प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत ३६ वटा नियम बनाउने अधिकार सरकारमै रहने प्रस्ताव गरिएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा यो व्यवस्था समावेश छ।
अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा फिर्ता आएको विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाइँदैछ। विधेयकको दफा १४७ ले नियम बनाउने अधिकारबारे व्यवस्था गरेको छ।
यो प्रस्तावअनुसार नियमावलीमार्फत सूचना प्रविधि समूहमा समूहीकृत हुने नेपाल विविध सेवाका पदहरू समेटिनेछन्। निजामती सेवाअन्तर्गतका श्रेणी, तह, पदसमूह र उपसमूहका लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यता र सेवा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था पनि यसैमा पर्नेछ।
कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा र बढुवाका विषयमा सरकारले नियमावली बनाउनेछ। सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको गठन र अस्थायी निकायमा अस्थायी दरबन्दी सिफारिस गर्ने समितिको गठनबारे पनि नियमावलीले सम्बोधन गर्नेछ।
कर्मचारीको तलबवृद्धि र त्यसको अधिकतम सीमा, पेन्सन, पारिवारिक पेन्सन, उपदान, मृत्यु भएका कर्मचारीका छोराछोरीले पाउने सुविधा, कर्मचारीले पाउने बिदा तथा बेतलबी बिदा, नेतृत्व परीक्षण र निजामती सेवा पुरस्कार जस्ता विषयहरू नियमावलीको कार्यक्षेत्रभित्र पर्नेछन्।
‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५’ बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीको सङ्घीय निजामती सेवामा पुनः पदस्थापन वा समायोजन मिलानसम्बन्धी मापदण्ड पनि नियमावलीमार्फत तय गरिनेछ।
