निर्माण सामग्रीमा १२० प्रतिशतसम्मको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले देशभरका हजारौं विकास आयोजना ठप्प पारेको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ घोषणा गर्दै सरकारी दमनकारी व्यवहारको विरोध गरेको छ। यसले अर्बौं लगानीका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि स्थानीय सडक र पुल निर्माणसम्म अनिश्चित बनेको छ।
महासंघले आफ्ना मागहरू समेटेर विकासे मन्त्रालयका सचिवहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाई मूल्य समायोजन नभएसम्म कार्यस्थलमा नफर्कने चेतावनी दिएको छ। व्यवसायीहरूले सबै किसिमका ठेक्कामा वैज्ञानिक मूल्य समायोजन, रोकिएका आयोजनाका ठेकेदारलाई कालोसूचीमा नराख्न, आयोजनाहरूको म्याद थप र बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
व्यवसायीमाथि राज्यको ‘दादागिरी’को आरोप
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले राज्यले व्यवसायीमाथि ‘दादागिरी’ गरेको आरोप लगाएका छन्। आयोजना प्रमुख र इन्जिनियरहरूले व्यवसायीलाई अपराधी सरह व्यवहार गर्ने गरेको र धम्कीपूर्ण पत्र पठाएर मानसिक तनाव दिने गरेको उनले गुनासो पोखे।
पाण्डेका अनुसार राज्यको यस्तो व्यवहारले कतिपय व्यवसायीहरू नेपालमै बस्न डराएर भारत पलायन हुन थालेका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐनमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको ठेक्कामा मूल्य वृद्धि भएमा स्वतः समायोजन हुने व्यवस्था छ। एक वर्षभन्दा कमको ठेक्कामा १० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएमा सम्बोधन गर्नुपर्ने नियम छ। तर, सरकारी संयन्त्रले यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको व्यवसायीको गुनासो छ।
सम्झौताका बेला सरकारी अधिकारीहरूले मूल्य समायोजन नपाउने सर्तमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गर्न लगाएर धरौटी जफत गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने धम्की दिने गरेको पाण्डेले बताए। यो व्यवसायीलाई परिबन्दमा पारेर गरिने ब्ल्याकमेलिङ भएको उनको आरोप छ।
निर्माण सामग्रीमा अस्वभाविक मूल्यवृद्धि
महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण उद्योग धराशायी हुनुको मुख्य कारण बजार नियन्त्रण बाहिर जानु रहेको बताए। सडक निर्माणमा अनिवार्य मानिने बिटुमिनको मूल्य प्रतिकेजी ८५ रुपैयाँबाट बढेर १८५ रुपैयाँ पुगेको छ, जुन करिब १२० प्रतिशतको वृद्धि हो।
मूल्य बढे पनि बजारमा सहजै उपलब्ध नहुँदा आयोजनाहरूको लागत ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म बढेको उनले जानकारी दिए। भारतमा मूल्यवृद्धिको भार सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेर निर्माण क्षेत्रलाई जोगाएको तर नेपाल सरकार भने व्यवसायीलाई सिद्ध्याउन लागेको सिंहले आक्रोश व्यक्त गरे।
मजदुर अभाव र व्यवसायी पलायनको लहर
निर्माण क्षेत्रले मूल्यवृद्धिका साथै जनशक्तिको चरम अभाव पनि झेलिरहेको छ। विगतमा ७-८ लाख भारतीय मजदुर कार्यरत रहेकोमा इन्धनको मूल्यवृद्धि र काम गर्ने वातावरण बिग्रिएपछि उनीहरू स्वदेश फर्किएका छन्।
नेपालका युवाहरू खाडी मुलुक पलायन हुने र निर्माण व्यवसायीहरू नै पेसा छाडेर बिदेसिनुपर्ने अवस्थाले मुलुकको पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालीन असर पर्ने निश्चित छ। मध्यम स्तरका व्यवसायीहरू युरोप र अमेरिका पलायन भइरहेका छन् भने साना व्यवसायीहरू ऋणको भारी बोकेर पलायन हुन बाध्य छन्।
सचिव सिग्देल: काम रोक्नु समाधान होइन
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले निर्माण व्यवसायीका मागका विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताए। तर, निर्माण कार्य नै ठप्प पारेर आन्दोलनमा जानु समाधान नभएको उनको भनाइ छ।
सिग्देलका अनुसार करारनामामा भएको व्यवस्था अनुसार नै काम हुनेछ। मूल्य समायोजनको व्यवस्था नभएका सम्झौताका हकमा पनि सरकारले निकास निकाल्न अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने उनले जानकारी दिए।
डिजेल र बिटुमिन जस्ता निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्दा राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने उनले स्वीकार गरे। तर, यो भार कति हुन्छ भन्ने कुरा विस्तृत अध्ययनपछि मात्र थाहा हुने उनले बताए।
सचिव सिग्देलले मूल्य बढ्दा र घट्दा स्वचालित प्रणाली हुने बताए। ‘त्यसैले व्यवसायीले धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने विषय होइन,’ उनले भने। यद्यपि, निर्माण व्यवसायीहरूले भने मूल्य वृद्धिअनुसार मूल्य समायोजन र रोकिएका आयोजनाहरूको म्याद थप हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
