नयाँ भवन विधेयक: विपन्नलाई अनुदान, मापदण्ड मिचे १० लाखसम्म जरिवाना र सुविधा कटौती
सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गरेको 'भवन ऐन, २०८३' विधेयकले हालको भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्नेछ र अब संसदीय प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नेछ।

विशेषज्ञता: शेयर बजार, बैंकिङ, विदेशी मुद्रा
सुनिता राई NM खबरकी अर्थ संवाददाता हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिहरू, शेयर बजार, विदेशी मुद्रा सटही दर र व्यापार सन्तुलनका विषयमा उनको गहिरो बुझाइ छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातक गरेकी उनी वित्तीय नीति र बैंकिङ क्षेत्रको विश्लेषणमा सक्रिय छिन्।
सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गरेको 'भवन ऐन, २०८३' विधेयकले हालको भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्नेछ र अब संसदीय प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नेछ।