काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं सांसद गगन थापाले सरकारले सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार महसुल लगाउने निर्णयबाट मधेशको भान्सामा राज्यले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले यो नीतिलाई हेपाह र मधेशको दैनिकीमा लागेको घाउको संज्ञा दिएका छन्। यो नीतिले सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको दैनिक जीवनयापनमा प्रत्यक्ष असर पुर्याएको र यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ। नेपालको संविधानले नागरिकको स्वतन्त्रता र सहज जीवनयापनको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर यो निर्णयले त्यसको उल्लंघन गरेको जस्तो देखिन्छ। यस प्रकारका नीतिहरूले विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई बढी प्रभावित पार्ने गरेको इतिहास छ, जसले गर्दा उनीहरूको जीवन थप कष्टकर बन्ने गर्दछ।
सीमावर्ती नागरिकलाई कष्ट: तराईको भान्सामा भन्सारको छायाँ
थापाले १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार बुझाउनुपर्ने नियमले सीमा क्षेत्रका नेपाली नागरिकहरूले दुःख पाइरहेको बताएका छन्। यो नियमले विशेषगरी तराई क्षेत्रका बासिन्दाको दैनिक जीवनयापनमा प्रत्यक्ष असर पारेको उनको भनाइ छ। सीमा वारपार गर्ने सामान्य किनमेलमा समेत भन्सारको झन्झट थपिएपछि स्थानीय बासिन्दाहरू मर्कामा परेका छन्। नेपालको इतिहासमा सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरूले सधैं नै दुई देशबीचको सम्बन्ध र नीतिगत निर्णयहरूबाट प्रत्यक्ष प्रभाव भोग्दै आएका छन्। विशेषतः तराई क्षेत्रमा, जहाँ भारतसँगको खुला सीमाले दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाएको थियो, यो नयाँ नियमले ठूलो अवरोध खडा गरेको छ। उदाहरणका लागि, सीमावर्ती गाउँका बासिन्दाहरूले सामान्यतया भारतबाट सस्तो मूल्यमा तरकारी, खाद्यान्न वा अन्य घरायसी सामग्री खरिद गर्दथे। तर, अब सय रुपैयाँभन्दा बढीको कुनै पनि सामानमा भन्सार तिर्नुपर्ने भएपछि उनीहरूको दैनिक खर्च ह्वात्तै बढेको छ। यसले गर्दा उनीहरूलाई दुई छाक टार्न पनि मुस्किल पर्ने अवस्था आएको छ।
भन्सार नीतिको आलोचना: मधेशको स्वाभिमानमाथि प्रहार
थापाले यस नीतिको चर्को आलोचना गर्दै यसलाई मधेशप्रतिको उपेक्षाको रूपमा चित्रण गरेका छन्। ‘यो नीति हेपाह र मधेशको दैनिकीमा लागेको घाउ हो,’ उनले भने। यसअघि सामान्य परिमाणमा हुने किनमेल वा सामान ओसारपसारमा यस्तो कडाइ थिएन। तर, पछिल्लो समय सरकारले लागू गरेको यो नीतिले सीमावर्ती क्षेत्रका हजारौं नागरिकको दैनिकी असहज बनाएको छ। नेपाल सरकारले विगतमा पनि विभिन्न समयमा राजस्व संकलन बढाउनका लागि भन्सार नीतिहरूमा परिवर्तन गरेको छ। तर, यस्ता नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय जनताको जनजीवनमा पर्ने प्रभावलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। मधेश प्रदेश, जुन ऐतिहासिक रूपमा भारतसँग आर्थिक र सामाजिक रूपमा जोडिएको छ, त्यहाँका जनताको जीवनशैलीमा यो नीतिले गम्भीर असर पारेको छ। यसलाई केवल राजस्व संकलनको विषय नभई मधेशको स्वाभिमान र दैनिक जीवनको अधिकारमाथिको हस्तक्षेपको रूपमा हेरिएको छ। यस प्रकारको नीतिले जनतामा सरकारप्रति वितृष्णा पैदा गर्न सक्छ, जसको दीर्घकालीन असर राष्ट्रिय एकतामा पनि पर्न सक्छ।
आर्थिक भार र दैनिक जीवनमा असर: गरिबको भान्सामाथि थप बोझ
सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार तिर्नुपर्ने नियमले विशेषगरी निम्न आय भएका परिवारलाई बढी प्रभावित पारेको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरू किनमेलका लागि भारतका सीमावर्ती बजारमा निर्भर हुने गर्दछन्। यस्तो अवस्थामा सानोतिनो किनमेलमा पनि भन्सारको बोझ थपिँदा उनीहरूको खर्चिलोपन बढेको छ। यसले गर्दा उनीहरूको दैनिक जीवनयापनमा प्रत्यक्ष आर्थिक भार थपिएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा सानोतिनो व्यापार र सीमावर्ती क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिले ठूलो भूमिका खेल्छ। यो नयाँ भन्सार नियमले त्यस्ता गतिविधिहरूलाई समेत निरुत्साहित गरेको छ। उदाहरणका लागि, एक सामान्य मजदुर परिवार जसले आफ्नो दैनिक उपभोगका लागि भारतबाट केही किलो चिनी वा चामल ल्याउँथ्यो, अब उसले त्यसको लागि पनि भन्सार तिर्नुपर्ने भएको छ। यसको अर्थ, उसको दैनिक खर्चमा अप्रत्याशित वृद्धि हुनेछ। नेपालमा गरिबी निवारण र आर्थिक समानता कायम गर्न सरकारले विभिन्न योजनाहरू ल्याउने गरेको छ, तर यस्ता नीतिहरूले गरिब जनतालाई अझै गरिब बनाउने काम गर्दछन्। यसले गर्दा उनीहरूको जीवनस्तर सुधारिनुको सट्टा झन् खस्कने सम्भावना बढेको छ।
सरकारको कदमको औचित्यमा प्रश्न: नागरिक स्वतन्त्रतामाथि राज्यको अंकुश?
