विज्ञापन नीतिले राष्ट्रिय आर्थिक गणना प्रभावित: तथ्याङ्क कार्यालयको गुनासो
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सरकारको विज्ञापनसम्बन्धी नीतिका कारण राष्ट्रिय आर्थिक गणनाको प्रचारप्रसारमा समस्या भएको गुनासो गरेको छ। कार्यालयले सोमवार रेडियोकर्मीहरूसँगको छलफलमा प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा. कमलप्रसाद पोखरेलले सो कुरा बताएका हुन्।
उनले सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी नयाँ नीतिका कारण निजी सञ्चारमाध्यमसँग प्रचारप्रसारका लागि अपेक्षित सहकार्य गर्न नसकिएको बताए। यसले गर्दा गणनाको बारेमा आम नागरिकमाझ पुग्न कठिनाई भएको उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय आर्थिक गणनाको प्रगति
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सुरु गरेको दोस्रो ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२’ हालसम्म ८७.०८ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। वैशाख २ गतेदेखि सुरु भएको यो गणना असार ७ गतेसम्म जारी रहनेछ।
कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी एवं प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेका अनुसार देशभरका गणकहरूले स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलन गरी हालसम्म आठ लाखभन्दा बढी कागजी फारम र १० हजारभन्दा बढी ‘इसेन्सस टोकन’ बाँडिसकेका छन्।
तथ्याङ्क अधिकारीको आग्रह र गणनाको महत्व
प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा. पोख्रेलले प्रतिष्ठानहरूले सत्य, तथ्य विवरण उपलब्ध गराई दिन आग्रह गर्दै रेडियोकर्मीहरूलाई गणनाबारे प्रचारप्रसार गरी सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेका छन्।
उनले राष्ट्रिय आर्थिक गणना सरकारलाई आगामी लक्ष्य पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने बताए। यसबाट प्रतिष्ठान, व्यवसायको संरचना, सङ्ख्या, रोजगारी र आर्थिक विवरण प्राप्त हुने, कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन तथा राष्ट्रिय लेखालाई सुदृढीकरण गर्न मद्दत पुग्ने, सर्वेक्षणका लागि तथ्याङ्कीय ‘स्याम्पल फ्रेम’ प्राप्त हुने र सङ्घीय संरचनामा रहेका सबै सरकारलाई आर्थिक विकासको नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा र मूल्याङ्कन गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
रेडियोकर्मीहरूको गुनासो र माग
पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी रेडियोकर्मीहरूले भने सरकारी विज्ञापन कटौती गर्न नहुने र विभिन्न चरणमा लाग्ने करको झन्झटिलो प्रक्रियाबाट आफूहरू पीडित भएको गुनासो गरेका थिए। नेपाली रेडियो नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक अमृत अधिकारीले राज्यले रेडियोको संरक्षणका लागि लचिलो नीति अपनाउनुपर्ने र कर छुट तथा विज्ञापनमा सहजीकरण गरिदिनुपर्ने माग गरेका थिए।
