अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ‘मिसन मोड’मा ल्याउने तयारी गरिरहँदा निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि २१ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ। अर्थतन्त्रको वर्तमान मोडेलमा आमूल परिवर्तनका लागि निजी क्षेत्रले सरकारलाई सुझाव मात्र दिएको छैन, त्यसका लागि पूर्ण सहयोगी बन्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले अर्थमन्त्री डा. वाग्लेलाई बजेटका सुझाव पेस गर्दै आगामी बजेट नेपालको आर्थिक इतिहासकै विशिष्ट मोडमा आउन लागेको जनाएको छ। महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले हालै सार्वजनिक भएको ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ सहितको साझा राष्ट्रिय रूपरेखाले सरकारकै नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने बताए।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले नागरिकले अब भाषण होइन, परिणाम खोजेको उल्लेख गर्दै कानुनी सुधार, संस्थागत उत्तरदायित्व, समयसीमा, डिजिटल ट्र्याकिङ, प्रत्यक्ष अनुगमन र परिणाम मापनलाई राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा राखिएको बताए। उनले पहिलो पटक ‘मिसन मोड’का आधारमा अगाडि बढ्न खोजेको स्पष्ट पारे।
निजी क्षेत्रले खस्कँदो व्यावसायिक मनोबल उकास्न, बजारमा माग सिर्जना गर्न, रोकिएको लगानी पुनःआर्किषित गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी बजेटमा नीतिगत सुधारको सुझाव दिएको छ।
विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन नसक्ने बुझाइमा निजी क्षेत्र पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्म कुल १६ खर्ब ५९ अर्ब बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएको छ। यसको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ।
आयातमा आधारित अर्थतन्त्रका कारण उद्योग क्षेत्र विस्तार हुन सकेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढे पनि लगानी विस्तार हुन नसकेको महासङ्घको भनाइ छ। हरेक वर्ष कर नीति बदलिने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको विश्वास गुमेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।
निजी क्षेत्रले सालबसाली आर्थिक ऐनको अस्थिर अभ्यास अन्त्य गरी व्याख्यासहितको एकल राजस्व संहिता लागू गर्न र अधिकार सम्पन्न राजस्व बोर्ड गठनको माग गरेको छ।
मुलुकको औद्योगिक उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशतमा सीमित भएको, निर्माण उद्योग इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको र कुल गार्हस्थ्य पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान विगत चार वर्षमा २८ प्रतिशतबाट घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बजेट आउनुपर्ने महासङ्घको कथन छ।
मध्यपूर्वमा विकसित सङ्कटका कारण नेपालको वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा झण्डै १.८ प्रतिशत बराबरको नकारात्मक असर पर्नसक्ने महासङ्घको अनुमान छ।
नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिपछि प्राथमिकताप्राप्त बजार पहुँच गुम्ने र ढुवानी तथा वित्तीय लागतका कारण नेपाली उत्पादन थप कमजोर हुने जोखिम छ। महासङ्घले यसका लागि निर्यातजन्य उद्योग (कपडा, कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्मिना, फेल्ट) का लागि विशेष र दीर्घकालीन एकीकृत नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
नेपाली कम्पनीलाई क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रियस्तरमा विस्तारका लागि निर्यातबाट आर्जित आम्दानीको निश्चित हिस्सा विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ। खुला सीमाबाट हुने चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्न र साफ्टाअन्तर्गत तयारी वस्तु कच्चा पदार्थभन्दा सस्तो आयात हुने विकृति रोक्नुपर्नेमा पनि निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ।
रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालन, ऊर्जा, प्रसारण लाइन, पम्प स्टोरेज, सुरुङमार्ग र औद्योगिक क्षेत्रमा बुट र पिपिपी मोडेल प्रभावकारी बनाउन तथा भायबिलिटी ग्याप फन्डमार्फत निजी लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, चिया, कफी, सूचना प्रविधि र सेवा निर्यातलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै नेपाललाई उपभोक्ता बजारबाट उत्पादन र सेवा निर्यात गर्ने राष्ट्र बनाउन निजी क्षेत्रले बजेटमार्फत ठोस कदमको अपेक्षा राखेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। निर्यात प्रवद्र्धनमा सहुलियत, कृषि, पर्यटन, स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्योग प्रवद्र्धनलगायत विषयगत क्षेत्रमा सुधारका लागि पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेरै काम गर्ने उल्लेख गर्दै बजेट सुशासन कायम गर्ने, निजी क्षेत्रको विकासमा बल पुग्ने, लगानी अभिवृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग गर्नेगरी आउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल उद्योग परिसङ्घले पनि आफ्ना सदस्यहरूसँग बजेटका बारेमा सुझाव मागेको थियो। परिसङ्घले उद्योग तथा लगानी, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, कर नीति, भन्सार, पर्यटन, कृषि, जडीबुटी तथा वनपैदावारसँग सम्बन्धित सुझाव अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको छ।
यस्तै, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, बैंकिङ, बिमा, सहकारी, पुँजीबजार, स्वदेशी उत्पादन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, गैर कर, राजस्व चुहावट तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित सुझाव पनि परिसङ्घले दिएको छ।
परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आयआर्जन र सम्पत्ति सिर्जनालाई सहयोग गर्नेगरी बजेट ल्याउन सुझाव दिएको बताए। उनले अर्थतन्त्र विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा लगानी वृद्धिमा उल्लेख्य सुधार आई मुलुकको समृद्धिको यात्रामा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
ठूला पूर्वाधार परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न, उद्योगको स्वीकृत परियोजनाअनुसार आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरी अतिरिक्त जग्गा धितो राख्न पाउने प्रबन्ध गर्न परिसङ्घले सुझाव दिएको छ।
उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी नीतिगत सुधार गर्दै यस्ता नीतिको १० वर्ष स्थायित्व सुनिश्चित गर्न, प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तु केन्द्रित औद्योगिक विकास रणनीति लागू गर्न, रोजगारी, उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनलाई केन्द्रमा राखी बजेट ल्याउन परिसङ्घले आग्रह गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना, एकीकृत पूर्वाधार, सामाजिक लगानी र बहुआयामिक अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध गरी पाँच मार्गदर्शक सिद्धान्तका आधारमा प्राथमिकता निर्माण गरिएको दोहोर्याए। उनले यी प्राथमिकताले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, सामाजिक न्याय, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता र नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने आधार निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
