१८ वर्षको अवधिमा ४४ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको एउटा महत्त्वपूर्ण आयोजनाको लागत ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। यो सुस्त गतिको कारण खोज्दा विभिन्न ठेक्काहरूमा कामको अवस्था निराशाजनक पाइएको छ। नेपालमा ठूला विकास आयोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्ती र लागत वृद्धि एक पुरानो समस्या हो, जसले विकासको गतिलाई अवरुद्ध पार्नुका साथै जनताको विश्वासमा पनि कमी ल्याउँछ। यस विशेष आयोजनाको सन्दर्भमा, १८ वर्ष जस्तो लामो समयमा जम्मा ४४ प्रतिशत काम हुनुले यसको योजना, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रक्रियामा ठूलै कमजोरी रहेको स्पष्ट पार्छ। यस्तो अवस्थाले राष्ट्रिय स्रोतको दुरुपयोग मात्र नभई विकासबाट प्राप्त हुने लाभबाट नागरिकहरूलाई लामो समयसम्म वञ्चित राख्छ।
आयोजनाको सुस्त प्रगतिका मुख्य कारणहरूको खोजी
- १८ वर्षको अवधिमा आयोजनाको जम्मा ४४ प्रतिशत काम मात्रै सम्पन्न भएको छ।
- आयोजनाको कूल लागत बढेर ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ।
- हाल आठ वटा विभिन्न ठेक्का मार्फत आयोजनाको काम भइरहेको छ।
- केही क्षेत्रमा काम ६० प्रतिशत माथि पुगे पनि अन्य क्षेत्रमा जम्मा १ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ।
- कामको सुस्त गतिको कारणबारे आधिकारिक निकायले स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन।
कामको अवस्था र लागत वृद्धिको कारणको विस्तृत विश्लेषण
आयोजनाको कामको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको पाइएको छ। कतिपय क्षेत्रमा काम ६० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भएको दाबी गरिएको छ भने कतिपय क्षेत्रमा जम्मा १ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ। यो ठूलो भिन्नताले कामको व्यवस्थापन र अनुगमनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जसले गर्दा आयोजनाको समग्र प्रगतिमा ठूलो असर परेको छ। नेपालको विकास आयोजनाहरूमा यस्तो असन्तुलित प्रगति देखिनु अनौठो होइन, जहाँ केही भाग तीव्र गतिमा अघि बढ्छ भने केही वर्षौंसम्म अलपत्र पर्छन्। यसको मूल कारणमा ठेकेदारको क्षमता, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, जग्गा अधिग्रहणमा ढिलाइ, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका समस्या र राजनीतिक हस्तक्षेप जस्ता विषयहरू प्रमुख रहन्छन्।
हाल आयोजनाको काम साना र ठूला गरी विभिन्न आठ वटा ठेक्का मार्फत भइरहेको छ। यसरी धेरै ठेक्कामा काम बाँडिनुले समन्वयको अभाव र ढिलासुस्तीको सम्भावना बढाएको छ। नेपालमा प्रायःजसो ठूला आयोजनाहरूलाई ससाना भागमा बाँडेर विभिन्न ठेकेदारलाई जिम्मा दिने प्रचलन छ, जसले गर्दा समग्र आयोजनाको एउटै लक्ष्य हासिल गर्नका लागि प्रभावकारी समन्वय हुन कठिन हुन्छ। यसको प्रत्यक्ष असर आयोजनाको लागतमा परेको छ, जुन सुरुवाती अनुमानभन्दा झन्डै दोब्बरले बढेर ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। यसरी लागत वृद्धि हुनुको पछाडि बारम्बार हुने डिजाइन परिवर्तन, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, ठेकेदारलाई भुक्तानीमा ढिलाइ र अतिरिक्त खर्चहरू जस्ता कारणहरू जिम्मेवार हुन्छन्।
नागरिकलाई कस्तो असर? विकासको प्रतिफलमा ढिलाइ
यस्ता ठूला आयोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्ती र लागत वृद्धिको भार अन्ततः आम नागरिकमाथि नै पर्छ। यसले विकास निर्माणको गतिलाई रोक्छ, जनताले पाउनुपर्ने सेवा तथा सुविधाहरूमा ढिलाइ गराउँछ र राष्ट्रिय स्रोतको दुरुपयोग गर्छ। ११ अर्ब रुपैयाँको लागतमा १८ वर्षसम्म पनि ४४ प्रतिशत मात्रै काम हुनु भनेको प्रत्येक वर्ष जनताको करबाट गएको ठूलो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको संकेत हो। यसले विकासको प्रतिफल लिन नागरिकहरूले अझै लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ। उदाहरणका लागि, यदि यो आयोजना सडक निर्माणसँग सम्बन्धित हो भने, यसको ढिलाइले यातायातको असुविधा, व्यापारमा बाधा र दैनिक जीवनयापनमा कठिनाई निम्त्याउँछ। यदि यो ऊर्जा आयोजना हो भने, यसले लोडसेडिङको समस्यालाई लम्ब्याउँछ र औद्योगिक विकासमा अवरोध पुर्याउँछ।
यस अतिरिक्त, यस्ता आयोजनाहरूमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताले पनि नागरिकको विकासप्रतिको विश्वास घटाउँछ। जब जनताले देख्छन् कि उनीहरूको करबाट उठेको पैसा प्रभावकारी ढंगले प्रयोग भइरहेको छैन, तब उनीहरू सरकार र विकास प्रक्रियाप्रति वितृष्णा महसुस गर्न थाल्छन्। यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा पनि नकारात्मक असर पार्न सक्छ, किनकि नागरिकहरूले विकासका लागि गरिएका प्रयासहरूलाई प्रभावकारी मान्दैनन्। यस आयोजनाको सन्दर्भमा, ११ अर्ब रुपैयाँको लागतले धेरै साना र मध्यम आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो, जसले धेरै नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउन सक्थ्यो।
