बैंकमा १२ खर्ब निक्षेप थुप्रियो, कर्जाको माग सुस्त

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेपको मात्रा ह्वात्तै बढेको छ। हालसम्म बैंकहरूमा १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप थुप्रिएको छ। यो रकमले नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अवस्था बलियो बनेको देखाउँछ। नयाँ सरकार गठन भएपछि कर्जाको मागमा सुधार आउने अपेक्षा गरिए पनि सोचेअनुरूप माग नबढेको बैंकहरूको गुनासो छ। यसले गर्दा बैंकहरू लगानीको नयाँ अवसर खोज्दैछन्, जसले गर्दा समग्र आर्थिक चक्रमा केही अनिश्चितता देखिएको छ। यस्तो अवस्थाले नेपाली अर्थतन्त्रको आगामी दिशाबारे थप प्रश्नहरू खडा गरेको छ।

अर्थतन्त्रमा तरलताको अवस्था र यसको प्रभाव

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै निक्षेप संकलनमा वृद्धि देखिएको थियो। यद्यपि, पछिल्लो समयमा निक्षेपको मात्रा ह्वात्तै बढेको छ, जसले बैंकिङ क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी योग्य रकम उपलब्ध रहेको संकेत गर्छ। यसले बजारमा तरलता (लगानी योग्य रकम) बढेको संकेत गर्छ, जुन सामान्यतया आर्थिक विस्तारका लागि सकारात्मक मानिन्छ। तर, यसको प्रत्यक्ष असर कर्जाको मागमा भने देखिएको छैन, जुन चिन्ताको विषय हो। बैंकहरूले उपलब्ध गराएको जानकारीअनुसार, कर्जाको माग कमजोर रहनुको मुख्य कारण व्यवसायीहरूमा छाएको निराशा हो। राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक मन्दीको त्रासले गर्दा व्यवसायीहरू नयाँ लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका छन्, जसले गर्दा यो तरलता उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित हुन सकेको छैन। नेपालको इतिहासमा यस्तो तरलताको अवस्था देखिए पनि त्यसलाई लगानीमा परिणत गर्न नसक्दा आर्थिक वृद्धिमा बाधा पुगेको उदाहरणहरू छन्।

कर्जाको माग किन सुस्त? व्यवसायीहरूको चिन्ता

नयाँ सरकार बनेसँगै आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउने र त्यसले कर्जाको माग बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो, जुन विगतका सरकार परिवर्तनका बेला पनि हुने गरेको थियो। तर, त्यस्तो हुन सकेन। व्यवसायीहरू नयाँ लगानीका लागि उत्साहित नहुनु, परियोजनाहरूको काम अगाडि नबढ्नु, र समग्रमा आर्थिक वातावरणमा सुधार नआउनुले कर्जाको माग सुस्त भएको हो। विशेषगरी, कोभिड-१९ महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानमा देखिएको सुस्तता र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको सम्भावनाले नेपाली व्यवसायीहरूलाई थप चिन्तित बनाएको छ। बैंकहरूले दिएको जानकारी अनुसार, अहिले कर्जाको माग विगतको तुलनामा निकै कम छ, जसको प्रत्यक्ष असर साना तथा मझौला व्यवसायीहरूमा बढी देखिएको छ। उनीहरूलाई व्यवसाय विस्तार गर्न वा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्नका लागि आवश्यक कर्जा पाउन त सजिलो छ, तर बजारको अनिश्चितताले गर्दा उनीहरू ऋण लिन डराइरहेका छन्। यसले गर्दा बैंकहरूको आम्दानीमा पनि असर परेको छ, जसको दीर्घकालीन प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्नेछ।

