अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखन अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। सरोकारवाला निकाय र सांसदहरूले दिएका महत्त्वपूर्ण सुझाव समेटेर यो प्रक्रिया अघि बढेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका सांसदहरूको सुझाव, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्वाचन वाचापत्र र सरकारको सुशासनको मार्गचित्रलाई बजेटको मुख्य आधार बनाएका छन्। आगामी जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ। नयाँ संविधान जारी भएपछि हरेक वर्ष जेठ १५ गते नै बजेट प्रस्तुत गर्ने परम्परा छ।
अर्थमन्त्रीका स्वकीय सचिव नवीन ढुङ्गानाका अनुसार, पछिल्ला केही दिनयता अर्थमन्त्री डा. वाग्ले बिहानदेखि मध्यरातसम्म बजेटलाई अन्तिम रूप दिन व्यस्त छन्। सङ्घीय संसद्ले विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले दिएका सुझावहरू लिपिबद्ध गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले पूर्वअर्थमन्त्री र अर्थविद्हरूसँग बजेटबारे विस्तृत छलफल गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सजस्ता व्यावसायिक सङ्घहरूले पनि आफ्ना सुझावहरू अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइसकेका छन्। महासङ्घले आगामी बजेटलाई नेपालको आर्थिक इतिहासमा विशिष्ट मोडको रूपमा लिँदै अर्थतन्त्रको वर्तमान मोडेलमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले नागरिकले अब भाषणभन्दा परिणाम खोजेको भन्दै कानुनी सुधार, संस्थागत उत्तरदायित्व, समयसीमा निर्धारण, डिजिटल ट्र्याकिङ, प्रत्यक्ष अनुगमन र परिणाम मापनलाई राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा राखिने बताएका छन्। उनले यसपटक पहिलो पटक ‘मिसन मोड’का आधारमा अघि बढ्ने स्पष्ट पारेका छन्। झन्डै दुई तिहाइ जनमत प्राप्त सरकारले प्रस्तुत गर्न लागेको यस बजेटलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ।
सिंहदरबारस्थित नवनिर्मित सङ्घीय संसद् भवनमा बजेट प्रस्तुत गरिनेछ। सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। सभामुख देवप्रसाद अर्याल र अर्थमन्त्री वाग्लेलगायतको टोलीले सोमबार सो भवनको निरीक्षण गरेका थिए। विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गर्ने क्रममा नै अर्थमन्त्री वाग्लेले नयाँ आधारमा बजेट आउने सङ्केत गरिसकेका छन्।