आधिकारिक प्रतिक्रिया: अस्पष्टता र पन्छिने प्रवृत्ति
आयोजनाको यस्तो सुस्त प्रगतिका बारेमा सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूले भने काम भइरहेको र केही क्षेत्रमा प्रगति राम्रो रहेको दाबी गरेका छन्। तर, समग्रमा किन यति धेरै ढिलासुस्ती भयो र लागत किन यति धेरै बढ्यो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ भने उनीहरूबाट आएको छैन। ‘कतिपय क्षेत्रमा ६० प्रतिशत माथि काम सम्पन्न भएको छ। केही क्षेत्रमा १ प्रतिशत मात्र काम भएको छ। अहिले सानो, ठूलो गरेर विभिन्न आठ वटा ठेक्का मार्फत काम भइरहेको छ,’ एक अधिकारीले बताए। यो प्रतिक्रियाले समस्याको गहिराइलाई स्वीकार गरे पनि यसको समाधानका लागि ठोस योजना प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। नेपालमा सरकारी अधिकारीहरूबाट यस्तो प्रतिक्रिया आउनु सामान्य हो, जहाँ उनीहरूले प्रायःजसो समस्यालाई स्वीकार्छन् तर त्यसको जिम्मेवारी लिन वा स्पष्ट जवाफ दिनबाट पन्छिन्छन्।
यस विषयमा थप जानकारी लिन खोज्दा सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागका उच्च अधिकारीहरूले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। उनीहरूले कामको प्रगति विवरण र लागत वृद्धिको कारणबारे थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको भन्दै पन्छिए। यो प्रवृत्तिले आयोजनाको पारदर्शिता र जवाफदेहीमा ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। जब उच्च अधिकारीहरूले मिडियालाई प्रतिक्रिया दिनबाट बच्ने गर्छन्, तब जनताले आयोजनाको वास्तविक अवस्था र समस्याको कारणबारे जान्न पाउने अवसर गुमाउँछन्। यसले गर्दा नागरिकहरूमा आशंका र अविश्वास बढ्छ, जुन कुनै पनि विकास आयोजनाको सफलताका लागि हानिकारक छ।
अब जवाफदेही कसले लिने? छानबिन र कारबाहीको माग
१८ वर्षको लामो अवधिमा जम्मा ४४ प्रतिशत काम सम्पन्न हुनु र लागत ११ अर्ब पुग्नुले आयोजनाको व्यवस्थापन, अनुगमन र कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यसमा संलग्न अधिकारीहरू, ठेकेदार कम्पनीहरू र सम्बन्धित सरकारी निकायको जवाफदेही के हुने? किन यति ठूलो रकम र समय खेर गयो? यसको विस्तृत छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा कहिले ल्याइनेछ? आम नागरिकले यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ कहिले पाउने? नेपालमा यस्ता ठूला आयोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्ती र लागत वृद्धिको विषयमा बारम्बार आवाज उठ्ने गरे पनि वास्तविक छानबिन र दोषीलाई कारबाही हुने घटना भने अत्यन्तै कम छन्। यसले गर्दा यस्ता समस्याहरू दोहोरिँदै जान्छन् र विकास निर्माणको गति सुस्त रहन्छ।
यस आयोजनाको सन्दर्भमा, अब समय आएको छ कि यसको विस्तृत र निष्पक्ष छानबिन होस्। यस छानबिनले मात्रै ढिलासुस्तीका वास्तविक कारणहरू पत्ता लगाउन सक्नेछ र जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई पहिचान गर्न सक्नेछ। यदि दोषीहरूलाई कारबाही गरिएन भने, भविष्यमा पनि यस्तै आयोजनाहरूमा यस्तै किसिमको ढिलासुस्ती र लागत वृद्धि हुने सम्भावना रहन्छ। नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र सरोकारवाला निकायहरूले यस विषयमा निरन्तर आवाज उठाउनु पर्नेछ ताकि सरकारमाथि दबाब परोस् र दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकियोस्।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
यस आयोजनाको सुस्त प्रगतिको समाचारले आगामी साताहरूमा नेपालको विकास व्यवस्थापन र सरकारी निकायको कार्यशैलीमाथि थप प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ। यसले जनतामा विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताको बारेमा चिन्ता बढाउनेछ। सम्भवतः, यस विषयमा थप सार्वजनिक बहस हुनेछ र नागरिक समाज तथा सञ्चार माध्यमहरूले यसको विस्तृत छानबिन र जवाफदेहीको माग गर्नेछन्। यसले गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागहरूमाथि दबाब बढ्न सक्छ, जसले गर्दा उनीहरूले केही कदम चाल्न बाध्य हुन सक्छन्।
यसको प्रत्यक्ष असरका रूपमा, सरकारले विकास आयोजनाहरूको अनुगमन र व्यवस्थापन प्रक्रियालाई थप कडा बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्न सक्छ। यसका लागि नयाँ नीतिगत सुधारहरू ल्याउन वा विद्यमान नीतिहरूलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। साथै, यसले ठेकेदार कम्पनीहरूको छनोट प्रक्रिया र उनीहरूको कार्यसम्पादनको अनुगमनमा पनि थप पारदर्शिता र कडाइको माग गर्नेछ। आगामी दिनहरूमा, यस आयोजनाको प्रगतिमा केही सुधार ल्याउने प्रयास गरिएमा त्यो सकारात्मक हुनेछ, तर यदि यो विषय ओझेलमा पर्यो भने, नेपालको विकास यात्रामा यस्तै अवरोधहरू आउने क्रम जारी रहनेछ।