थापाले सरकारको यो कदमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्। सामान्य उपभोग्य वस्तुमा समेत भन्सार लगाउनुले राज्यले नागरिकको दैनिकीमाथि हस्तक्षेप गरेको उनको तर्क छ। यसले मधेशको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा नकारात्मक असर पार्ने उनको भनाइ छ। यस विषयमा सरकारले तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग पनि उनले गरेका छन्। नेपालको संविधानले नागरिकलाई स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुल गर्ने, व्यापार गर्ने र आफ्नो जीवनयापन गर्ने अधिकार दिएको छ। तर, यो भन्सार नीतिले ती अधिकारहरूमाथि अंकुश लगाएको जस्तो देखिन्छ। कुनै पनि सरकारको प्राथमिक कर्तव्य नागरिकको हितको रक्षा गर्नु हो। तर, यो निर्णयले नागरिकलाई अनावश्यक झन्झट र आर्थिक बोझमा धकेलेको छ। यस प्रकारका नीतिहरूले सरकार र जनताबीचको सम्बन्धलाई पनि बिगार्न सक्छ। यदि सरकारले जनताको भावना र आवश्यकतालाई बुझ्न सकेन भने, त्यसको परिणाम राम्रो हुँदैन। यस सन्दर्भमा, गगन थापा जस्ता नेताहरूको विरोधले सरकारलाई जनताको आवाज सुन्न बाध्य पार्न सक्छ।
प्रदेशको जनजीवनमा प्रभाव: सीमावर्ती सहरहरूमा चिन्ताको लहर
मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा यो नियम लागू भएपछि स्थानीय जनजीवन प्रभावित भएको छ। वीरगञ्ज, जनकपुर, लहान, राजविराज लगायतका सीमावर्ती सहरहरूका बासिन्दाले यो नियमले आफूहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेको गुनासो गरेका छन्। सामान्य तरकारी, खाद्यान्न वा दैनिक उपभोगका सामग्री खरिद गर्दा पनि भन्सार तिर्नुपर्ने अवस्थाले स्थानीय बजारमा समेत असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। नेपालमा संघीयता लागू भएपछि प्रदेश सरकारहरूले पनि आफ्ना नागरिकको हितका लागि विभिन्न नीतिहरू ल्याउने गरेका छन्। तर, केन्द्रीय सरकारका यस्ता नीतिहरूले प्रदेशको जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्दछ। मधेश प्रदेशका सीमावर्ती सहरहरूमा भारतबाट हुने सानोतिनो व्यापारले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको थियो। यो नयाँ नियमले त्यो व्यापारलाई समेत रोक्ने सम्भावना छ। यसले गर्दा स्थानीय बजारमा सामानको अभाव हुन सक्ने र मूल्यवृद्धि हुन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ। यस प्रकारका नीतिहरूले केवल आर्थिक मात्र नभई सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धहरूमा पनि असर पुर्याउन सक्छ, जसले गर्दा सीमावर्ती क्षेत्रका जनताहरू थप समस्यामा पर्नेछन्।
भविष्यमा के होला? मधेशको आक्रोश र सरकारको जवाफ
सरकारले ल्याएको यो भन्सारसम्बन्धी नयाँ नियमले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ र यसमा सरकारले कस्तो सम्बोधन गर्नेछ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। तर, गगन थापा जस्ता नेताहरूको विरोधले यस विषयमा थप बहस सिर्जना गरेको छ। यो नियम लागू भएपछि सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको दैनिक जीवनमा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा आउने दिनहरूमा स्पष्ट हुनेछ। यदि सरकारले यस विषयमा तत्काल ध्यान दिएन भने, जनताको असन्तुष्टि अझ बढ्न सक्छ। यस प्रकारका नीतिगत निर्णयहरूले नेपालको राजनीतिक र सामाजिक स्थायित्वमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ। नेपाली कांग्रेस जस्ता प्रमुख विपक्षी दलहरूको विरोधले सरकारलाई यो नियममा पुनर्विचार गर्न दबाब सिर्जना गरेको छ। यसले गर्दा आगामी दिनहरूमा यो विषयमा थप राजनीतिक बहस हुने र सरकारले यसमा केही सम्बोधन गर्ने सम्भावना रहेको छ। यसको अन्तिम परिणामले सीमावर्ती नेपालीहरूको जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
