इजरायलको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूको गठबन्धनले बहुमत गुमाएपछि विदेशी हस्तक्षेपको आरोप निराधार ठहरिएको छ। केन्द्रीय निर्वाचन समिति (CEC) र आन्तरिक सुरक्षा एजेन्सी शिन बेटले निर्वाचनको निष्पक्षतामा व्यवस्थित उल्लंघनको कुनै आधार नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
अक्टोबर २९, २०२६ मा सार्वजनिक अन्तिम नतिजा अनुसार, १२0 सदस्यीय नेसेटमा नेतन्याहूको लिकुड पार्टीले २७ सिट र उनको गठबन्धनले कुल ५३ सिट जितेको छ। विपक्षी नेता गाडी आइजन्कोटको याशर पार्टीले २१ सिट र उनको गठबन्धनले ४८ सिट प्राप्त गरेको छ। सरकार गठनका लागि आवश्यक ६१ सिट कुनै पनि पक्षसँग नहुँदा अरब नेतृत्वका पार्टीहरू ‘किङमेकर’ को भूमिकामा देखिएका छन्।
पृष्ठभूमि
- इजरायलमा अक्टोबर २७, २०२६ मा २६ औं नेसेटका १२० सदस्यहरू चयन गर्न विधायी निर्वाचनहरू सम्पन्न भएका थिए।
- नेतन्याहूको लिकुडले इजरायलका अरब-नेतृत्वका पार्टीहरूले 'निर्वाचन चोरी' गरेको आरोप लगाएको थियो।
- कतारको विदेश मन्त्रालयले 'हास्यास्पद र खतरनाक' आरोपहरूलाई अस्वीकार गरेको थियो र इजरायली राजनीतिज्ञहरूले दोहा विरुद्ध गलत सूचना अभियान चलाएको आरोप लगाएको थियो।
अरब नेतृत्वका दुई पार्टीहरू – द जोइन्ट लिस्ट र राम – ले कुल १९ सिट जितेका छन्। द जोइन्ट लिस्टले ११ सिट र मन्सूर अब्बास नेतृत्वको राम पार्टीले ८ सिट प्राप्त गरेको छ। यसअघि नेतन्याहू र लिकुद पार्टीले अरब पार्टीहरूले निर्वाचन ‘चोरेको’ आरोप लगाएका थिए।
इजरायली मिडियामा कतारले अरब समुदायमा मतदाता बढाउन फन्डिङ गरेको दाबी गरिएको थियो। तर, कतारको विदेश मन्त्रालयले यी आरोपहरूलाई ‘हास्यास्पद र खतरनाक’ भन्दै पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छ। केन्द्रीय निर्वाचन समितिका कार्यवाहक महानिर्देशक डीन लिभनेले निर्वाचनको निष्पक्षतामा ‘प्रणालीगत उल्लंघनको आधार छैन’ भनेका छन्।
याशर पार्टीका नेता गाडी आइजन्कोटले नेतन्याहूमाथि ‘निर्वाचनको नतिजालाई अवैध बनाउन सुनियोजित अभियान’ चलाएको आरोप लगाएका छन्। अक्टोबर २९, २०२६ मा तेल अवीव-जाफाका उपमेयर अमिर बद्रान लगायत प्रदर्शनकारीहरूले आइजन्कोटको घर बाहिर अरब पार्टीहरूसँग गठबन्धन गर्न आग्रह गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले ‘साझेदारी बिना कुनै परिवर्तन छैन’ भन्दै नेतन्याहूलाई रोक्न आइजन्कोटलाई आग्रह गरेका थिए।
इजरायलको निर्वाचनको आधिकारिक नतिजा नोभेम्बर ४ मा सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्रपतिले पार्टी प्रतिनिधिहरूसँग परामर्श गरेपछि सरकार गठनको जिम्मा एक सांसदलाई दिनेछन्। यदि कुनै पनि सांसदले आवश्यक प्रक्रियाहरू मार्फत सरकार गठन गर्न सकेनन् भने, अर्को निर्वाचन सम्भव छ।
नेपालका लागि किन महत्त्वपूर्ण
इजरायलमा आधिकारिक रूपमा ५,५०० र अनौपचारिक रूपमा १०,००० भन्दा बढी नेपालीहरू कार्यरत छन्। इजरायलका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत सुरेश कुमार कार्कीले नेपाली कामदारहरूको समस्या समाधान गर्न १०० दिनभित्र ठोस प्रयास गर्ने योजना बनाएका छन्। उनले कामदारहरूमा पर्ने आर्थिक भार कम गर्न र बैंकहरू मार्फत सजिलो किस्तामा ऋणको व्यवस्था गर्न इजरायली निकायहरूसँग वार्ता गर्ने बताएका छन्।
यसअघि: इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको आरोप: अरब दलहरूले निर्वाचन ‘चोरे’
