बैंकमा १२ खर्ब निक्षेप थुप्रियो, कर्जाको माग सुस्त

नेपालका बैंकहरूमा निक्षेपको मात्रा ह्वात्तै बढेको छ। गत असार मसान्तको तुलनामा यस अवधिमा बैंकहरूमा करिब १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप थुप्रिएको छ। यो अभूतपूर्व वृद्धिले वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको प्रशस्ततालाई संकेत गर्छ। तर, यसको विपरीत कर्जाको माग भने अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन, जसले आर्थिक गतिविधिलाई गति दिनुपर्ने अपेक्षालाई खण्डित गरेको छ। नयाँ सरकार गठनपछि आर्थिक गतिविधि चलायमान भई कर्जाको माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर त्यो अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन, जसले गर्दा लगानी र विकासका अवसरहरूमा असर पर्ने देखिएको छ।

निक्षेपमा वृद्धि, कर्जामा सुस्तता: तरलताको द्वन्द्व

बैंकहरूमा हाल कुल निक्षेप करिब ४८ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ। यसमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा मात्रै करिब १२ खर्बभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। यो वृद्धिदर गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा निकै बढी हो, जसले बजारमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) प्रशस्त रहेको देखाउँछ। नेपालको इतिहासमा यस्तो उच्च निक्षेप वृद्धिले वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको अभाव नभएको स्पष्ट पार्छ। तर, यसको सकारात्मक असर कर्जा प्रवाहमा भने देखिएको छैन, जुन आर्थिक वृद्धिको लागि महत्वपूर्ण हो। बैंकहरूले कर्जा विस्तार गर्न खोजे पनि व्यवसायीहरूबाट माग नआएको गुनासो गरेका छन्, जसले गर्दा बैंकहरूमा रकम थुप्रिएको छ तर त्यसको उपयोग हुन सकेको छैन। ‘नयाँ सरकार बनेसँगै कर्जाको मागमा सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो, तर त्यस्तो देखिएको छैन,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए, जसले व्यवसायीहरूको मनोबलमा आएको कमीलाई इंगित गर्छ।

कर्जाको माग किन सुस्त? लगानीकर्ताको हिचकिचाहट

कर्जाको माग सुस्त हुनुका पछाडि विभिन्न जटिल कारणहरू छन्, जसले नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई झल्काउँछ। पहिलो, व्यवसायीहरूमा आर्थिक मन्दीको डर अझै हटेको छैन। विगतका केही वर्षहरूमा अनुभव गरिएका आर्थिक चुनौतीहरू र विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितताले गर्दा लगानीकर्ताहरू नयाँ लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका छन्। राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अस्पष्टताले गर्दा लगानीकर्ताहरूले दीर्घकालीन योजना बनाउन र ठूलो लगानी गर्न जोखिम महसुस गरिरहेका छन्। दोस्रो, उच्च ब्याजदरले पनि कर्जा लिन निरुत्साहित गरेको छ। यद्यपि, पछिल्लो समय ब्याजदर केही घटेको छ, तर अझै पनि व्यवसायीहरूलाई आकर्षित गर्ने तहमा पुगेको छैन, जसले गर्दा उनीहरूलाई ऋण लिनु महँगो लाग्छ। तेस्रो, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियमहरू कडा हुनु र कर्जाको प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु पनि एक कारण हो, जसले साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई थप समस्यामा पार्छ।

बजारमा तरलताको अवस्था: अवसर कि चुनौती?

बैंकहरूमा निक्षेप थुप्रिनुले बजारमा पर्याप्त तरलता रहेको देखाउँछ, जसको अर्थ, बैंकहरूले लगानीका लागि सहजै रकम जुटाउन सक्छन्। यो अवस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाउँछ। तर, जबसम्म कर्जाको माग बढ्दैन, तबसम्म यो तरलताको अर्थ हुँदैन, किनकि यो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा जानुको सट्टा बैंकहरूमा निष्क्रिय बस्छ। अधिक तरलताले बैंकहरूको लागत बढ्छ, किनकि उनीहरूले निक्षेपमा ब्याज दिनुपर्छ, जसको प्रतिफल नआउँदा बैंकहरूको नाफामा असर पर्छ। यदि यो तरलता उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन सकेन भने यसले अर्थतन्त्रमा खासै सकारात्मक प्रभाव पार्नेछैन, बरु यसले मुद्रास्फीतिलाई अप्रत्यक्ष रूपमा बढाउन सक्ने जोखिम पनि छ।

अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव: सुस्त गतिको चक्र

बैंकमा निक्षेप थुप्रिनु र कर्जाको माग सुस्त हुनुले समग्र अर्थतन्त्रको सुस्त गतिलाई संकेत गर्छ, जसले नेपाली नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। यसको अर्थ हो कि व्यवसायीहरू नयाँ लगानी गर्न तयार छैनन्, जसले गर्दा रोजगारी सिर्जनामा कमी आउँछ र आर्थिक वृद्धिमा असर पर्छ। उदाहरणका लागि, यदि निर्माण व्यवसायीहरूले नयाँ परियोजनाहरू सुरु गर्न ऋण लिँदैनन् भने, हजारौं मजदुरहरूले रोजगारी गुमाउन सक्छन्। यदि यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने यसले मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न भने सहयोग गर्न सक्छ, किनकि बजारमा पैसाको प्रवाह कम हुन्छ, तर यो अर्थतन्त्रको लागि स्वस्थ संकेत भने होइन, किनकि यसले दीर्घकालीन विकासलाई रोक्छ।

विशेषज्ञको विश्लेषण: लगानीमैत्री वातावरणको आवश्यकता

‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि निक्षेप मात्र बढेर हुँदैन, त्यसको सदुपयोग हुनुपर्छ,’ अर्थविद् डा. पोखरेल भन्छन्, ‘सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ र व्यवसायीहरूको मनोबल बढाउनुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरू नयाँ लगानी गर्न उत्साहित होऊन्।’ नेपालको सन्दर्भमा, विगतका अनुभवहरूले देखाएको छ कि राजनीतिक स्थायित्व र स्पष्ट नीतिगत ढाँचाले लगानीकर्ताहरूको विश्वास जित्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। नीतिगत स्थायित्व र स्पष्टताले मात्र कर्जाको माग बढाउन सक्छ र यसले अन्ततः आर्थिक विकासलाई गति दिनेछ, जसको लाभ अन्ततः आम नागरिकले पाउनेछन्।

आगामी दिनमा कर्जाको माग कसरी बढ्ला?

आगामी दिनमा सरकारले लिने नीतिहरूले कर्जाको माग र अर्थतन्त्रको दिशा निर्धारण गर्नेछ। यदि सरकारले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र व्यवसायीहरूको विश्वास जित्ने खालका कदम चाल्यो भने कर्जाको माग बढ्न सक्छ। यसका लागि, सरकारले नीतिगत अस्पष्टता हटाउनुपर्छ, कर प्रणालीलाई सरल बनाउनुपर्छ, र पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्छ। यसका साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियमहरूलाई व्यवसायीमैत्री बनाउनुपर्छ। अन्यथा, बैंकहरूमा तरलता थुप्रिने क्रम जारी रहनेछ र अर्थतन्त्रको सुस्त गतिले निरन्तरता पाउने देखिन्छ, जसले नेपालीहरूको आर्थिक भविष्यलाई अनिश्चिततामा धकेल्नेछ।