बैंकहरूको आम्दानीमा असर र वित्तीय स्वास्थ्यमा चुनौती

निक्षेपमा बढी ब्याज दिनुपर्ने तर कर्जामा सोचेअनुरूप ब्याज नआउने अवस्थाले बैंकहरूको नाफा खुम्चिने देखिएको छ। नेपालमा बैंकहरूले निक्षेप संकलनका लागि प्रतिस्पर्धी ब्याजदर दिन बाध्य हुन्छन्, जसले गर्दा उनीहरूको लागत बढ्छ। बैंकहरूले निक्षेपमा औसतमा ७ देखि ८ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेका छन्, जुन विगतका वर्षहरूको तुलनामा बढी हो। तर, कर्जामा भने सोही अनुपातमा ब्याज लिन सकेका छैनन्, किनकि कर्जाको माग कम छ र बजारमा प्रतिस्पर्धा पनि छ। यसले गर्दा बैंकहरूको खुद ब्याज आम्दानी (Net Interest Margin – NIM) घट्ने सम्भावना बढेको छ। NIM घट्दा बैंकहरूको समग्र वित्तीय स्वास्थ्यमा असर पर्छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव उनीहरूको लाभांश क्षमता र थप लगानी गर्ने क्षमतामा पर्छ। यसले बैंकहरूलाई थप सतर्क हुन र जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान दिन प्रेरित गर्नेछ।

लगानीका नयाँ अवसरको खोजी र सरकारी भूमिकाको आवश्यकता

तरलता बढ्दा र कर्जाको माग नआउँदा बैंकहरूले लगानीका नयाँ क्षेत्रहरू खोज्न थालेका छन्। केही बैंकहरूले उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार विकास, र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउने योजना बनाएका छन्, जसलाई नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ। यद्यपि, यी क्षेत्रहरूमा पनि लगानीको वातावरण सहज छैन, जसको मुख्य कारण नीतिगत अनिश्चितता र कार्यान्वयनको सुस्तता हो। सरकारले आर्थिक सुधारका लागि ठोस कदम नचालेसम्म व्यवसायीहरू ढुक्क भएर लगानी गर्ने अवस्था नआउने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। नेपालको संविधानले नै आर्थिक विकास र समृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको छ, तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि प्रभावकारी आर्थिक नीति र त्यसको सुसंगत कार्यान्वयन आवश्यक छ।

विश्लेषकको भनाइ: अर्थतन्त्रको शिथिलता र मनोबल बढाउने चुनौती

अर्थविद्हरूका अनुसार, यो अवस्था अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन। ‘जब बैंकमा पैसा थुप्रिन्छ तर त्यो उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुँदैन, तब यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुको सट्टा शिथिल बनाउँछ,’ एक जना वरिष्ठ अर्थविद्ले भने। यसको मतलब यो हो कि पैसा अर्थतन्त्रको चक्रमा घुम्नुपर्नेमा एक ठाउँमा थुप्रिएको छ, जसले गर्दा नयाँ रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र उपभोक्ता माग जस्ता आर्थिक गतिविधिहरूमा कमी आउँछ। ‘सरकारले छिटोभन्दा छिटो आर्थिक नीतिहरूमा सुधार ल्याएर व्यवसायीहरूको मनोबल बढाउनुपर्छ,’ उनले थपे। यसका लागि सरकारले लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, कानुनी र नीतिगत अस्पष्टता हटाउने, र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जस्ता कदम चाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ। नेपालको आर्थिक विकासका लागि विदेशी लगानी आकर्षित गर्नु जति महत्वपूर्ण छ, त्यति नै स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नु पनि आवश्यक छ।

आगामी साताहरूमा नेपालको अर्थतन्त्रको दिशा

आगामी साताहरूमा नेपालको अर्थतन्त्रको दिशा यो तरलताको व्यवस्थापन र कर्जाको मागमा आउने सुधारमा निर्भर रहनेछ। यदि सरकारले प्रभावकारी आर्थिक सुधारका नीतिहरू ल्याउन सक्यो र व्यवसायीहरूको मनोबल बढाउन सक्यो भने, यो थुप्रिएको तरलता उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित हुन सक्नेछ। यसले आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र समग्रमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्नेछ। अन्यथा, यो अवस्था लम्बिएमा यसले बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा थप दबाब सिर्जना गर्नेछ र आर्थिक विकासको गतिलाई सुस्त बनाउनेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि तरलता व्यवस्थापनका लागि आवश्यक मौद्रिक नीतिहरू अपनाउन सक्नेछ, तर सरकारी नीतिहरूको समर्थन बिना यसको प्रभाव सीमित रहनेछ। यसरी, आगामी दिनहरूमा नेपालको अर्थतन्त्रको लागि यो एक महत्वपूर्ण परीक्षाको घडी साबित हुनेछ।