राष्ट्रियसभा सदस्य कमला पन्तले जलवायु परिवर्तनले हिमाल, हिमनदी, हिमताल र मानव बस्तीमा बढाएको जोखिम कम गर्न विपद्पूर्व तयारी र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएकी छिन्। उनले हिमाल नेपालको सौन्दर्य मात्र नभई पानीको प्रमुख स्रोत भएकाले हिमनदी र हिमतालमा आउने परिवर्तनले कृषि, खानेपानी, जलविद्युत् र जैविक प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने बताइन्। ‘हिमनदी र हिमतालमा परिवर्तन हुन्छ। बाढी, पहिरो, जलविद्युत् आयोजना, सडक र पुलको जोखिम बदलिन्छ। यसको असर मानव बस्तीमा पुग्छ,’ उनले भनिन्।
पन्तले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरण मन्त्रालयको मात्र विषय नमान्न आग्रह गरिन्। यसलाई अर्थ, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार र स्थानीय सरकारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्ति विपद्का समयमा थप जोखिममा पर्ने भएकाले उनीहरूको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताइन्।
विपद् आएपछि उद्धार गर्नेभन्दा आउनुअघि नै सम्भावित जोखिम पहिचान गरी तयारी गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्नेमा पन्तले जोड दिइन्। ‘विज्ञहरूले दिएका सुझावलाई राज्यले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागको क्षमता वृद्धि गरी पूर्वसूचना प्रणालीलाई स्थानीय तह हुँदै जोखिममा रहेका नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। मोबाइल तथा स्मार्टफोनको पहुँच नभएका नागरिकसम्म सूचना पुर्याउन रेडियोलगायत स्थानीय सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
हिमताल फुट्ने वा नदीको जलाधारमा पानीको सतह अचानक बढेमा जोखिममा रहेका नागरिकले कति समयअघि सूचना पाउँछन् भन्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने पन्तले बताइन्। बाढीको सम्भावित मार्गमा रहेका विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र बस्तीको जोखिम नक्साङ्कन गर्नुपर्नेछ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती बसाउन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनाको जलवायु जोखिम मूल्याङ्कन र अनुकूलनका उपायलाई विकास निर्माणसँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘मानवीय क्षति भयो भने त्यसलाई फर्काएर ल्याउन सकिँदैन। पूर्वतयारीको पहिलो प्राथमिकता मानवीय क्षति रोक्नु हो,’ उनले भनिन्।
पन्तले गण्डकी क्षेत्रमा हिमाली जलवायु तथा हिमनदीसम्बन्धी अनुसन्धान र अनुगमन केन्द्र स्थापना गर्न माग गरिन्। हिमाली क्षेत्रका सबै जिल्लामा जोखिमको एकीकृत अध्ययन आवश्यक छ। सूचना सिंहदरबार वा प्रदेश राजधानीमा मात्र सीमित नराखी जिल्ला सदरमुकाम हुँदै जोखिममा रहेका नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
हिमालदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रसम्मको जोखिमको एकीकृत नक्सा तयार गरी विकास योजना निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव छ। सडक, पुल, जलविद्युत् र पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्दा जलवायु तथा विपद् जोखिमको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उनले बताइन्। ‘केही वर्षपछि बाढीले बगाउने संरचना निर्माण गर्नु विकास होइन,’ उनले भनिन्।
स्थानीय समुदायसँग भूगोल, खोलानाला, पहिरो र सुरक्षित स्थानसम्बन्धी परम्परागत ज्ञान हुने भएकाले वैज्ञानिक ज्ञान र स्थानीय अनुभवलाई एकीकृत गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। नेपालका सबै जिल्लालाई एउटै ढाँचामा विकास गर्नुभन्दा भौगोलिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक विविधतालाई आर्थिक सम्भावनाका रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्।
उनले मुस्ताङ र मनाङको हिमाली जैविक विविधता, पदमार्ग, संस्कृति, भू–दृश्य, स्याउ र जडीबुटीलाई आर्थिक सम्भावनाका रूपमा उपयोग गर्न सकिने बताइन्। गोरखा र लमजुङको सम्पदा, संस्कृति, ग्रामीण पर्यटन र जलविद्युत्को सम्भावना, कास्की र तनहुँको पर्यटन, तालतलैया, बन्दीपुर, देवघाट, धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटन र कृषि क्षेत्र, स्याङ्जा र पर्वतको सुन्तला, कफी, पहाडी उद्यम र कृषि प्रविधि, तथा बागलुङ र म्याग्दीको धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटन सम्भावनालाई व्यवस्थित रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। जलवायु जोखिम न्यूनीकरणसँगै स्थानीय स्रोत, ज्ञान र विविधताको संरक्षणमार्फत आर्थिक अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
