको गुलरियामा कार्यालय छन्। कैलालीको बेलौरी र दार्चुलाको टिंकरमा पनि छोटी भन्सार सञ्चालनमा छन्।
जनकपुरको लगमा जटही र राजापुरको गुलरियाबाट जतिसुकै मूल्यको मालवस्तु पैठारी गर्न सकिन्छ। यो प्रावधान कायमै राखिएको छ। अन्य छोटी भन्सारबाट २५ हजार रुपैयाँसम्मको सुविधा हटाइएको छ।
सांसद यादवले भूगोल नबुझी छोटी भन्सार हटाइएकोमा आपत्ति जनाए। मूल भन्सार कार्यालय टाढा पर्दा स्थानीयलाई समस्या भएको उनको भनाइ छ।
महानिर्देशक भण्डारीले ओ एन्ड एम सर्वेक्षण प्रतिवेदनले नयाँ नियमावली ल्याएको बताए। बरियारपट्टिलाई पुनः छोटी भन्सार कायम गर्न नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सिरहाको बरियारपट्टिमा विगत केही दिनदेखि स्थानीयले हुलाकी मार्ग जाम गरेका छन्। उनीहरू छोटी भन्सार कार्यालय पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेका छन्।
छोटी भन्सार संख्या घट्दा सीमा क्षेत्रका बासिन्दा प्रत्यक्ष मारमा परे। १० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको सामान भारतबाट ल्याउन पाइँदैन। छोटी भन्सार हटाइँदा ५० किलोमिटर टाढा मूल भन्सार जानुपर्छ। स्थानीयले यो समस्या बताएका छन्।
भन्सार विभागका एक कर्मचारीका अनुसार सरकारले नेपाली बजारमै सामान किन्न भनेको छ। महँगो भए पनि नेपाली बजारबाटै किन्ने बानी बसाल्नुपर्ने उनको तर्क छ।
विगतमा नेपालमा १३३ छोटी भन्सार सञ्चालनमा थिए। माओवादी विद्रोहले धेरै कार्यालय सुरक्षाका कारण विस्थापित भए।
२०६२/६३ मा माओवादी मूलधारमा आएपछि स्थानीयले पुनर्स्थापना माग गरे। तर, भन्सार विभागले कुनै निर्णय नगरी आलटाल गरिरह्यो।
२०७७ जेठ २१ मा अर्थ मन्त्रालयले ९० छोटी भन्सार भवन एपीएफलाई दियो। ती जग्गा बोर्डर आउटपोस्टले प्रयोग गर्न पाए। अहिले देशभर ९० साविकका छोटी भन्सारमा एपीएफको बोर्डर आउटपोस्ट छ।
९० छोटी भन्सार बन्द भएर एपीएफले प्रयोग गर्दा स्थानीयलाई समस्या थियो। अहिले संख्या १८ मा सीमित हुँदा सीमाक्षेत्रका जनतालाई थप सास्ती भयो।
सूचना अधिकारी किशोर बर्तौला १८ छोटी भन्सार मात्र उपयुक्त हुने ओएन्डएमबाट देखिएको बताउँछन्। पहिले बाटोघाटो नहुँदा ठूलो संख्यामा कार्यालय थिए। अहिले बाटोघाटोको सुविधा पुगेकाले संख्या घटाइएको उनको भनाइ छ। आवश्यकताअनुसार पछि पुनः ओएन्डएम गरेर थप्न सकिने उनले बताए।
